कांदा शेती झालीय आतबट्ट्याची..

पंचवीस वर्षांपासून कांदा पीक घेतोय. या काळात खतं, बियाणं, मजुरी, डिझेल यांच्या दरात पाच पटीपेक्षा जास्त वाढ झाली. कांद्याचे अजूनही जुनेच दर आहेत. लागवडीपासून काढणीपर्यंत एकरी 40 हजारापर्यंतचा खर्च येतो. 8 महिन्यापर्यंत कांदा साठवूनही बाजारात निम्मेही पैसे हातात येत नाही. कसं घर चालवायचं? कसं मुलांचं शिक्षण करायचं? शेतकर्‍यांनं कसं जगायचं?’..कांदा पिकाविषयी बोलताना माधवराव विष्णू सावंत यांचा कंठ दाटून आला होता..गहू, हरभर्‍यासारख्या पिकांनी चरितार्थ चालत नाही. दुसरा पर्यायच नाही म्हणून कांदा पीक करीत आलो आहे. आता तर शेतीच कराविशी वाटत नाही. सावंत यांच्या बोलण्यातील हताशतेची किनार ठळक होत होती..

नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुका हा डाळिंबाबरोबरच कांद्याचेही आगर म्हणून ओळखला जातो. शेतकरी संघटनेचा बालेकिल्ला म्हणूनही या तालुक्याची दीर्घकाळ ओळख राहिली आहे. या तालुक्यातील नामपूर येथे माधवराव यांची शेती आहे. दरवर्षी ते 2 एकरांत रांगडा आणि 6 एकरांत उन्हाळ कांदा करतात. डिसेंबर महिन्यामध्ये मिळणार्‍या दराने बर्‍याचदा जमा खर्चाचा मेळ बसतो. यंदा मात्र सर्वाधिक निच्चांकी दराचा अनुभव घेण्याची वेळ आली आहे. डिसेंबर महिन्यात यंदा थंडीच्या कडाक्यातही चाळीतील कांदा काढून बाजारात नेणे हे दिव्यच! गुरुवारी (20 डिसेंबरला) त्यांनी नामपूर बाजारात नेलेल्या कांद्याला क्विंटलला 140 रुपये दर मिळाला. ज्या कांद्याला आतापर्यंत क्विंटलला 950 रुपये खर्च आला आहे. तब्बल 8 महिने हा कांदा चाळीत साठवलेला होता. अजून 300 क्विंटल कांदा माधवराव सावंत यांच्या चाळीत शिल्लक आहे. साठवणुकीतही हा कांदा 50 टक्के खराब झाला आहे. जून 2013 मध्ये एकदाच त्यांच्या कांद्याला क्विंटलला 3200 चा दर पहायला मिळाला आहे. त्यानंतर मात्र पाचशेच्या वर दर मिळालाच नाही. कांदा शेतीतील हा तोटा संपता संपत नाही.

या स्थितीत सगळ्याच कृषिनिविष्ठांचे दर 500 ते 700 टक्क्यांनी वाढलेले असताना शेतकर्‍याच्या कांद्याचेच दर का वाढत नाही? हा प्रश्न माधवराव यांना पडला आहे. एकंदर सटाणा तालुक्यातील, नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांची अवस्था माधवराव सावंत यांच्यासारखीच झाली आहे. मागील वर्षी रांगडा कांद्याला काही काळ क्विंटलला सरासरी 2 हजार रुपये दर मिळाला होता. या काळात कांदा दरावरून माध्यमांत गदारोळ उठल्यानंतर दर पुन्हा उतरले होते. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील 15 बाजार समित्या व 45 उपबाजारात जानेवारी 2018 पासून कांद्याला सरासरी 500 ते 600 या दरम्यानच दर मिळाला आहे. मागील महिन्यात बाजारात खरीपाचा कांदा सुरू झाला. त्याला सुरुवातीला सरासरी 1800 चा दर मिळाला. मात्र त्यानंतर पुन्हा तो उतरणीला लागला आहे. या स्थितीत वर्षभर बहुतांश काळ तोट्यातच कांदा विकावा लागला आहे. दुष्काळ आणि बाजारभावाच्या कचाट्यात सापडलेल्या कांदा उत्पादकांवरील आर्थिक संकट दिवसेंदिवस गडदच होत आहे.

अतिरिक्त उत्पादन हीच समस्या
एप्रिल, मे महिन्यात चाळीत साठवलेला कांदा जास्तीत जास्त डिसेंबरपर्यंत बाजारात येतो. त्यानंतर नव्याने काढणी झालेला खरीप व लेट खरीप कांदाच बाजारात राहतो. यंदाच्या डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत मात्र कांद्याच्या चाळींमध्ये 40 टक्के कांदा शिल्लक असून हा कांदा अजून दीड महिन्यापर्यंत राहणार आहे. मागील पन्नास वर्षांच्या कांदा व्यापारातील अनुभवात यंदा प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उन्हाळ कांदा शिल्लक असल्याचे दिसत असल्याचे नाशिक जिल्हा कांदा बटाटा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष सोहनलाल भंडारी यांनी सांगितले.

आवक वाढली ; गणित बिघडले
मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा काही भाग या तीन राज्यांत वर्षभर कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. रब्बी (उन्हाळ) कांदा लागवडीतही ही राज्ये यंदा सर्वात पुढे असल्याचे एनएचआरडीएफ’च्या माहितीतूनही स्पष्ट झाले आहे. मे, जून या महिन्यात काही काळ कांद्याचे दर क्विंटलला सरासरी 1 हजाराच्या दरम्यान पोहोचले होते. येत्या काळात अजून दर वाढतील या आशेने बहुतांश शेतकर्‍यांनी कांदा बाजारात आणला नाही. दरम्यान, सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात दराने उसळी घेतली. तत्काळ देशभरातील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत गदारोळ सुरू झाला. त्यानंतर कांद्याचे दर खाली उतरले. लाल कांद्याच्या आगमनानंतर व्यापार्‍यांनी उन्हाळ कांद्याऐवजी लाल कांद्याला प्राधान्य दिले. त्याचाही फटका उन्हाळ कांद्याला बसला. याच काळात साठवणुकीतील कांद्याचे नुकसान होत असताना शेतकर्‍यांनी उन्हाळ कांदा बाजारात आणण्यास सुरुवात केली. परिणामी या कांद्याच्या दरात मोठीच उतरण सुरू झाली.

जी डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत सुरूच आहे. कांद्याच्या बाजाराची सद्याची स्थिती अजून महिनाभर तरी अशीच राहणार असल्याचे कांदा निर्यातदार व व्यापार्‍यांनी सांगितले. बाजारात मोठ्या प्रमाणावर उन्हाळ कांद्याची आवक होत आहे. या कांद्याला 140 रुपये क्विंटल पर्यंतचा निच्चांकी दर मिळत आहे. त्यावरून बाजारात क्षोभ उसळला आहे. रास्ता रोको सह कांदा रस्त्यावर ओतणे, कांदा विकून मिळालेल्या पैशांची मनिऑर्डर पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना करणे यासारखे आंदोलनांचे पर्याय अवलंबले जात आहेत. यातून कांदा उत्पादक शासनाच्या धोरणाविरोधातील रोष व्यक्त करीत आहेत.

साठवण क्षमतेने वाढविले प्रश्न!
पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीचे संचालक अतुल शाह म्हणाले की, मागील पाच ते सात वर्षात शेतकरी व व्यापारी या दोन्ही घटकांकडे साठवणक्षमता वाढली आहे. यामुळे योग्य दर मिळेपर्यंत कांदा थांबविण्याची सोय झाली आहे. मात्र लागवड, उत्पादन, बाजार स्थिती याची नेमकी व अद्ययावत माहिती होत नसल्याने बहुतांशवेळा एकाच वेळी आवक जास्त होते व त्यात सर्वच घटकांचे नुकसान होते. देशांतर्गत बाजारात बंपर उत्पादन झाल्यामुळे निर्यातीला होणारा उठावही कमी झाला आहे.

हॉर्टिकल्चर ट्रेन’ सुरू करा
शेतमाल बाजाराची देशांतर्गत बाजारात होणारी वाहतूक जलद व सुरक्षित होण्यासाठी शासनाने हॉर्टिकल्चर ट्रेनची संकल्पना आणली होती. केळी, कांदा, द्राक्षे यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर चाचपणीही झाली होती. नंतर मात्र हा प्रकल्प बासनात गुंडाळला गेला. ही ट्रेन पुन्हा सुरू झाल्यास देशभरात सर्व भागात कमी वेळात कमी खर्चात कांद्यासारखा शेतमाल पोहोचू शकेल व त्याचा शेतकरी, व्यापारी व ग्राहक अशा तिन्ही घटकांना लाभ होईल. याशिवाय रेल्वे वॅगन या अत्यंत कमी प्रमाणात व जास्तीच्या दरात उपलब्ध होत असल्याने शेतमालाचा बाजारात निपटारा होण्यात अडचणी येतात. या बाबतीतही केंद्र शासन, राज्य शासन व रेल्वे मंत्रालयाने मार्ग काढावा, अशी मागणी शेतकरी व व्यापार्‍यांमधून होत आहे.

जागतिक बाजारात पत टिकविण्याचे आव्हान
चव, गुणवत्ता तसेच मागणी असूनही जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याचे स्थान स्थिर होऊ शकले नाही. मागील पाच वर्षात हे स्थान अधिकच अस्थिर झाले आहे. देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या दरात चढ उतार झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून निर्यातीचे निर्णय घेतले जातात. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कांद्याच्या स्थानावर होत असल्याने कांदा निर्यात धोरण स्थिर असणे गरजेचे आहे असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

पाच वर्षात भारतातून सरासरी 15 लाख टन कांदा निर्यात झाला आहे. कांदा उत्पादन व निर्यातीत महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर राज्य आहे. त्यामुळे निर्यात विषयक धोरणाचा फटका सर्वाधिक महाराष्ट्रालाच बसत आलेला आहे. बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाळ, इंडोनेशिया, कतार, व्हिएतनाम हे प्रमुख ग्राहक देश आहेत.

बांग्लादेशातील निर्यात घटली
वर्ष 2016-17 मध्ये भारतातून बांग्लादेशात 12 लाख 50 हजार टन कांद्याची निर्यात झाली होती. 2017-18 मध्ये हीच निर्यात अवघी 3 लाख 50 हजार टन झाली. बांग्लादेशाने भारतीय शेतमालावर आयातकर लावल्याने त्याचा परिणाम निर्यातीवर झाला. वाणिज्य मंत्रालयाने याबाबत पाठपुरावा करून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. श्रीलंकेतही कांद्यावर प्रति किलोवर 40 रुपये कर आकारला जात असल्याचे निर्यातदारांनी सांगितले. सार्क’ देशांनी आपापसात व्यापार वाढीसाठी सहकार्याची भूमिका घेण्याबाबत सार्क करारात नमूद आहे. ही स्थिती असताना याबाबत केंद्राच्या पातळीवरून जोरदार प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

नव्या बाजारपेठांचा शोध हवा
कांद्याबाबतच्या भारतीय निर्यात धोरणाचा फटका भारतीय कांदा व्यापाराला बसला आहे. जागतिक उत्पादन व निर्यातीत चीन हा सर्वात पुढे आहे. या स्थितीत चीन, इजिप्त, इराण यासह लगतच्या पाकिस्तानमधील कांद्यानेही जागतिक बाजारात मुसंडी मारली आहे. भारतीय कांद्यावर दीर्घकाळ किमान निर्यात मूल्याचे बंधन होते. त्यामुळे भारतीय कांदा इतर स्पर्धक देशांच्या तुलनेत महाग पडत असल्याने गुणवत्ता असूनही भारतीय कांदा बाजूला पडला होता. दरम्यान, केंद्राने किमान निर्यात मूल्याचे बंधन काढले असले तरी जागतिक बाजारात विश्वासार्हता निर्माण होण्यास बराचसा वेळ लागणार आहे. दरम्यान, केंद्राने, अपेडाने नवीन बाजारपेठांबाबत माहिती घेऊन त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत अशीही मागणी होत आहे.
–

नियोजनाच्या अभावामुळे कांदाच संकटात

अतिरिक्त उत्पादन होणार आहे, याबाबतचा अंदाज केंद्र व राज्य शासनाच्या यंत्रणेला होता. कांदा व्यापारी, निर्यातदार व तज्ज्ञांनी यापूर्वीच त्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबत सुचविले होते. मात्र, त्याकडे गांभीर्याने न पाहिले गेल्यामुळेच डिसेंबर महिन्यात कांदा उत्पादक अडचणीत सापडला आहे, असा आरोप या क्षेत्रातील जाणकारांनी केला आहे. देशातील सर्व कांदा उत्पादक राज्यांत यंदा कांद्याचे अमाप पीक आले आहे. भावात प्रचंड उतरण झाल्याने बाजारात उत्पादकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यानंतर सरकारकडून होणारे प्रयत्न हे साप गेल्यानंतर भुई बडवण्याचाच’प्रकार आहे.

कांद्याखालील क्षेत्र कमी करा
कांदा बाजारात आता जो तिढा निर्माण झाला आहे. त्याकडे धोक्याची घंटा म्हणून पाहिले पाहिजे. कारण आता त्याकडे दुर्लक्ष केलं तर येत्या काळात ही समस्या अवघड होणार आहे. आपल्या देशाची कांद्याची गरज दीड लाख टन आहे. तर, कांद्याचे उत्पादन अडीच लाख टन आहे. हे अतिरिक्त उत्पादन हीच मोठी समस्या आहे. येत्या काळात कांदा लागवडीखालील क्षेत्र कमी करून ते इतर कमतरता असलेल्या पिकांकडे वळवणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातून कांदा लगतच्या काही देशांत तसेच आखाती देशांत जातो. या देशांची क्षमता कमी असताना आपल्या निर्यातीवर मर्यादा येणारच आहेत. युरोपीय मार्केट मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजे. त्या मार्केटला कोणत्या गुणवत्तेचा, वाणाचा कांदा लागतो हे तपासून त्या दृष्टीने आपण संशोधन करून पुढे गेले पाहिजे. आता बदललो नाही तर भवितव्य अधिक अवघड असणार आहे.
—नानासाहेब पाटील- संचालक, नाफेड

अद्ययावत सांख्यिकी हवी
राज्यात अपेडाच्या माध्यमातून ग्रेपनेट’ ही द्राक्षपिकातील प्रणाली प्रभावीपणे काम करीत आहे. त्या धर्तीवर व्हेज नेट’ही सुरू झाले आहे. यात कांद्याचा समावेश करावा. त्यात कांद्याची लागवड, उत्पादन, निर्यात आदी संबंधित नोंदी नियमित व्हाव्यात. केंद्र व राज्य सरकारने या पिकाबाबत अद्ययावत अचुक माहिती देणारी तीन किंवा सहा महिन्यांनी माहिती देणारी, घेणारी व्यवस्था (सिस्टीम) उभारावी.
—-गोविंद हांडे, शेतमाल निर्यात तज्ज्ञ, पुणे.

बिनकामाची मध्यस्थ यंत्रणा काढा
कांदा या पिकाबद्दल लागवडीची अद्ययावत आकडेवारी मिळत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. ती 100 टक्के अचुक व अद्ययावत मिळण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने व्यवस्था तयार करावी. देशांतर्गत तसेच निर्यातीच्या बाजार व्यवस्थेत अनेक मध्यस्थ यंत्रणांची साखळी आहे. तिच्यामुळे व्यापारात अडथळाच जास्त आहे. अशा बिनकामाच्या मध्यस्थ यंत्रणा काढून टाकाव्यात.
—चांगदेव होळकर, माजी वरिष्ठ संचालक, नाफेड

कांदा प्रश्न सोडविण्यासाठी हे करा..

-कांदा लागवड क्षेत्र नियंत्रित करावे
-युरोपीय बाजारात निर्यात व्हावी.
-जागतिक बाजाराची गरज ओळखून निर्यात व्हावी.
-मूलभूत व उपयोगाचे संशोधन हवे
-दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक
-हंगामाच्या अगोदर चार महिने नियोजन हवे
-सांख्यिकी यंत्रणा अद्ययावत व अत्याधुनिक करावी
-फलोत्पादन विभागाने स्वतंत्र विभाग उभारावा.
-राष्ट्रीय संशोधन केंद्राने नवीन व्यावसायिक क्षमतेचे वाण शोधावेत
-नव्या बाजारपेठा शोधण्याची गरज
-लासलगाव येथील विकिरण यंत्रणेचा लाभ मिळावा.
-अचुक सांख्यिकीसाठी उपग्रह यंत्राचा वापर करावा
-बाजार स्थिरता निधीचा प्रभावी वापर करावा

-ज्ञानदेव नाशिककर