शेतकरी कर्जमाफी : सत्तापिपासूंचे जाळे !

मागील दोन वर्षांत आपल्या देशामध्ये 8 मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत तोच पक्ष जिंकला ज्याने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. नुकत्याच झालेल्या 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेेसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आणि या तीन राज्यांतील शेतकर्‍यांनी काँग्रेसला सत्तेची भेट दिली. मध्य प्रदेशातील नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी पदभार स्वीकारताच शेतकरी कर्जमाफीच्या फाईलवर स्वाक्षरीही केली. तेलंगणामध्येही टीआरएसने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, ज्याचा त्या पक्षाला मोठा फायदा झाला. टीआरएसने तेलंगणामधील 74 टक्के जागांवर विजय मिळवला.

या वर्षी 2018 मध्ये कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि जनता दल सेक्युलर यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. या ठिकाणी भाजपला कर्नाटकात 104 जागा मिळाल्या, जनता दलाला 37 जागा मिळाल्या, याचा अर्थ दोन्ही पक्षांना शेतकर्‍यांची मते मिळाली. 2017 मध्ये काँग्रेसने पंजाब विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. पंजाबातही काँग्रेसचा विजय झाला. शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेचा फायदा भाजपलाही झाला आहे. 2017 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले.या ठिकाणी भाजपला 300 हून अधिक जागा मिळाल्या. हा उत्तर प्रदेशातील भाजपचा सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक विजय होता. गुजरातमध्येेही भाजपने शेतकर्‍यांच्या कर्जावरील सर्व व्याज माफ करण्याची घोषणा केली होती, तेथे संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले नव्हते, तरीही भाजपला तेथे फायदा झाला, भाजपविरोधात नाराजी असूनही भाजप तिथे सरकार स्थापन करू शकली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, मागील 2 वर्षांत 8 राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तेच पक्ष जिंकले ज्यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकर्‍यांना आकषिर्र्त करण्यात यश मिळवले.

अशा प्रकारे सध्या शेतकरी कर्जमाफी हा देशातील राजकीय पक्षांसाठी ट्राय अ‍ॅण्ड टेस्ट अशा स्वरुपाचा जबरदस्त फॉर्म्युला मिळाला आहे. त्याचा देशातील राजकीय पक्षांना भरपूर फायदा होत असला तरी दुसरीकडे देश, देशाची अर्थव्यवस्था खालावू लागली आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासह 13 अर्थतज्ज्ञांनी देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणुकांमध्ये शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन न देण्याची विनंती केली आहे. कारण यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून जाणार आहे. रघुराम राजन यांनी निवडणूक आयोगाला पत्राद्वारे विनंती केली आहे की, अशा घोषणा निवडणूक घोषणापत्रात समाविष्ट करण्यापासून सक्त मनाई करण्यात यावी. दुर्दैव आहे की, आपल्या देशात निवडणुकांआधी घोषणापत्र तयार करताना अशा तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली जात नाही. उलटपक्षी येनकेन प्रकारेण निवडणूक जिंकायचीच यासाठी वाट्टेल ती घोषणा केली जाते, जरी त्या घोषणेमुळे देशाचे नुकसान होणार असेल, तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अशाच रीतीने जर राजकीय पक्षांनी अनुत्पादित घोषणा करण्याचा सपाटा लावला तर देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडेल.

जनता दल सेक्युलर या पक्षाने कर्नाटक निवडणुकीआधी असा अंदाज लावला होता की, कर्नाटकातील सर्व शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी 53 हजार कोटी रुपयांचा भूर्दंड पडणार. त्याप्रमाणे जनता दल सेक्युलरचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर दीड महिन्यात कर्जमाफीवर अंमलबजावणी सुरू केली. सहा महिन्यांनंतर सरकार 44 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केल्याचा दावा करत आहे, मात्र प्रत्यक्षात केवळ 800 शेतकर्‍यांचेच कर्ज माफ झाले आहे. आता सरकार शेतकरीच कागदपत्रे देत नाहीत, असे कारण देऊ लागले आहे. खरेतर ही कारणे धादांत खोटी आहेत. वास्तव असे आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी करणे निव्वळ अशक्य आहे. कनार्र्टक राज्याच्या 2016-2017 च्या अर्थसंकल्पात कर्नाटक सरकारच्या तिजोरीत एकूण महसूल 1 लाख 32 हजार 867 कोटी रुपये होता. कर्नाटकातील शेतकर्‍यांवरील कर्ज 53 हजार कोटी रुपयांचे आहे.

या आकडेवारीनुसार सरकारला तिजोरीतील 40 टक्के निधी निवडणुकीत घोषणा केल्याप्रमाणे शेतकरी कर्जमाफीसाठी खर्च करावा लागणार आहे. असे केल्यास राज्याचा गाडा पुढे ढकलणे सरकारसाठी मुश्किल होणार आहे. त्यासाठी मग सरकार प्रशासकीय खर्च बर्‍याच अंशी करू शकते, त्यात सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांचे वेतनकपात करावे लागले, जे अशक्य आहे. दुसरा पर्याय सरकारला रस्ते, वीज, पाणी यांसह अन्य विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागेल, यामुळे सर्वसामान्यांची गैरसोय होईल, विकास योजना ठप्प होतील. तिसरा पर्याय जनसामान्यांवर अधिकचा कर लावून त्याआधारे सरकारचा महसूल वाढवता येऊ शकेल. मात्र असे केल्याने जनतेमध्ये सरकारप्रती तीव्र नाराजी पसरेल. थोडक्यात काय, तर कर्नाटकात सत्तेवर येण्यापूर्वी जनता दल सेक्युलर पक्षाने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली, परंतु प्रत्यक्षात त्यावर अंमलबजावणी करणे केवळ अशक्य असल्याचे यातून स्पष्ट होते.

वर्ष 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार सत्तेवर येण्याआधी राज्यातील शेतकर्‍यांचे 36 हजार 359 कोटी रुपये कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र, पंजाब तसेच तामिळनाडू सरकारनेही शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. यानुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये कर्जमाफीमुळे एकूण महसूल तोटा 1 लाख 7 हजार 700 कोटी रुपये इतका वाढणार आहे. हा आकडा वर्ष 2018-2019च्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील 0.65 टक्के इतका हिस्सा असेल. सध्या या सर्व राज्यांचा मिळून महसुली तोटा 5 लाख कोटी रुपये इतका आहे. जो राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 3 टक्के हिस्सा आहे. ही आकडेवारी पाहता शेतकरी कर्जमाफीने थेट देशाची अर्थव्यवस्था प्रभावित होत असल्याचे दिसून येते. याचा बँकींग क्षेत्रावरही परिणाम होतो. बँकींग क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय संस्था बोफा मेरी लिंच यांचे म्हणणे आहे की, जर 2019 च्या शेवटापर्यंत अशा प्रकारे शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणा करण्यात आल्या.

या राज्यांतील सरकारांवर अडीच लाख कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. याचा परिणाम कर्ज फेडण्यावरही झाला आहे. देशातील बहुतांश शेतकर्‍यांनी कर्ज फेडणे बंद केले आहे, ते सरकारकडे कर्जमाफीची आशा धरून बसले आहेत. वर्ष 2015-2016 साली कृषी क्षेत्रातील एकूण बॅड डेब्ट अर्थात परत न फेडलेल्या कर्जाच्या रकमेचा आकडा 48 हजार 800 कोेटी रुपये इतका होता. तोच आकडा 2016-2017 मध्ये 60 हजार 200 कोटी रुपये इतका झाला. हा आकडा एकूण एनपीएच्या 9 टक्के इतका आहे. ही सर्व धक्कादायक आकडेवारी पाहून भविष्यात देशातील कोणत्याही राज्यातील शेतकर्‍यांना नव्याने कर्ज मिळणे अशक्य होऊन बसणार आहे.

खरे तर शेतकरी कर्जमाफीसारख्या विषयाचे खंडन करणे हे सध्याच्या स्थितीत शेतकर्‍यांच्या विरोधात अजिबात नाही, त्यांनी नाराज होण्याचे कारण नाही, कारण जे राजकीय पक्ष कर्जमाफीच्या घोषणा करून सत्तेवर येतात, ते त्यांच्या सत्ताकाळात शेतकर्‍यांना पुन्हा कर्ज घेण्याची वेळ येणारच नाही, अथवा कर्ज घेतल्यानंतर ते फेडण्यासाठी तो सक्षम होईल, त्या दृष्टीने कधीच प्रयत्न करत नाहीत, अर्थात त्यादृष्टीने शेतकर्‍यांना कधीच स्वयंपूर्ण बनवत नाहीत. त्यांच्यासाठी आवश्यक संसाधने उदा. बी-बियाणे, कृषी उत्पादनावरील औषधे, वीज, पाणी, पिक समायोजनाविषयी मार्गदर्शन इत्यादी गोष्टी पुरवण्यासंबंधी कधीच प्रयत्न करत नाहीत. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे हेच म्हणणे आहे. त्यामुुळे आज काँग्रेेस, टीडीएस, भाजप उद्या अन्य कुणी राजकीय पक्ष अशा प्रकारची घोषणा करणार असेल, तरी त्यांच्याकडे शेतकर्‍यांच्या स्वयंपूर्णतेबाबत कोणतीच योजना तयार नसते. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतरही शेतकरी सरकारांकडे कर्जमाफीची आशा धरून असतात. राजकीय पक्षांनी शेतकर्‍यांना परावलंबी बनवून त्यांची एकगठ्ठा मतपेटी बनवली आहे, ज्याचा निवडणुकीच्या काळात सर्व राजकीय पक्ष उपरोक्त प्रकारे वापर करून घेतात.

शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणांमुळे समाजात दुजाभाव उत्पन्न होऊ लागला आहे. १३५ कोटी देशात अवघे ७ कोटी म्हणजे ५ टक्के करदाते आहेत. त्यांच्या कराच्या माध्यमातून जमा झालेल्या महसुलावर देशात विकासकामे केली जातात. या मध्यमवर्गाने 201८ मधील रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार 11 लाख कोटी गृहकर्ज, 70 हजार कोटी शैक्षणिक कर्ज, 2 लाख कोटी रुपयांचे वाहन कर्ज आणि 5.50 लाख कोटी वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे, ते नियमितपणे व्याज आणि मुद्दल भरत असतात. तरीहीदेखील सरकार त्यांना शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज या गोष्टी योग्य प्रमाणात पुरवत नाही. तरीही मध्यमवर्गीय याबाबत कोणताही आक्षेप नोंदवत नाही. याचा अर्थ असा नाही की, उद्या मध्यमवर्गीयांमध्ये यामुळे नाराजी निर्माण होणार नाही. समाजात यातून दुजाभाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

शेतकरी कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही, ही वरवरची मलमपट्टी आहे आणि मलमपट्टी वारंवार करायची नसती, ती एकदाच करून ती जखम पूर्णपणे बरी होईल, त्यादृष्टीने वेगळी उपाययोजना करायची असते. अर्थात शेतकर्‍यांना स्वयंपूर्ण बनवावे लागेल. या देशातील शेतकर्‍यांनी देशाप्रती निष्ठा ठेवून देशातील अन्नधान्यांची कोठारे भरली. मात्र आज त्यांना कर्जमाफीसाठी सरकारकडे हात पसरावे लागत आहे. यामागे देशातील चुकीचे कृषीधोरण कारणीभूत आहे. देशात बीएमडब्ल्यू कंपनीची लक्षावधीची गाडी विकत घ्यायची असेल, तर केवळ ९ टक्के व्याज लावले जाते, मात्र शेतकर्‍याला ट्रॅक्टर विकत घ्यायचा असेल तर बँका १२ ते १६ टक्के व्याजदर लावतात. या अशा धोरणांमुळेच देशातील शेतकर्‍याची फरफट होत आहे आणि ती फरफट होतच रहावी, असे राजकीय पक्षांना कायम वाटत असते. कारण त्यातून त्यांना सातत्यपूर्ण राजकीय फायदा होणार असतो.

महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफी योजनांची दयनीय स्थिती

महाराष्ट्रातील मागील ४३ वर्षांतील शेतकरी कर्जमाफी
वर्ष कुणाच्या नेतृत्त्वाखाली किती रकमेची तरतूद कर्जमाफीचे स्वरूप
१९७५ शंकरराव चव्हाण ५० कोटी बँक, सावकारी कर्ज माफ
१९८० बॅ. अ.र. अंतुले ४० कोटी खावटी कर्ज, संपूर्ण सातबारा कोरा
१९८९ शरद पवार ४० कोटी तारण देऊन घेतलेले कर्ज माफ
२००९ अशोक चव्हाण १७ हजार कोटी संपूर्ण सातबारा कोरा
२०१४ देवेंद्र फडणवीस १७० कोटी खासगी सावकारी कर्ज माफ
२०१७ देवेंद्र फडणवीस ३४ हजार कोटी दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ
* 1990च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मधू दंडवते यांनी देशातील सर्व शेतकर्‍यांचे 10 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले होते.

आघाडी सरकारच्या कर्जमाफीत 10 लाख शेतकरी बोगस
2008-2009 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी 17 हजार कोटींची तरतूद केली. त्यावेळी राज्यात 5 एकरपर्यंत शेती असलेल्या 45.41 लाख शेतकर्‍यांची 10 हजार 244 कोटींची कर्जमाफी केली. पुढे 5 एकरांपेक्षा जास्त शेती असलेल्या 24.84 लाख शेतकर्‍यांसाठी 7 हजार 127 कोटींची तरतूद केली. अशा प्रकारे 70 लाख शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ झाल्याचा दावा सरकारने केला होता. प्रत्यक्षात कागदोपत्री केवळ 60 लाख शेतकर्‍यांचीच माहिती उपलब्ध असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. उर्वरित 10 लाख शेतकर्‍यांची नावे बोगस दाखवण्यात आली. या शेतकर्‍यांची नावे बँकांकडेच नाहीत. मात्र त्यांच्या नावाने कर्जाची रक्कम बँकांना देण्यात आली. त्यामुळे या कर्जमाफीचे पैसे थेट बँकांना दिल्याने डबघाईला आलेल्या बँका पुनर्जीवित झाल्या, पण शेतकर्‍यांची कर्जे जैसे थे राहिली. त्यामुळे आता अशा बँकांवर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. या कर्जमाफीत बुलढाणा या शेतकरीबहुल जिल्ह्यात केवळ 3.88 कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली, तर मुंबईसारख्या शहरी भागात केवळ 206 शेतकरी असतानाही तब्बल 287 कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी आता समोर आली आहे.

युती सरकारच्या कर्जमाफीपासून 62 लाख शेतकरी वंचित
भाजप-शिवसेना युती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ या नावे राज्यातील शेतकर्‍यांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. या कर्जमाफीचा राज्यातील 90 टक्के शेतकर्‍यांना फायदा होणार असा दावा सरकारने केला. या कर्जमाफीनुसार दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज ज्या शेतकर्‍यांवर आहे त्यांचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येईल, तर उर्वरित 6 टक्के शेतकर्‍यांच्या कर्जफेडीत दीड लाख रूपये राज्य सरकारचा वाटा असेल अशा प्रकारे राज्यातील 89 लाख शेतकर्‍यांपैकी सुमारे 36 ते 38 लाख शेतकर्‍यांचा सातबारा या निर्णयामुळे कोरा होईल, असेही सरकारने म्हटले होते. प्रत्यक्षात मात्र ही कर्जफेडीची योजना राबवताना शेतकर्‍यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्यात आले. बँकांकडूनही स्वतंत्रपणे शेतकर्‍यांच्या कर्जाची माहिती घेण्यात आली. शेतकर्‍यांची ग्रीन लिस्ट जाहीर करण्यात आली. तोवर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले.

या सर्व किचकट प्रक्रियेनंतर आतापर्यंत केवळ 14 हजार कोटींची कर्जमाफी झाली. राज्यातून ऑनलाइन दाखल झालेल्या 76 लाखांपैकी गेल्या अडीच महिन्यात अवघ्या 8 लाख 34 हजार 999 शेतकर्‍यांची यादी अंतिम करण्यात आली. अंतिम झालेल्या यादीतही प्रचंड घोळ होता. त्याच्या दुरुस्तीसाठी आणखी कालावधी लागला. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळणार कधी, असा सवाल शेतकर्‍यांमधून केला जाऊ लागला. ऑनलाईन दाखल शेतकर्‍यांचे अर्ज आणि बँकेची माहिती यामध्ये तब्बल 13 लाख शेतकर्‍यांचा फरक समोर आला. त्यामुळे याद्यातील घोळ चव्हाट्यावर आला. या सर्व गोंधळात जुलै 2018पर्यंत 62 लाखांहून अधिक शेतकरी फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीच्या पात्रतेकडे डोळे लावून बसलेले होते, अशी परिस्थिती होती.

शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी

वर्ष    आत्महत्यांची संख्या
2001 – 62
2002 – 122
2003 – 180
2004 – 640
2005 – 609
2006 – 2376
2007 – 2076
(2007-08मध्ये कर्जमाफी जाहीर)
2008 – 1966
2009 – 1605
2010 – 1741
2011 – 1518
2012 – 1473
2013 – 1296
2014 – 1981
2015 3228
2016 3052
2017 2918
2018 1417 (जूनपर्यंत)