भारतात करोना विषाणूचा संसर्ग वाढत चालल्याने त्याला वेळीच आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन भारतभरातील नागरिकांनी एक दिवसभर घरात बसून सायंकाळी टाळ्या व थाळ्या वाजवल्या होत्या. करोना महामारीविरोधातील या लढ्यासाठी प्रत्यक्ष काम करणारे डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, सुरक्षा कर्मचारी आदींच्या सन्मानासाठी त्या दिवशी संपूर्ण देश एकवटल्याचे चित्र होते. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यानंतर महिन्यापासून संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. लोकांना घराबाहेर पडण्यावर बंधने घालण्यात आली आहेत. करोना हा विषाणूचा संसर्ग हा माणसाच्या माध्यमातून होत असल्यामुळे त्यालाच घरात बसवल्यानंतर सक्रमण थांबून त्याची साखळी तुटेल व देश या महामारीपासून सुरक्षित राहील, असे तज्ज्ञांचे व जागतिक आरोग्य संस्थेचेही म्हणणे असल्याने भारताने या रोगाचे संक्रमण आम जनतेत होण्याआधीच हा मार्ग पत्करला आहे. या निर्णयाचे जागतिक आरोग्य संस्थेपासून ते इतर महत्त्वाच्या देशांनीही कौतुक केले. मात्र, आज या निर्णयाला एक महिना झालेला असताना मागे वळून पाहताना आपण या लॉकडाऊनचा खरोखरी फायदा उठवून करोना विषाणूला थांबवण्यात यशस्वी ठरलो आहोत का, याचा विचार केल्यास त्याचे उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थी आहे.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या एका अंदाजानुसार भारताने वेळीच लॉकडाऊन केले नसते, तर करोना प्रसाराच्या जागतिक दरानुसार १४ एप्रिलपर्यंत भारतात करोनाबाधितांची संख्या आठ लाख व भारतातील प्रसाराच्या दरानुसार १ लाख २० हजार झाली असती. लॉकडाऊनमुळे ती संख्या पंधरा हजार होती. यामुळे लॉकडाऊन यशस्वी झाले असे समजून आपली पाठ थोपटून घ्यायला हरकत नाही. मात्र, लॉकडाऊन जाहीर करताना त्याबाबत मांडण्यात आलेली संकल्पना आणि महिनाभरापासून आपण प्रत्यक्षात राबवत असलेले लॉकडाऊन हे एकच आहेत का, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. कारण लॉकडाऊन पाळण्याची जबाबदारी जणू पोलिसांची आहे आणि त्यांना चकवा देऊन एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात, एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात, एका शहरातून दुसर्‍या शहरात जाण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो. जे पोलिसांच्या तावडीत सापडले ते माघारी गेले, जे सापडले नाही ते एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी करोना घेऊन गेले. यामुळे लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला केवळ ५०० असणारी संख्या महिन्यानंतर २० हजार म्हणजे ४० वाढली आहे. एवढेच नाही तर महाराष्ट्र दौर्‍यावर आलेल्या केंद्रीय पथकाने तर ३० एप्रिलपर्यंत निव्वळ मुबंईमधील करोनाबाधितांचा आकडा ४८ हजारांपर्यंत वाढण्याचा इशारा दिला आहे. यावरून करोनाचे संकट किती गडद होत चालले आहे,याचा अंदाज येतो.
या जागतिक महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी भारत सरकारने संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्याचा खूप मोठा धोका पत्करला आहे. या देशातील ८५ कोटी नागरिकांना बाजारातून धान्य घेणे परवडत नाही, म्हणून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांना दोन रुपये व पाच रुपये किलो दराने सरकार धान्य पुरवते, तेथे महिन्यापासून सर्व प्रकारचे व्यवहार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेणे हा फार मोठा धोका आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते निव्वळ पहिल्या लॉकडाऊनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ७ लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे. लक्षावधी सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे उद्योग बंद असून त्यावर अवलंबून असलेले कर्मचारी, कामगार घरांमध्ये भविष्याचा वेध घेत आहेत. लॉकडाऊन असूनही बाधितांची संख्या ज्या पद्धतीने वाढत आहे, ती बघता लॉकडाऊन 3 मे नंतरही संपुष्टात येण्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नाहीत. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला मानवी इतिहासात एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकांना घरात बसावे लागणार म्हणून सरकार, नागरिक या सर्वांनाच तो एक औत्सुक्याचा विषय होता. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात घरी बसलेले कामगार, मजूर, घरेलू कामगार आदींना वेतन द्या, भाडेकरूंकडे तीन महिन्यांसाठी घरभाडे मागण्याचा तगादा लावू नका, बँकांनी गृहकर्जाचा हप्ता तीन महिने उशिराने घ्या. आदी हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र या पठडीतील निर्णय जाहीर केले.
केंद्र सरकारने दारिद्य्र रेषेखालील नागरिक, विधवा, परित्यक्ता, अपंग, जनधन खातेदार महिला, उज्ज्वला योजनेतून गॅससिलिंडर घेतलेल्या महिला व शेतकर्‍याच्या खात्यात रक्कम जमा करून त्यांच्या जगण्याला काही प्रमाणात हातभार लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, लॉकडाऊन संपुष्टात येण्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नसल्याने देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या चेहर्‍यावर आता काळजीचे संकट गडद होत चालले आहे. शेतकरी, मध्यमवर्गीय, खासगी कंपनीतील कंत्राटी कामगार, मोठमोठ्या कंपन्यंमधील कामगार या सर्वांनाच आता भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे. करोनाच्या आधीची आपली जीवनशैली, पेलल्या जाणार्‍या जबाबदार्‍या भविष्यातही पेलण्याची क्षमता उरणार की नाही, हे त्या काळजीचे कारण आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सध्याच्या घडीला कुणीही स्पष्टपणे देऊ शकणार नाही. आधीच मंदीच्या सावटाखाली असल्यामुळे अनेक उद्योग संकटात होते, या महामारीच्या संकटानंतर त्या उद्योगांना पुन्हा उभारी घेता येईल का? त्यांच्यावर अवलंबून असणारे लघु व मध्यम उद्योग, तेथील कामगार, प्रत्यक्ष या मोठ्या उद्योगांमध्ये काम करणारे कामगार, कर्मचारी, अधिकारी या सर्वांचेच भविष्य या महामारीमुळे टांगणीला लागले आहे. पहिले लॉकडाऊन जाहीर करताना पंतप्रधान मोदी यांनी जीव असेल तर जग आहे, असे म्हटले होते. नंतर जीव व जग दोन्ही वाचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही म्हटले होते. मात्र, सध्या करोनाबाधितांचा वाढता आकडा पाहता हे लॉकडाऊन आणखी लांबण्याची शक्यता वाढत असून केवळ करोनामुक्त असणार्‍या भागांमध्येच काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
करोना विषाणूचा संसर्ग भारतात वाढला तर याची नुसती कल्पनाही हादरून टाकणारी असून त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या मानसिकतेवर त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. प्रत्येकाला या महामारीतून आपण, आपले कुटुंब वाचेल का, हा प्रश्न सतावत आहे. तसेच जगलो वाचलो तरी पुढे जगणार कसे हा दुसरा प्रश्न डोक्यावर घोंगावत आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात लोक येऊ घातलेल्या मोठ्या संकटाच्या छायेत वावरत आहेत. परिणामी घरात बसून असणार्‍या नागरिकांचे मानसिक संतुलनाचा पाया हादरू लागला आहे. त्यांच्या या प्रश्नाचे उत्तर कुणाकडेही नाही. यामुळे मानसिक आजाराचे प्रमाण वाढू लागले आहे. हे लॉकडाउन असेच वाढत चालले तर भारतात आधीच मानसिक विकारांचे प्रमाण अधिक असताना त्यात आणखी भर पडून कौटुंबिक व सामाजिक अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे एकीकडे करोनाबाधितांना वाचवणे, या बाधितांपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे आणि घरात कोंडून घेतलेल्या नागरिकांचे मानसिक स्थैर्य ढळणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची मोठी जबाबदारी सरकारवर येऊन पडणार आहे. यामुळे कुणी उपाशी राहू नये म्हणून प्रत्येक जण या काळात दुसर्‍याला मदत करत असल्याच्या या काळात कुणाचे धैर्य खचणार नाही, यासाठीही सामाजिक व प्रशासकीय स्तरावर विशेष प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
