शहराच्या वेगवेगळ्या वस्त्यांमध्ये, गावपरिसरामध्ये वेगवेगळे पर्यावरण क्लब, ईको क्लब, नेचर क्लब कार्यरत असतात. ते परिसरातील कचरा गोळा करून तो जळतात. त्यांना ते पर्यावरणीय काम वाटते. त्याबद्दल त्यांना अभिमानही वाटत असतो. मात्र, ही कृती प्रदूषणास कारणीभूत ठरते. माझ्या ओळखीतील एका गटाने देवराईत साफसफाई केली. देवराईतील पालापाचोळा एकत्र करून तो जाळून टाकला. त्याचे फोटोही काढले व व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुपवर पाठवले. त्यांना ते एक पर्यावरणीय काम वाटत होते. मात्र त्यांनी केलेली कृती ही निसर्गाविरोधी होती. ही चूक फक्त स्थानिक छोटे मोठे पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे गट, संस्था, व्यक्ती यांच्याकडूनच होते असे नाही.
कैकदा सरकारी विभाग, शास्त्रज्ञ यांच्याकडूनही ही चूक होऊ शकते. म्हणून परिसंस्थेत हस्तक्षेप करण्यापूर्वी अनेकवेळा अनेक अंगाने विचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठीच शाश्वत विकासाच्या शिक्षणाची गरज निर्माण होते. भरतपूर तळ्याचेच उदाहरण घेऊया. अनेक शतके ह्या परिसरात म्हशी चरत होत्या आणि पक्षी पोहत होत्या. पक्ष्यांची पिल्लेही प्रचंड प्रमाणावर वाढवत होती. पण या म्हशी पक्ष्यांना उपद्रवकारक आहेत, असे ख्यातनाम शास्त्रज्ञ डॉक्टर सलीम अली व आंतरराष्ट्रीय क्रौंच प्रतिष्ठानांनी ठरवले. त्यांच्या ह्या विधानाच्या आधारावर 1982 साली येथे गायी-म्हशींना संपूर्ण बंदी घालण्यात आली. बंदी घालताना लोकांसाठी काहीही पर्याय देण्यात आले नाहीत. लोकांचा विरोध दडपून, गोळीबारात सात लोकांची हत्या घडवून हे बंधन कार्यान्वित केल्यावर असे दिसून आले की, म्हशींच्या चरण्यामुऴे साव्यासारखे एक गवत काबूत राहात होते. चरणे थांबल्यावर ते अनिर्बंध वाढून तळे उथळ झाले आणि बदकांच्या दृष्टीने निकामी व्हायला लागले. म्हणजे ज्या पाणपक्ष्यांचा फायदा व्हावा म्हणून ही बंदी आणली होती, त्यांचाच मोठा तोटा झाला. हे का झाले? चांगल्या चांगल्या शास्त्रज्ञांनीही स्थानिक लोक हे निसर्गाचे वैरी असे चुकीचे समीकरण सखोल अभ्यास न करता गृहीत धरले होते.
जागतिक पातळीवर शाश्वत शिक्षणाचा इतिहास १९८३ मध्ये जागतिक पर्यावरण आणि विकास आयोग(वर्ल्ड कमिशन ऑन एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) नेमण्यात आले. त्याला ब्रूंडलॅड(Brundland) आयोग म्हणूनही ओळखले जाते. त्यांनी शाश्वत विकासाची खूप छान व्याख्या केलेली आहे. त्यांच्या मते, आपण आपल्या गरजा अशा पद्धतीने पूर्ण करून घेणे ज्यातून भविष्यातील लोकांना आपल्या गरजा पूर्ण करण्यास अडचण येणार नाहीत. या आयोगाने ‘लोकं, संसाधने, विकास आणि पृथ्वी’ हे चार घटक ध्यानात ठेऊन जगातील विकसित व विकसनशील देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. जागतिक पातळीवर बदलाचे धेय्य निश्चिती केली. यासाठी आयोगावर जगातील २१ देशांचे प्रतिनिधी होते. त्याचे अध्यक्ष नॉर्वे देशाचे माजी पंतप्रधान ग्रो हर्लेम ब्रूंडलॅड (Gro Harlem Brundtland) हे होते. या आयोगाने पंधरा देशातील राजधानीमध्ये परिसंवाद (हिअरिंग) घेऊन १९८७ मध्ये आपला अहवाल तयार केला. ‘आपले सामुहिक भविष्य’ (Our Common Future) या नावाने ते ओळखले जाते.
मानवाचे अस्तित्व व शाश्वत मानवी विकास, यासाठी पर्यावरणीय संसाधनाचा प्रभावी वापर, राजकीय इच्छाशक्ती व लोकसहभाग आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले गेले. पुन्हा १९९२ मध्ये या अहवालाच्या आधारे देशांची सध्याच्या विकासाची दिशा तपासण्यासाठी एक परिषद बोलाविण्यात आली. त्याला अर्थ सबमिट असे ओळखले जाते. ती परिषद ब्राझीलमध्ये रिओ दि जनेरिओ (Rio de Janeiro) येथे झाली. या बैठकीत जागतिक कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला. या कृती आराखड्याला २१ ध्येय (‘Agenda 21’) म्हणूनही ओळखले जाते. यामध्ये हवामान बदल, जैवविविधतेचे र्‍हास, पृथ्वीवरील वनांचे व्यवस्थापन आणि देशांचे जबादार्‍या आणि हक्क यांची चर्चा करण्यात आली.
जॉन फेन यांच्या मते, शाश्वत विकासाचे शिक्षण ही एक शिकण्याची प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये व्यक्ती अर्थकारण, पर्यावरण आणि समाजातील सर्व समुद्यायांचे जगणे सुकर करण्यासाठीचे निर्णय घेऊ शकेल. भविष्याचा विचार करून निर्णय घेणारी व्यक्ती, समुदाय घडविणारे शिक्षण, म्हणजे शाश्वत विकासाचे शिक्षण होय. या पद्धतीच्या शाश्वत विकास शिक्षणाच्या संकल्पनेतून जागतिक पातळीवर एकूणच चर्चेची दिशा आणि स्वरूपच बदलले आहे. आधी निव्वळ पर्यावरणीय प्रश्नांची चर्चा केली जायची. मात्र या पद्धतीत शाश्वत विकासाची दृष्टी, क्षमता व कौशल्य विकसित करण्याच्या प्रयत्नावर जोर दिला गेला आहे. शाश्वत विकासासाठीच्या शिक्षणाचे कोणते प्रयत्न भारतात सुरू आहेत याची चर्चा पुढील लेखात.
