सरकारच्या यंत्रणांनी एकदा का ठरवलं की कोणाचं काही चालू शकत नाही. याची असंख्य उदाहरणं देशाच्या कोपर्‍याकोपर्‍यात ऐकायला मिळतात. या यंत्रणांमध्ये जेव्हा पोलीस नामक जमात येते तेव्हा तर न्यायाचा पुरता बोर्‍या वाजतो आणि याची जागा आपोआप हुकूमशहाकडे जाते. एखादा कार्यकर्ता आपल्या इप्सिताआड येत असेल तर त्याला संपवण्यासाठी या यंत्रणा अशा काही कामाला लागतात की विचारून सोय नाही. इतरदा त्यांचं एकमेकांशी जमणार नाही; पण एकदा का ठरवलं की त्यांना कोणीही आव्हान देण्याचा विचारही करू शकत नाही. दुर्दैवाने ज्या न्याय व्यवस्थेकडे अपेक्षेने पाहिलं जातं ती न्याय व्यवस्थाही अशा बदमाशांपुढे मान टेकताना पाहायला मिळतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ चार न्यायमूर्तींनी या व्यवस्थेवरच हल्लाबोल केला होता. तो किती योग्य होता, हे दाखवून देणारी घटना छत्तीसगडमध्ये आदिवासींसाठी काम करणार्‍या एका वकील कार्यकर्तीवरील अन्यायावरून स्पष्ट होते. भारतातील न्यायव्यवस्था पीडितांना न्याय देऊ शकलेली नाही, हे दुर्दैवाने या निमित्ताने नमूद करावं लागत आहे. पेशानं वकील असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांच्यासंदर्भात पोलीस, जिल्हा प्रशासन आणि न्याय व्यवस्थेने दाखवलेल्या अनास्थेपुढे सगळेच हतबल झाले आहेत. या यंत्रणांनी एकत्रितपणे दाखवलेली अनास्था ही माणुसकीला काळिमा फासणारीच नाही तर माणसाला जीवनातून उठवण्यासाठी कशी कामी येत आहे हे दाखवून देत आहे.
उत्तर छत्तीसगडमध्ये मोठ्या संख्येने स्थायिक असलेल्या आदिवासींना देशोधडीला लावणार्‍या कंपन्यांविरोधात न्याय मिळवून देण्यासाठी सुधा भारद्वाज यांनी पुढाकार घेतला हा त्यांचा गुन्हा. सरकारी यंत्रणांच्या खोटारडेपणाने पिचलेल्या आदिवासींची बाजू घेतली, इतकाच काय तो सुधाताईंचा दोष. याच कारणास्तव त्या चक्क वर्षभर जामिनासाठी न्यायालयाच्या येरझार्‍या मारत आहेत. न्याय आणि न्यायाचा अपलाप काय असतो, हे या प्रकरणावरून कोणालाही लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. स्थानिक गुंड, प्रशासनातील बडे अधिकारी आणि पोलिसांना हाताशी धरून बड्या कंपन्यांनी उत्तर छत्तीसगडमधल्या आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्याचा चंग बांधला आहे. याविरोधात इथले आदिवासी प्राणपणाने लढा देत आहेत. नेहमीप्रमाणे त्यांना ना नेत्यांची मदत झाली ना त्यांच्या राजकीय पक्षांची. मतं मागायच्या वेळेला हात जोडून लालसेने मतांची भीक मागणारे प्रसंग हटला की मागे पाहायलाही तयार नसतात. अशा या आदिवासींचा अनुभव. उद्योगपतींसाठी राजकीय नेते आणि त्यांचे पक्ष लाल कार्पेट अंथरत असतात. यासाठी कुठल्याही थराला जाण्याची त्यांची तयारी असते. मागल्या दारातून हे नेते उद्योगपतींचे बटिक बनतात आणि आदिवासींना वार्‍यावर सोडण्यास ते मागेपुढे पाहात नाहीत.
राज्यातल्या वीज उत्पादनात वाढ व्हावी, हा इरादा पुढे करत खाजगी कंपन्यांसाठी आदिवासींच्या जमिनी घेतल्या जात होत्या. सरकारच्या आणि खाजगी उद्योगांच्या या इराद्याला आदिवासींनी जोरदार विरोध दर्शवला. या विरोधामुळे प्रकल्प पुढे रेटणं अवघड बनू लागल्यावर विरोध करणार्‍या आदिवासींवर खोटेनाटे आरोप लावण्याचं सत्र सुरू झालं. यात पोलिसांनी उडी घेत अनेक आदिवासींना तुरूंगात डांबलं. या आदिवासींविरोधात असंख्य खटले निर्माण होऊ लागले. जामीन मिळणं अवघड झाल्याने अनेक आदिवासींना तुरुंगच घर बनलं होतं. पैसेच नसल्याने हे लढे द्यायचे कसे, असा प्रश्न आदिवासींपुढे होता. एका बाजूला सरकार दुसर्‍या बाजूला आदिवासी असा हा संघर्ष छत्तीसगडच्या पाचवीलाच पुजला होता. प्रशासनाने अनेक खटले दाखल केले होते आणि आदिवासींकडे पुरेसे पैसे नसल्यानं ते कोर्टात जाऊ शकत नव्हते.
आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांनी प्रशासनाला हाताशी धरून खोट्या ग्रामसभा बोलावल्या. या ग्रामसभांमध्ये संबंधित उद्योगांना जागा देण्यास ग्रामसभेची परवानगी असल्याचे ठराव करण्यात आले. आदिवासीबहुल छत्तीसगडमधलं काही क्षेत्र हे भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचित यादीत येतं. यामुळे कोणतीही योजना राबवण्यापूर्वी तिथल्या ग्रामसभेची परवानगी घेणं अगत्याचं मानलं जातं. आदिवासींची ही फसवणूक कोणाही सजग माणसाला स्वस्थ बसू देणार नाही. तशी ती भारद्वाज यांनाही स्वस्थ बसू देत नव्हती. या जमिनी बळकावण्याचा हा इरादा हाणून पाडण्याचा प्रयत्न भारद्वाज यांनी सर्वप्रथम केला. या गरिबांचे खटले स्वत:च लढवायचे असा पण करत भारद्वाज यांनी या आदिवासींचं पालकत्व स्वीकारलं. खरं तर भारद्वाज यांच्या या कृतीचं कौतुक करण्याऐवजी सारी यंत्रणा त्यांच्या विरोधात उभी ठाकली.
भारद्वाज यांचा जन्म अमेरिकेतला. 11 वर्षांच्या असतानाच त्या भारतात आल्या. आयआयटीतून त्यांनी गणिताची पदवी घेतली. 1986 साली त्यांची भेट छत्तीसगडमधल्या जनमुक्ती मोर्चाचे नेते शंकर गुहा नियोगी यांच्याशी झाली. तेव्हा त्यांना आदिवासींवरील अन्यायाची जाणीव झाली. सुरुवातीला त्यांनी कंत्राटी कामगारांचा संघर्ष उभा केला. आणि तेव्हापासून त्या आदिवासींच्या गळ्यातील ताईत बनल्या. भारद्वाज यांच्यामागे प्रशासनाने आधीच चौकशीचा ससेमिरा लावला होता. त्यातच त्यांनाशहरी नक्षलवादी ठरवत पुणे पोलिसांनी अटक केली. गेल्या वर्षभर त्या पोलीस कोठडीत आहेत. पुणे पोलीस या प्रकरणाची चौकशी जाणीवपूर्वक उशिरा करत आहेत. त्यांना न्यायालयात दाखल करता येऊ नये, म्हणून पोलिसांनी असंख्य निमित्तं पुढे केली. अखेरचं निमित्त हे लोकसभा निवडणुकीचं झालं आणि आता बचाव पक्षाच्या अडथळ्यांकडे बोट दाखवत आहेत. ज्या तत्परतेने भारद्वाज यांच्यासह इतर पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आलं तीच तत्परता संभाजी भिडे यांना ताब्यात घेण्यात का दाखवली जात नाही, असा साधा प्रश्न देशातल्या वकील वर्गाला यानिमित्त पडला आहे. उलट भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या प्राथमिक तपासातून भिडे यांचं नाव दूर करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे भारद्वाज यांच्यावरील कारवाईच्या निमित्ताने 60 वेळा सुनावण्या घेण्यात आल्या. तरी साधा जामीन अर्ज विचारात घेण्यात आलेला नाही. यामध्ये 40 सुनावणींमध्ये संशयित आरोपींना पोलिसांनी कोर्टात हजरच केलं नाही. आदिवासींच्या न्यायासाठी झगडणार्‍या एका महिला वकिलालाही यातना सहन कराव्या लागतात, हे थोडं थोडकं कसं म्हणता येईल?
