महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात नारायण राणे या नावाला कोकणा पुरते तरी एक भारदस्त वजन आहे. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या निकालांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तरी राणे यांचा शब्द अंतिम असतो हेच प्रकर्षाने समोर आले आहे. यापूर्वी काँग्रेसने नारायण राणे यांना शिवसेनेच्या विरोधात वापरले होते. मात्र काँग्रेसमध्ये राहून पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणे हे शक्य नाही हे जेव्हा राणे यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडत भाजपचा राजकीय आश्रय घेतला. अर्थात राणे यांना जेव्हा भाजपने स्वतःच्या पक्षात घेतले तेव्हा महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना यांची युती होती. मात्र तरीही उद्धव ठाकरे यांची नाराजी काही प्रमाणात सौम्य करत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही तारेवरची कसरत यशस्वीरित्या पार पाडली होती. पण आता मात्र भाजपने ज्याप्रकारे नारायण राणे यांना राजकीय पाठबळ दिले आहे ते पाहता शिवसेनेवर विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर नारायण अस्त्राचा प्रयोग करण्याचा निर्धार भाजपच्या दिल्लीतील वरिष्ठ नेतृत्वाने घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळामध्ये राज ठाकरे आणि नारायण राणे हे शिवसेनेसाठी अजूनही दुखरी नस आहेत. याचे कारण अर्थातच शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी या दोघाही नेत्यांना संघटनेत मोठे होण्यासाठी त्यावेळी पाठबळ दिले होते, आणि त्यावेळी मिळालेल्या पाठबळाच्या जोरावरच नारायण राणे हे १९९५ च्या शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकले होते. त्यानंतर दुर्दैवाने राज्यामध्ये पुन्हा शिवसेना भाजप युतीची सत्ता आली नाही आणि १९९९ ते २०१४ असा तब्बल १५ वर्षांचा काळ भाजपा-शिवसेना युतीला विशेषत: शिवसेनेला विरोधी पक्षात काढावा लागला. २००४ सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जेव्हा शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता येत नाही असे स्पष्ट झाले तेव्हा हळूहळू नारायण राणे यांची काँग्रेसकडील जवळीक वाढत गेली. मात्र तरीही त्या वेळी राणे हे शिवसेनेकडून राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते होते. मात्र राणे यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची महत्वाकांक्षा होती आणि आजही तीच महत्त्वाकांक्षा त्यांच्याकडे आहे. शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर काँग्रेसने राणे यांचा वापर हा खुबीने शिवसेनेच्या विरोधात करून घेतला. शिवसेनेला राज्यात आणि विशेषत: कोकणामध्ये अधिकाधिक डॅमेज करण्यासाठी नारायण अस्त्र कामाला येऊ शकते याची पूर्ण कल्पना त्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्यांना होती. राणे यांनी काही प्रमाणात खरी देखील करून दाखवली. मात्र काँग्रेसचे जे दरबारी राजकारण असते त्यामध्ये टिकाव धरणे हे नारायण राणे यांच्यासारख्या स्वाभिमानी नेत्याला शक्य नव्हते. राणे यांचा हा पिंड काँग्रेसच्या राज्यस्तरीय नेत्यांना माहिती होता. त्यामुळेच काँग्रेसने यूज अँड थ्रो या पद्धतीने राणे यांचा काँग्रेसमध्ये वापर करून घेतला. एकीकडे शिवसेनेचे राजकीय नुकसानही राणे यांच्या माध्यमातून करण्यात आले तर दुसरीकडे राणे यांचा काटा कसा काढला जाईल यासाठी राज्यातीलच काँग्रेसचे काही बडे नेते दिल्ली दरबारी खलबते करण्यात गुंतलेले असत. अखेरीस व्हायचे तेच झाले. राणे यांची काँग्रेसमध्ये पूर्णतः कोंडी करण्यात आली आणि त्यानंतर २०१४ मध्ये महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसचे सरकारही गेले. २०१९ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी देशात आणि महाराष्ट्रात पुन्हा काँग्रेस आघाडीचे सरकार येणे शक्य नसल्याचे चित्र जेव्हा राणे यांना दिसले तेव्हा त्यांनी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये जात राजकीय आश्रय घेतला.
अर्थात महाराष्ट्रामध्ये भाजप नेत्यांना आणि त्यातही विशेषत: तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्या वेळी राणे भाजपमध्ये यावे असे वाटत तर होतेच मात्र त्याच बरोबर युतीतील महत्त्वाचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेची आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मोठी नाराजी अंगावर येऊ नये याची काळजीही घ्यावी लागत होती. महाराष्ट्रात सत्ता येण्यासाठी शिवसेना भाजपबरोबर असणे गरजेचे असल्यामुळे राणे यांना त्या वेळी भाजपमध्ये सन्मानाने घेण्यातही आले आणि त्यांचे पुनर्वसन हे राज्यसभेवर करण्यात आले. यामधून भाजपने त्यांना जो शिवसेनेला संदेश द्यायचा होता तो असा होता की राणे यांना जरी भाजपमध्ये घेण्यात आले असले तरी ते महाराष्ट्रात लुडबुड करणार नाहीत तर ते खासदार म्हणून दिल्लीत काम करतील. असे करण्यामागे उद्धव ठाकरे यांची नाराजी भाजपवर येऊ नये अशी त्यावेळची भाजपच्या नेत्यांची भूमिका होती. पण २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना-भाजपमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून जे काही रामायण महाभारत घडले आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात जे काही सत्तांतराचे नाट्य झाले त्यामध्ये शिवसेनाही अत्यंत चलाख आणि धूर्त डावपेच टाकत काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या गोटात सामील झाली आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसविण्यात आले.
काल रविवारी देशाचे गृहमंत्री व भाजपचे देशातील क्रमांक दोनचे नेते अमित शहा हे नारायण राणे यांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उद्घाटनासाठी कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आले होते. यावेळी बोलताना अमित शहा यांनी शिवसेना आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत जे काही विधान केले त्यावरून भाजपची शिवसेनेविषयी यापुढे कशा प्रकारची भूमिका राहील हे स्पष्ट झाले आहे. भाजपच्या हातून महाराष्ट्रासारखे राज्य जाण्यामध्ये आणि त्याचबरोबर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारख्या भाजपने खालसा करायला घेतलेल्या पक्षांना पुन्हा उर्जितावस्था देण्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांची बदललेली भूमिका ही भाजपच्या वर्मी लागलेली आहे. त्यामुळे दिल्लीतील भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांपासून ते राज्यस्तरीय भाजप नेत्यांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी प्रचंड नाराजी आहे. यामुळेच राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे आल्यापासून त्यांना सर्व आयुधे वापरून लक्ष्य करण्याचे पूर्ण प्रयत्न हे भाजप नेतृत्वाकडून सुरू आहेत. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नीवर तर पीएमसी बँक प्रकरणी ईडीमार्फत कारवाई देखील सुरू करण्यात आली होती. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर देखील ईडीची कारवाई करण्यात आली. मात्र असे असतानाही भाजपच्या दिल्लीतील नेतृत्वाने सव्वा वर्षापूर्वी ज्यांच्याबरोबर भाजप महाराष्ट्रात सत्तेत होता जुन्या मित्र पक्षातील नेत्यांनाही ईडीच्या कारवाईपासून सोडले नाही. यावरून भाजपच्या दिल्लीतील नेतृत्वामध्ये शिवसेनेबाबत आणि त्यातही विशेषत: उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत किती कडवट नाराजी आहे स्पष्ट होते.
कालच्या सिंधुदुर्गातील भाषणामध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका गोष्टीवर विलंबाने का होईना, परंतु मोठे भाष्य केले ते म्हणजे मुख्यमंत्री पदाबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना निवडणुकीपूर्वी त्यांनी कोणताही शब्द दिलेला नव्हता. महाराष्ट्रातील सत्तांतर नाट्याच्या सव्वा वर्षांनंतर का होईना, परंतु देशाच्या गृहमंत्र्याला महाराष्ट्रात येऊन हे सांगावे लागते, यावरून तरी शिवसेनेने बोध घेण्याची गरज आहे. अर्थात, अमित शहा यांनीदेखील एवढा मोठा गौप्यस्फोट करण्यासाठी सव्वा वर्ष वाट का पाहिली याचेही उत्तर देण्याची गरज होती. मात्र महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा सत्तांतर नाट्य सुरू होते आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे वारंवार अमित शहा यांच्या हवाल्याने बंद दाराआड झालेली मातोश्री वरची चर्चा प्रसारमाध्यमांना उघडपणे सांगत होते तेव्हा भाजपचे दिल्लीतील नेते मौन बाळगून का होते? याचाही खुलासा होण्याची गरज आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यावेळी जर यावर भाष्य केले असते आणि असे कोणतेही आश्वासन शिवसेनेला दिले नसल्याचे सांगितले असते तर शिवसेनेच्या आरोपातील हवा तेथेच निघून गेली असती. मात्र त्यावेळी अमित शहा यांनी याबाबत भाष्य करणे का टाळले? याबाबत भाजपच्या वरिष्ठ वर्तुळात जे काही सांगितले जाते त्यामध्ये भाजपच्या दिल्लीतील नेतृत्वाची २०१९ मध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा देवेंद्र फडणवीस बसावेत अशी इच्छा नसल्याचीही जी एक चर्चा होती ते खरेच होते का, या प्रश्नाचे उत्तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मिळाले पाहिजे.
