राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी दिली. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद तसेच महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद संयुक्तपणे हा अभ्यासक्रम तयार करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्यामागे शेतकरी अणि शेतीप्रती कृतज्ञतेची भावना आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमात शेतीशी संबंधित विविध विषयांचा समावेश होणे आवश्यक असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. शिक्षण आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे अभ्यासक्रम तयार करण्याची कार्यवाही करणार असून विद्यार्थ्यांचे वय, त्याची बुद्धिमत्ता यांची सांगड घालून अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कृषी विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या विषयावर बुधवारी मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीला कृषी मंत्री दादाजी भुसे, कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम उपस्थित होते. सध्या राष्ट्रीय शिक्षणात कृषी शिक्षणाचा सहभाग ०.९३ टक्के असून तो तीन टक्क्यांवर जाणे अपेक्षित आहे. कृषी विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश केल्यास या प्रस्तावामुळे कृषी शिक्षणाबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये ओढ निर्माण होईल, असा विश्वास भुसे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
याशिवाय शेतकर्‍यांविषयीची सामाजिक बांधिलकी निर्माण होतानाच ग्रामीण भागात कृषी संशोधक तयार होऊन संशोधनाला चालना मिळेल. शेतीला गतवैभव आणि प्रतिष्ठा निर्माण करून देण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा समावेश होणे आवश्यक असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्याची गांभीर्यता विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविण्याबरोबरच जैव तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीला चालना देण्याची गरज विद्यार्थ्यांमध्ये या शिक्षणामुळे निर्माण होईल, असे विश्वजीत कदम यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह समग्र शिक्षणचे राज्य प्रकल्प संचालक राहुल द्विवेदी, कृषी परिषदेचे महासंचालक विश्वजित माने आदी उपस्थित होते.
