मला एका मराठा समाजाच्या व्यक्तीने सांगितले, सत्तेत असलेला मराठा समाज गरीब मराठ्यांची पोरगी करत नाही. कॉलेजला असलेल्या मुला-मुलीचं जमतं. पण सत्तेत असलेला मराठा समाज गरीब मराठ्यांच्या मुलींशी लग्न करत नाही. सामाजिक बदल झाला पाहिजे, पण तो होत नाही. त्यामुळे मी गरीब मराठा मेळावा घेण्याचं ठरवलं. विशेष म्हणजे काही मराठा नेत्यांनी गरीब मराठा मेळावा घेण्याची हिंमत दाखवली त्याबाबत मी त्यांचं अभिनंदन करतो. गरीब मराठा सत्तेत येत नाही तोपर्यंत बदलाची अपेक्षा करू नये. ‘गरीब मराठा’ हा शब्द मी आणलाय, असे वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने रविवारी पुण्यात गरीब मराठा समाज संवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांवर टीका केली. मराठा आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या खटल्यावरून त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
दिल्लीतील शेतकर्‍यांचे आंदोलन वस्तुस्थितीला धरून आहे. कृषी हा विषय राज्याचाही आहे. काँट्रॅक्ट फार्मिंगचा कायदा करण्यापासून राष्ट्रवादी, काँग्रेसला आम्ही थांबू शकलो नाही. मला काही लोकांनी दिल्लीत का जात नाही म्हणून विचारलं, पण माझा लढा राज्यात आहे. राज्यात लढा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत दिल्लीत जाणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अख्खा मेंदू महाराष्ट्रात आहे, असा घणाघात प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
महाराष्ट्रातील कायदा रद्द झाला तर देशातील कायदा आपोआप रद्द होतो. कायदा राज्यावर अवलंबून केला जातो. नंतर केंद्राला अधिकार येत नाही. तीन पायाच्या सरकारला हा कायदा रद्द करण्याची काय अडचण येते? हे कळत नाही. जमिनी वाचवायच्या असतील, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंमचा कायदा रद्द करायची गरज आहे. कोर्टात जाण्याच्या विषयच शिल्लक राहत नाही. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंम आणि शेती मालकांचा नेमका काय विषय हे जाहीर करायला हवं. पुन्हा सावकारकी सुरू होतील आणि जमिनी जातील. एकदा हे झालं तर शेतकर्‍यांच्या हातात काहीही शिल्लक राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
बाजार समिती ही यशवंतराव चव्हाणांची संकल्पना होती. कसेल त्याची जमीन याचा कायदा केला होता. मात्र उत्पादनाची लूट होतेय याबाबत काही केलं नाही. आम्ही दोन मागण्या केल्या होत्या, त्याबाबत लक्ष दिले नाही. कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विषय सोडा, आता बाजार समितीच रद्द करण्याचा घाट घातला जातोय, असा आरोप त्यांनी केला. मी कॉलेजला असताना आरक्षणाचा मुद्दा कधीच चर्चिला गेला नाही. कोण कुठे शिक्षणाला जाणार याची त्यावेळी सोय केली होती. तेव्हा भांडणे कुठंच झाली नाहीत, आजच भांडणे का? लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढली, त्याप्रमाणे विद्यार्थी संख्या वाढत गेली. दुर्दैवाने त्यानुसार राज्यकर्त्यांनी नियोजन केले नाही, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
