राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वसुबारसच्या दिवशीच ईडी कार्यालयात पोहोचणं पसंत केलं. जवळपास साडेतेरा तासांच्या चौकशीनंतर मंगळवारी पहाटे एक वाजून तीन मिनिटांनी ईडीने देशमुख यांना अटक केली. अनिल देशमुख यांना पूर्णपणे संधी देणार्‍या ईडीने दिल्लीतल्या काही बड्या अधिकार्‍यांना मुंबईत पाठवून त्यांची चौकशी केली. 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केल्यानंतर देशमुख यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. होता होईतो देशमुखांनी ईडीला दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शेवटी संविधानाची शपथ घेऊन गृहमंत्री बनलेल्या देशमुखांना कायद्याचा बडगा अनुभवावा लागला. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एका काळ्या प्रकरणाची नोंद देशमुख यांच्या अटकेमुळे झाली आहे.
कारण गृहमंत्रीपदी असताना झालेले आरोप अत्यंत भयंकर स्वरूपाचे होते. त्यामुळे त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अनिल देशमुख यांनी केलेले मनीलॉन्ड्रिंग त्यांच्या मुलांनी केलेले आर्थिक उपद्व्याप आणि प्रत्यक्ष देशमुख यांची गृहमंत्री म्हणून असलेली यथातथा कारकीर्द या सगळ्याच गोष्टी राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढवणार्‍या ठरलेल्या आहेत. ईडीने ज्याअर्थी कारवाईचा बडगा उगारला आहे, त्याअर्थी अनिल देशमुख यांनी केलेले आर्थिक व्यवहार हे आक्षेपार्ह आहेत, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. सकाळी आपली प्रतिक्रिया ट्विटरच्या माध्यमातून जाहीर करून देशमुख ईडीच्या कार्यालयात गेले त्याच वेळेला एक गोष्ट स्पष्ट झाली होती ती म्हणजे देशमुखांची दिवाळी तुरुंगात होणार. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही होता होईतो देशमुखांना सांभाळण्याचा प्रयत्न केला, पण ते सगळे प्रयत्न खूपच तोकडे पडणार आहेत याची कल्पना येताच अनिल देशमुखांनी ईडीचे कार्यालय गाठलं.
याआधी छगन भुजबळ याच प्रक्रियेतून गेलेले आहेत. त्यांना झालेला तुरुंगवास आणि त्यानंतर आधी जामिनावर आणि मग त्यांची झालेली निर्दोष मुक्तता पाहता भुजबळ जणू काही आपण त्या गावचे नाहीच असं म्हणून परवा नाशिकमध्ये आपले तुरुंगातले अनुभव जाहीर करत होते. एखाद्या नेत्याला अशा स्वरूपात आपले तुरुंगातले अनुभव जाहीर करावे लागतात हे सार्वजनिक जीवनात काम करणार्‍या व्यक्तीसाठी जितकं दुर्दैवी आहे तितकंच त्यांना निवडून देणार्‍या जनतेसाठी मनस्ताप देणारं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कोणत्याही संसदीय पदावर काम करण्याचा अनुभव नसताना त्यांनी कोरोना काळात आणि त्यानंतरही चालवलेले सरकार ही उल्लेखनीय बाब असली तरी ती भूषणावह नक्कीच नाही. याचं कारण याआधी संजय राठोड त्यानंतर अनिल देशमुख हे पदावरून पायउतार झालेले आहेत, त्यामुळे अशा स्वरूपाचे आरोप असलेले आणखी कोण कोण खुर्चीवरून पायउतार होणार हाच आता प्रश्न आहे. राठोड, देशमुख यांच्यानंतर ‘अगला कौन?’ असा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे.
ज्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत अशा अनिल देशमुख यांच्या बरोबरीने दुसरं नाव महाविकास आघाडी मंत्र्यांच्या यादीतलं चर्चेत आहे ते म्हणजे अनिल परब यांचं. परिवहन मंत्री असलेले अनिल परब हे मातोश्री आणि उद्धव ठाकरे यांचे व्यक्तिगत हितचिंतक आणि ‘चाणक्य’ समजले जातात. सचिन वाझे आणि परमबीर सिंह यांच्या माध्यमातून उडवण्यात आलेली राळ अनिल परब यांना अडचणीची ठरणार का, हादेखील एक उत्सुकतेचा प्रश्न आहे. भाजपमधील काही नेत्यांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये पदरी अपयश आल्यानंतर आणि काहींना तिकीट मिळवतानाच वाटाण्याच्या अक्षता पक्षाने लावल्यानंतर अनेकजण कार्यरत झालेले आहेत. त्यापैकी एक असलेल्या किरीट सोमय्या यांच्या बरोबरीने आता दुसरं नाव चर्चेत आलेलं आहे ते म्हणजे नीरज गुंडे यांचं. नीरज गुंडे हे देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात.
पण त्याच वेळेला देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात अनेक सनदी अधिकार्‍यांची सेटिंग लावण्यापासून ते बिल्डरांना तोल मोल के बोल घेऊन आशीर्वाद देणार्‍या प्रक्रियेचे कर्ते करविते हे नीरज गुंडे होते. ज्यांनी भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंग केलेले आहे त्यांच्यावर धाडी पडणं आणि कारवाई होणार याचं स्वागत करायलाच हवं. मात्र हे स्वागत करताना किंवा या केंद्रीय संस्थांचं कौतुक करताना एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही ते म्हणजे या संस्था जी कारवाई करतात किंवा ज्या नेत्यांना आपल्या दांडपट्ट्याखाली घेतात त्या नेत्यांची नावे, त्या संस्थांची नावं इतकंच काय पण कारवाईचं स्वरूप आणि दिवसदेखील या मंडळींकडून जाहीर केला जातो. आणि त्याप्रमाणे माध्यमांना विशेषत: दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना खुराक देण्याचं काम योजनाबद्ध पद्धतीने सुरू ठेवण्यात आलेलं आहे. ज्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे ते अनिल देशमुख असोत किंवा अनिल परब त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. मात्र त्या कारवाईच्या बाबतीत या संस्थांच्या अधिकार्‍यांनी बोलण्याऐवजी जर भाजपाई पोपटांनी बोलबच्चनगिरी करत वृत्तपत्रांचे रकाने आणि वृत्तवाहिन्यांचे प्राईम टाईम व्यापून टाकले तर ते अधिक चिंताजनक आहे. कारण या केंद्रीय संस्थांच्या कार्यशैलीमुळे त्यांचा एक दरारा युक्त भीती आणि कार्यक्षमता या दोन्ही वरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
अनिल परब हे दोन वर्षे या परिवहन खात्याचं काम पाहत आहेत. आणि तरीही एसटी कर्मचार्‍यांचे प्रश्न न सुटणे यापेक्षा ते अधिक मनस्ताप देणार्‍या पद्धतीने वाढतच आहेत. ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे. त्याच वेळेला बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराबाबत आणि दुसर्‍यांच्या मंत्रालयात ढवळाढवळ करून भ्रष्टाचार करण्याबाबत खूप मोठा ठपका अनिल परब यांच्यावर ठेवण्यात आलेला आहे. तरीही ना मुख्यमंत्र्यांनी परब यांचे अधिकार कमी केलेत किंवा त्यांच्या अधिकारात काटछाट केलीय. एकूणच काय छगन भुजबळ असोत, अनिल देशमुख असोत किंवा अनिल परब असोत. त्या त्या पक्षाच्या नेत्यांना आपापल्या शागीर्दांना दुखवायचंच नाहीय अथवा दूरही लोटायचं नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची गंगा अगदी दुथडी भरून वाहतच नाहीये तर तिने धोक्याची पातळीही ओलांडलेली आहे. याचा अर्थ विद्यमान सरकार हे फक्त भ्रष्टाचारी आहे आणि याआधीचं फडणवीस यांचं सरकार भ्रष्टाचारी नव्हतं,असं नाही. फडणवीस यांच्या काळातही भ्रष्टाचार झाला मग तो कधी चिक्की घोटाळ्याचा असेल किंवा कधी उद्योग मंत्रालयातला तर कधी महसूल खात्यातला.
सध्या मात्र महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जे काही सुरू आहे, ते प्रचंड भयावह आहे. अधिकार्‍यांच्या झालेल्या बदल्या रद्द करणं, त्या करताना पैसे उकळणे आणि त्या रद्द करून परत पुन्हा दुसर्‍या अधिकार्‍यांना तिथे बसविणे यासाठी ज्या पद्धतीचे डिलिंग सुरू आहे ते पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होते की, आणखी काही लोकांना भुजबळ आणि देशमुख यांच्याच वाटेने जायचं आहे. देशमुखांनंतर किरीट सोमय्या यांनी आपला बार हा अनिल परब आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्यासाठी भरलेला आहे. आपल्या पंखाखाली आले ते पवित्र झाले, अशी भाजपची कार्यपद्धती आहे. मग ते मुंबई बँक प्रकरणातील प्रवीण दरेकर असूद्या किंवा इंदापूरचे हर्षवर्धन पाटील. भाजपचे नेते हे केंद्रीय संस्थांच्या जोरावर महाविकास आघाडीतील नेत्यांना लक्ष्य करत आहेत. त्याच वेळेला राज्य सरकारच्या माध्यमातून भाजपच्या काही नेत्यांवरदेखील कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो.
