बालमृत्यूचे दुष्टचक्र थांबणार कधी?

राज्य सरकार अंकित आरोग्य विभागाचा २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. या अहवालातील बालमृत्यू संदर्भातील आकडेवारी केवळ चिंताजनक नाही तर सरकारी व्यवस्थेच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण साडेसोळा हजारांवर गेल्याचे प्राप्त आकडेवारी सांगते. याचाच अर्थ बालमृत्यूचे प्रमाण घटल्याचा आरोग्य विभागाचा दावा निखालस खोटा आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारा ठरावा. सदर दाव्यानुसार, हजार बालकांमागे बालमृत्यूचे प्रमाण अवघे एकोणीस असल्याचे सांगण्यात येते. बालमृत्यूच्या कमी-अधिक प्रमाणाला व्यवस्थांमधील त्रुटी कारणीभूत असल्या तरी हे दुष्टचक्र कधी थांबणार हा यक्षप्रश्न आहे. एकीकडे सरकारी यंत्रणांद्वारे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या भरारी विषयी आणि त्या अनुषंगिक देशवासीयांचे आरोग्य वर्धिष्णू होत असल्याचे दावे करण्यात येतात. त्यामध्ये तथ्यही असू शकते. तथापि, आता प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी या दाव्यांना छेद देणारी ठरावी. अति मागास अथवा पाडा संस्कृती लाभलेल्या भागांमध्ये दरवर्षी बालमृत्यूचे थैमान घालत असल्याचे स्पष्ट होते. या परिस्थितीला स्थानिक वातावरण आणि सोयी-सुविधांचा अभाव ही प्रमुख कारणे असली तरी सरकारी स्तरावर ज्या काही गोष्टींची आत्यंतिक गरज आहे, त्यांची पूर्तता न होण्यास जबाबदार कोण? माता कुपोषणामुळे जन्माला येणारे बाळ कमी वजनाचे भरते, ही दुर्गम अथवा अति दुर्गम भागांमधील प्रमुख समस्या आहेच. तथापि, जंतुसंसर्ग, न्युमोनिया, श्वासारोध ही बालमृत्यूमागील इतर महत्त्वाची कारणे आरोग्य विभागामार्फत सांगण्यात येतात. दुर्गम भागांमध्ये चांगली रुग्णालये, आरोग्य सुविधा, पुरेसे डॉक्टर्स व कर्मचाऱी यांचा अभाव दिसून येतो. मग दरवर्षी बालमृत्यू होतात, याची जाण असूनही सरकारी व्यवस्था त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात, असा त्यामधून अर्थ काढल्यास ते गैर कसे ठरणार? या अनास्थेवर विरोधी पक्ष सत्ताधार्‍यांवर तुटून पडतात. माध्यमांद्वारेही या समस्येची उकल करण्याचे पुरेपूर प्रयत्न करण्यात येतात.बालमृत्यू अथवा अर्भक मृत्यूंवर दरवर्षी चर्चा झडतात. केंद्रापासून ते राज्य सरकारच्या अंदाजपत्रकांत त्यावरील उपाययोजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात येते. मग त्याचे प्रत्यंतर बालमृत्यूचे प्रमाण घटण्यात का होत नाही? बरं, या गंभीर प्रश्नाची अगदी न्यायालयेही वारंवार दखल घेऊन सरकारी यंत्रणांचे कान उपटत असतात. दुर्गम भागात रुग्णालयांच्या अभावी घरीच बाळंतपण करण्याची पद्धत रूढ असल्याने बालमृत्यू होत असल्याची सारवासारव आरोग्य विभागातर्फे करण्यात येते. मग दुर्गम व डोंगराळ भागांमध्ये सक्षम आरोग्य यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आपलीच असल्याचा विसर या यंत्रणांना पडतो की काय? शिक्षण पूर्ण झाल्यावर सरकारी थाटबाट घेण्यासाठी आतुर असलेल्या आरोग्य अधिकारी व कर्मचार्‍यांना शहरी भागांत सेवा व रहिवास पसंत असतो. ग्रामीण भागात जाण्यास अनुत्सुकता दाखवणारी ही मंडळी तर दुर्गम व डोंगराळ भागात जाण्यास मुळीच तयार नसतात. याच कारणामुळे आरोग्य विभागातील हजारो पदे रिक्त राहून आरोग्य व्यवस्थेमधील असंतुलनाचा प्रश्न निर्माण होतो. लोकसंख्येच्या तुलनेत बालरोगतज्ज्ञ डॉक्टर अथवा आरोग्य कर्मचार्‍यांची संख्या मर्यादित असल्याचा फटका दुर्गम भागांना बसतो. मग बालमृत्यूचे प्रमाण शुन्यावर आणण्यासाठी सरकारी स्तरावर कितीही प्रयत्न झाले आणि कितीही निधीची तजवीज करण्यात आली तरी परिणामकारक निकाल येण्याची शक्यता मावळते. सरकारच्या दृष्टीने सुरक्षित मातृत्व हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यापोटीच प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जननी शिशू सुरक्षा योजना आदींसह विविध योजना सादर करण्यात आल्या आहेत. दाई प्रशिक्षण योजनेंतर्गत नवजात बालकाची काळजी घेण्यात येते. या सर्व योजनांवर होणारा खर्च आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राबवण्यात येणारी यंत्रणाही लक्षणीय स्वरूपाची असताना बालमृत्यूचे हजारोंमधील प्रमाण चिंताजनक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध सामाजिक समस्यांकडे संवेदनशील भावनेने पाहणारे कारभारी सरकारमध्ये बसलेले आहेत. सामाजिक अंगाने कार्यरत राहणार्‍या संस्था व व्यक्ती यांची संख्याही लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या जुळ्या चमत्काराला नवनवीन संशोधनांची जोड लाभल्याने मानवी आयुर्मान वाढल्याचे दाखले देण्यात येतात. प्रभावी उपाययोजनांमुळे कित्येक आजार नामशेष झाल्याचेही दावे करण्यात येतात. तथापि, बालमृत्यूसारखा सामाजिक कलंक पुसून काढण्यात सातत्याने येत असलेले अपयश सरकारी यंत्रणांसह सजग मनांना अंतर्मुख करणारे ठरावे. एकीकडे ‘स्मार्ट’ शहरे, मेट्रो संस्कृती, चकचकीत रस्ते, मॉलमय वातावरण अशा झगमगाटात शहरी वातावरण गजबजलेले असताना दुसरीकडे ग्रामीण भाग अनारोग्याने काळवंडला आहे. रुग्णालये आहेत, तर डॉक्टर्स नाहीत, डॉक्टर्स आहेत तर औषधसाठा नाही. अशा अवस्थेमुळे ‘मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा’ मानून सेवाभावी वृत्तीने कार्य करणार्‍या डॉक्टरांचे देवपण हरवले की काय, अशी शंका घ्यायला वाव मिळतो. बालमृत्यू प्रकरणाचा शास्त्रीय अंगाने विचार केल्यास त्याचे न घटणारे प्रमाण हा सदोष व्यवस्था आणि मानवनिर्मित अडथळ्यांचा परिपाक मानायला हरकत नाही. याचा अर्थ त्यांवर मात करणे नैसर्गिक आपत्तीप्रमाणे अगदीच अशक्यप्राय नाही. नियमांचे पाश घट्ट करीत या समस्येकडे संवेदनशील भावनेने पाहणार्‍या व्यवस्थेचे निर्माण करण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारची आहे. घरीच बाळंतपण करण्यात किती धोका असतो, याबाबत दुर्गम भागांत जनजागृती करणेही काळाची गरज आहे. आरोग्य विभागाने काढलेल्या निष्कर्षांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्यास या समस्येची धग कमी करता येऊ शकतो. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे व नंदुरबार, विदर्भातील अमरावती, गडचिरोली ही बालमृत्यूची भयावकता अधोरेखित करणारी प्रातिनिधीक जिल्ह्यांची नावे सांगता येतील. एकीकडे वैश्विक पातळीवर झेपावणारी अर्थव्यवस्था बनवण्याची जय्यत तयारी सुरू असताना दुसरीकडे केवळ मानवनिर्मित चुकांची व्युत्पत्ती समजल्या जाणार्‍या बालमृत्यूसारख्या समस्यांचे अस्तित्व असणे भारताला परवडणारे नाही. आरोग्य विभागाच्या अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा शास्त्रोक्त पातळीवर अभ्यास करून त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सक्षम आरोग्य यंत्रणेशिवाय आवश्यक त्या ठिकाणी व त्या प्रमाणात रुग्णालये, पुरेसे डॉक्टर्स, बालरोगतज्ज्ञ व आरोग्य कर्मचार्‍यांची उपलब्धता, नवजात बालकांसाठी अतिदक्षता विभाग व पुरेशा खाटांची उपलब्धता, रुग्णालयांत व्हेंटीलेटर सुविधा आदींसाठीही जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. शासकीय स्तरांवर प्रसिद्ध करण्यात येणारी आकडेवारी, करण्यात येणारे दावे-प्रतिदावे त्रुटी दाखवणार्‍या असल्या तरी बालमृत्यूपुरते बोलायचे झाले तर सामाजिकदृष्ट्ट्या कमीपणाची मानली जाणारी ही बाब हळुहळू नामशेष करणे सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. सरकारी यंत्रणांसोबत सामाजिक घटकांनी पुढाकार घेणेही अपेक्षित आहे. शिवाय, दुर्गम भागात पुरेशा शैक्षणिक सुविधाही आवश्यक असल्याचे दुर्लक्षून चालणार नाही. स्वातंत्र्याची सात दशके उलटूनही बालमृत्यूचा शाप आपली पाठ सोडत नसल्यासारखी बाब वेदनादायी ठरावी. त्यासाठी जाग आली ती पहाट समजून कामाला लागणे गरजेचे आहे. सक्षम यंत्रणा नसल्यास ती निर्माण झाल्यास कित्येक मानवनिर्मित समस्यांपासून मुक्ती मिळू शकते. बालमृत्यू समस्या त्यापैकीच एक असल्याने त्यावर काही वर्षांत मात करता येऊ शकते. गरज आहे ती दूरदृष्टी आणि बदलत्या मानसिकतेची. तसे झाले तरच खर्‍या अर्थाने ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या यात्रेचे वारकरी बनण्याचे भाग्य दुर्गम भागातील आदिवासींना मिळेल आणि बालमृत्यूसारख्या मानवनिर्मित समस्येपासून आपण सारे मुक्त होऊ.