1991 मध्ये जेव्हा भारत आर्थिक संकटात सापडला होता तेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी परकीय गंगाजळी भारतात मोठ्या प्रमाणावर आणण्यासाठी वेगवेगळ्या आर्थिक उपाययोजना केल्या. त्यामध्ये विविध सरकारी प्रकल्पांचे खाजगीकरण हीदेखील एक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना होती. त्यानंतर 1997 ते 2002 अशी पाच वर्षे देशात माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी प्रणित भाजप आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर होते. मात्र काँग्रेस सरकारच्या काळात सुरू झालेला खाजगीकरणाचा रेटा हा एवढा प्रचंड होता की भाजपप्रणीत एनडीए सरकारलादेखील खाजगीकरणाचे प्रयोग देशभरात राबवण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. 2004 मध्ये पुन्हा काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार केंद्रात सत्तेवर आले आणि 2014 पर्यंत म्हणजेच दहा वर्ष हे सरकार देशावर राज्य करत होते. देशाच्या आर्थिक चक्राला गती द्यायची तर खाजगीकरण याशिवाय पर्याय नाही याची जाणीव काँग्रेस सरकारला सातत्याने होती त्यामुळेच जेव्हा जेव्हा केंद्रात काँग्रेस प्रणित सरकार सत्तेवर होते तेव्हा तेव्हा तत्कालीन केंद्र सरकारने खासगीकरणाचा पुरस्कार करणारेच निर्णय प्रमुख्याने घेतले आहेत.
मात्र 2014 साली देशात राजकीय क्रांती झाली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार बहुमताने केंद्रात सत्तेवर आले. गुजरातचे तब्बल तीन टर्म मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले नरेंद्र मोदी हे काँग्रेसी विचारसरणीच्या पूर्णपणे विरोधात असलेले प्रधानमंत्री आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशात खर्‍या अर्थाने स्वराज्याचे सुराज्य आणण्यासाठी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस सरकारने आणि त्यातही विशेषत: सत्तेचा रिमोट हाती असलेल्या नेहरू आणि गांधी परिवाराने गेल्या साठ वर्षांच्या काळात देशाला अधिकाधिक खड्ड्यात घालण्याचेच काम केल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सातत्याने करत असतात. मोदी यांच्या या आरोपांमध्ये तथ्य किती हा भाग वेगळा आहे. मात्र गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील सार्वजनिक उपक्रमांबाबत खाजगीकरणाची जी घोषणा केली आहे ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आजवरच्या तत्वांशी पूर्णपणे विसंगत आहे असेच म्हणावे लागेल.
गेली दीड-पावणेदोन वर्ष देश कोरोनासारख्या जीवघेण्या विषाणूशी लढत आहे. टाळेबंदीमुळे देशभरातील उद्योग कारखाने अक्षरश: दिवाळखोरीत निघत आहेत. विविध करांच्या रूपाने सरकारी तिजोरीत जमा होणारी गंगाजळीदेखील या काळात मोठ्या प्रमाणावर आटली आहे. असे असताना विकास कामे विविध प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे हे सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही. कोणत्याही विचारसरणीचे सरकार आले तरी जर राज्याचा, देशाचा विकास करायचा असेल तर जनताभिमुख विकास योजना राबवायच्या तर त्यासाठी निधीची तरतूद असणे आवश्यक आहे. मात्र देशातील आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असताना अशा विकास प्रकल्पांकरिता निधी उभा राहणार कुठून असा यक्षप्रश्न केवळ केंद्र सरकारच नव्हे तर देशातील सर्वच राज्य सरकारांना पुढे आणि स्थानिक पातळीवर विचार करायचा झाल्यास अगदी महापालिका नगरपालिका यांच्या समोरही आ वासून उभा ठाकला आहे. त्यामुळेच जरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्वतःची विचारसरणी ही काँग्रेसची विचारसरणीपेक्षा भिन्न असली तरीदेखील देशाचा गाडा चालवण्यासाठी आज मोदींनाही खासगीकरणाचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यासाठीच आता सरकारी मालमत्तांच्या विक्रीतून केंद्र सरकार येत्या काही काळात सहा लाख कोटींचा निधी उभारणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच दिल्लीत केली.
यामध्ये वाराणसी, बडोदा, भोपाळ, चेन्नई यासह देशातील 25 विमानतळ, देशभरातील तब्बल 400 हून अधिक रेल्वे स्थानके, 90 प्रवासी रेल्वे, 741 किलोमीटरपर्यंत धावणारी कोकण रेल्वे त्यावरील 15 रेल्वे स्टेशन, चौदाशे किलोमीटर लांबीचा रेल्वे ट्रॅक, पंधरा रेल्वे स्टेडियम, 165 रेल्वेचे गुड्स शेड, चार पर्यटनस्थळांवरील रेल्वे आणि काही ठिकाणी तर रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या निवासस्थानांचा अर्थात रेल्वे कॉलनींचाही या विक्रीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय रेल्वे ही सध्या केंद्र सरकारकडे असणारी सर्वात मोठी पायाभूत दळणवळण व्यवस्था असलेली वाहतूक यंत्रणा आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने तब्बल 1.52 लाख कोटीचा निधी या रेल्वेच्या मालमत्ता विक्रीतून उभारण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये कोकण रेल्वेची मालमत्ता विकून केंद्र सरकारला तब्बल सात हजार 281 कोटी इतकी रक्कम मिळणार आहे. तर केंद्र सरकार येत्या काही काळात ज्या सहा लाख कोटींच्या मालमत्ता विकणार आहे. त्यामध्ये एकट्या रेल्वेच्या मालमत्ता विकून केंद्र सरकारला या सहा लाख कोटींपैकी सर्वाधिक 26 टक्के निधी यामधून प्राप्त होणार आहे.
याबरोबरच देशातील महामार्गांची मालमत्ता विकून दीड लाख कोटी ऊर्जा क्षेत्रातून एक लाख कोटी गॅस पाईपलाईन मधून 59 हजार कोटी तर टेलिकम्युनिकेशनमधून 40 हजार कोटी असा हा सहा लाख कोटींचा निधी केंद्र सरकार उभा करणार आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे ते फारसे समाधानकारक नाही याचं कारण म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणतात की, सरकारी मालकीच्या प्रकल्पांची विक्री होईल. मात्र केंद्र सरकारच्या मोनेटायझेशन धोरणानुसार जरी प्रकल्पांची विक्री झाली तरी जमीन मात्र खाजगी कंपन्यांना विकली जाणार नाही. जमिनीची मालकी केंद्र सरकारकडे राहील, असे अर्थमंत्री सांगत आहेत. हे कोणत्याही सुशिक्षित व अर्थसाक्षर व्यक्तीला फारसे पटण्यासारखे नाही. कारण घर विकायचे मात्र घराची जमीन विकायची नाही असेच केंद्र सरकारचे मोनेटायझेशनचे धोरण आहे असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये. कोरोनामुळे देशासह जगभरात आलेली आर्थिक मंदी यामुळे त्याचा सगळ्याच पातळ्यांवर परिणाम झालेला आहे. भारताचीही त्यातून सुटका झालेली नाही. त्यामुळे विकास कामांसाठी आर्थिक निधी उभारण्याचे आव्हान सत्ताधार्‍यांपुढे आहे.
एवढी मोठी सार्वजनिक मालमत्ता विक्रीला काढण्याचे जे प्रमुख कारण सांगितले जात आहे ते म्हणजे सार्वजनिक आणि खाजगीकरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईप लाईनकरिता आगामी काळात तब्बल 43 लाख कोटी रकमेची गरज आहे आणि विशेष म्हणजे पुढील तीन वर्षात म्हणजेच 20-22 ते 20-25 या चार वर्षांच्या काळात मोनेटायझेशन हे धोरण राबवून केंद्र सरकार या 43 लाख कोटी रुपयांपैकी केवळ सहा लाख कोटी उभे करू शकणार आहे. त्यामुळे उर्वरित 37 लाख कोटींचा निधी केंद्र सरकार कशाच्या माध्यमातून उभे करणार हा आजच्या घडीला प्रश्न आहे. जी अवस्था केंद्र सरकारची आहे तीच किंबहुना त्याहून अधिक दारुण अवस्था आर्थिक स्थिती देशातील विविध राज्य सरकारांची आहे. नवीन विकास कामे सुरू करायची तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक निधीची गरज आहे. कोणत्याही पक्षाचे केंद्रातील तसेच राज्यातील सरकार हे पूर्णपणे सरकारी निधीमधून विकास प्रकल्प राबवू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे, मात्र असे असताना खाजगीकरणाचे तसेच सरकारी मालमत्ता देशातील मूठभर उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे हे जे काही प्रयोग सर्वच पक्षातील सरकारांकडून सुरू आहेत हे देशाकरता आणि विशेषतः देशातील समाजवादी कामगार चळवळ आणि मध्यमवर्गीयांसाठी अत्यंत धोकादायक आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
