कोविड कर किंवा उपकर लावण्याचा केंद्र सरकारने कधीही विचार केला नाही, असे स्पष्ट करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जगातील विकसित अर्थव्यवस्था जेव्हा या साथीशी झगडत होत्या तेव्हा आम्हाला त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडला होता, असे सांगत विरोधकांवर जोरदार टीका केली.
रविवारी मुंबई भाजपकडून आयोजित केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील कार्यक्रमात निर्मला सीतारामन बोलत होत्या. त्या पुढे म्हणाल्या की, कोविड कर किंवा सेस लावण्याची चर्चा माध्यमात कशी सुरू झाली हे मला माहिती नाही. असा विचार आम्ही कधीही केला नाही. गेल्या १०० वर्षात प्रथमच जागतिक महामारीचा सामना करावा लागला. या महामारीला हाताळणे हे एक मोठे आव्हान होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट आदेश दिले होते की, जनतेवर कोविडचा कोणताही अधिभार नको. आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजने अंतर्गत आम्ही केवळ लस विकसित केली नाही तर 100 हून अधिक देशांना लसीचा पुरवठा करीत आहोत. देशविरोधी शक्ती देशाला पुढे जाण्यापासून रोखून जनतेची नेहमी दिशाभूल करतात. मात्र, आम्ही विकासाच्या मार्गावर आहोत. देशाच्या विकासासाठी आम्हाला एस.बी.आय. सारख्या बड्या बँकांची गरज आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कर चुकवणार्‍यांवर अंकुश ठेवला जात आहे. देशातील सर्व चार्टर्ड अकाऊंटंट्सनीही बनावट फसव्या बिलांवर बारीक नजर ठेवली पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येक करदात्याचा पैसा देशाच्या विकासकामांमध्ये उपयोगी येईल, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
कोविड संसर्गादरम्यान, तातडीच्या खर्चासाठी केंद्र सरकारने ‘मौल्यवान वस्तू’ विकल्याचा आरोप फेटाळून लावताना सीतारामन म्हणाल्या की, निर्गुंतवणुकीबाबत सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे. सरकार करदात्यांचे पैसे विचारपूर्वक खर्च करीत आहे. भारताच्या आकांक्षा आणि विकासाच्या गरजेसाठी आज स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आकाराच्या 20 संस्थांची गरज आहे.‘डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूट (DFI) ची कल्पना आयडीबीआयच्या अनुभवातून आली. केवळ एकच डीएफआय असेल आणि खासगी क्षेत्र यात भूमिका बजावेल, असे सीतारामन म्हणाल्या. गेल्या तीन महिन्यांत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संग्रहात वाढ झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
