कठीण समय येता, कोण कामासी येतो? असा प्रश्न समोर आला तर सांप्रद काळात डॉक्टर आणि पोलिसांचे नाव अग्रक्रमाने पुढे येते. करोनासारख्या महाभयंकर महामारीशी चार हात करण्यात हा वर्ग हिंमतीने पुढे आला असला तरीही त्यांची हिंमत खचेल असे काम सरकारी व्यवस्थेकडून सुरू असल्याचे खेदाने म्हणावे लागेल. या रोगाचे निदान जितके झटपट होईल, तितकाच तो लवकर नियंत्रणात येईल. दुर्दैवाने, संशयित रुग्णाचे रिपोर्ट्स तब्बल सात ते आठ दिवस प्रलंबित राहत असल्याने या काळात प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता अधिक व्याप्त होते. संशयिताचे घशाचे स्त्राव अर्थात स्वॅब घेतल्यानंतर त्याला कुटुंबापासून विलग करण्यात येते. एकाच हॉस्पिटलमध्ये हे रुग्ण क्वारंटाईन असतात. रिपोर्ट प्राप्त होईपर्यंत तो रुग्ण संशयित म्हणून ओळखला जातो. मात्र यातील काही रुग्ण रिपोर्ट पाठवल्यापासून किंबहुना त्याआधीपासूनच पॉझिटिव्ह असतात. केवळ रिपोर्ट हाती नसल्याने त्यांचे निदान होत नाही. एकाच रुग्णालयात त्यांच्याबरोबर अन्य रुग्णही राहत असल्यामुळे एकमेकांपासून प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणजेच करोना आहे की नाही हे तपासण्यासाठी ज्या रुग्णालयात दाखल केले जाते, त्या रुग्णालयातूनच करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती आता निर्माण होत आहे. त्यावर पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न होत नाही असेही नाही.
मात्र काम करणारी यंत्रणा ही सरकारी असल्यामुळे एकमेकांना सांभाळून घेण्यातच धन्यता मानली जाते. त्यातूनच दोषी व्यक्ती नामानिराळी राहते. परिणामी संपूर्ण यंत्रणाच बदनाम होते. नाशिकमध्ये घडलेही असेच. या जिल्ह्यातील करोना बाधितांचा आकडा ७०० च्या उंबरठ्यावर आहे. मालेगाव हे करोनाचा हॉट स्पॉट बनलेय. ज्यांच्या टेस्ट झाल्या नाहीत अशा हजारोंमध्ये हा आजार घर करून असेल अशीही भयशंका मुळच्या मालेगावकरांना डाचतेय. मालेगावची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याचे एक मोठे कारण हे टेस्टिंग लॅबचा अभाव सांगितले जात होते. त्याचप्रमाणे नाशिकच्या रुग्णांचे रिपोर्टही पाच ते सहा दिवस विलंबाने प्राप्त होत होते. पुण्यातील लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या लॅबवर अतिरिक्त ताण येत असल्यामुळे येथून रिपोर्ट उशिरा येणे स्वाभाविक आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी नाशिकमध्ये लॅब सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यात अग्रगण्य असलेल्या मराठा विद्याप्रसारक समाज शिक्षण संस्थेने आपल्या डॉ. वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालयात लॅब सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला. स्थानिक नेते आणि प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे एम्सने ही लॅब सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली.
मोठे दिव्य पार केल्यानंतर लॅब सुरू झाली, पण रिपोर्ट वेळेत येण्याचा तिढा काही सुटला नाही. २ मे रोजी गेलेल्या स्वॅबचे रिपोर्ट ८ मे रोजी मिळाले. हा विलंब दररोज पाचवीला पुजला गेला. दरम्यानच्या काळात, सिन्नरमधील एका नऊ महिन्याच्या गर्भवती महिलेचा करोनामुळे मृत्यू झाला. रिपोर्ट कदाचित वेळेवर मिळाला असता तर या महिलेवर योग्य उपचार होऊन तिचा आणि तिच्या पोटातील बाळाचा जीव वाचू शकला असता. मालेगावमधील एका पोलीस कर्मचार्‍याचाही त्यापाठोपाठ मृत्यू झाला. दरम्यान, अशाही काही घटना घडल्या की, हातात करोनाशी संबंधित रिपोर्ट नसल्यामुळे हृदयविकार आणि तत्सम स्वरुपाच्या रुग्णांवरील उपचार थांबले. रिपोर्टशिवाय उपचार सुरू होत नाही असे सांगत डॉक्टरांनीही हतबलता दाखवली. त्यामुळे काही रुग्णांना मृत्यूला कवटळावे लागले. मालेगावला मृत्युमुखी पडलेल्या करोनाबाधितांची संख्या आजवर २६ पर्यंत गेली आहे. एकूणच ही परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्यास कारणीभूत ठरणार्‍या घटकांमध्ये विलंबाने प्राप्त होणारे रिपोर्टचे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट होते. नाशिकला लॅब येऊनही रिपोर्ट वेळेवर प्राप्त का होत नाही याच्या मुळाशी जाता सरकारी यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव हेच याचे प्रमुख कारण असल्याचे पुढे येते.
यासंदर्भात मविप्र शिक्षण संस्थेचे शिक्षणाधिकारी नानासाहेब पाटील यांच्याशी चर्चा केली असता, आम्ही रिपोर्ट ४८ तासांत पाठवतो असा दावा त्यांनी केला. या लॅबमध्ये २४ तास काम सुरू असते. तीन शिफ्टमध्ये डॉक्टर्स आणि कर्मचारी कार्यरत असतात. लॅबला प्राप्त होणारे स्वॅब हे थेट महापालिका वा अन्य यंत्रणेकडून येत नाहीत. महापालिका व तत्सम यंत्रणा हे स्वॅब सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवतात.तेथून ते मविप्रच्या लॅबमध्ये जातात. स्वॅब ज्या दिवशी घेतले जातात त्याच दिवशी महापालिकेकडून ते सिव्हिलला पाठविले जातात. तसे रेकॉर्डही महापालिकेकडे उपलब्ध आहे. मात्र तरीही ते स्वॅब याच शहरात असलेल्या लॅबपर्यंत पोहचण्यात दोन ते तीन दिवसांचा विलंब होतो. म्हणजेच सिव्हिलमधून रिपोर्ट विलंबाने जातात हे स्पष्ट होते. अर्थात सिव्हिलची यंत्रणाही हे सहजासहजी मान्य करीत नाही. ही मंडळी महापालिकेवर खापर फोडते. या भांडाभांडीत रुग्णाची पुरती वाट लागते. वेळप्रसंगी त्याला प्राणही गमवावा लागतोय. यात सर्वोत्तम पर्याय आहे तो कामाच्या विकेंद्रीकरणाचा. आज सिव्हिलवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. दुसरीकडे महापालिकेत पुरेसे मनुष्यबळ आहे. पालिकेची यंत्रणा सक्षमपणे परिस्थिती हाताळत आहे. त्यामुळे महापालिकेने घेतलेले स्वॅब हे सिव्हिलमध्ये न जाता थेट मविप्रच्या लॅबमध्ये गेल्यास हा गोंंधळ मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
लॅबमध्ये सद्यस्थितीत असलेली यंत्रसामग्री आणि क्षमता याचाही रिपोर्ट मिळण्याच्या कालावधीवर परिणाम होत आहे. लॅब सुरु झाली तेव्हा करोनाचा उद्रेक आजइतका मोठा नव्हता. त्यावेळी १५० रिपोर्ट या लॅबमधून दररोज दिले जात होते. मात्र काही कालावधीत रुग्णसंख्या वाढली. त्याप्रमाणे लॅबमध्ये मनुष्यबळ वाढवण्यात आले आणि दररोज २३५ रिपोर्ट तयार होऊ लागले. आज या लॅबमध्ये दररोज सुमारे ५०० स्वॅब टेस्टसाठी येतात. अशा वेळी ही लॅब क्षमतेपेक्षा अधिक वेगाने कशी धावणार? मालेगावसह संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यातील रिपोर्ट वेळेत मिळवायचे असतील तर त्यासाठी सुमारे १ कोटी खर्च असलेली अत्याधुनिक बनावटीचे रोबोटिक यंत्रसामग्री खरेदी करणे गरजेचे आहे. या अत्याधुनिक लॅबमध्ये एका तासात सुमारे ९० रिपोर्ट प्राप्त होऊ शकतात. म्हणजेच २४ तासात २ हजार १६० रिपोर्ट मिळू शकतील. आज जिल्ह्याला दररोज पाचशे रिपोर्ट मिळण्याची गरज आहे. म्हणजेच रोबोटिक मशिनमुळे केवळ नाशिक जिल्ह्याचीच नव्हे तर संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राची गरज भागू शकेल. यासाठी शासनाला प्राधान्यक्रमाने रोबोटिक मशिनरी खरेदी करावी लागेल. अन्यथा डोनेशन रुपातून तरी हा निधी संकलित करावा लागेल. आज मविप्र संस्था पदरमोड करून मनुष्यबळ आणि अन्य कामांसाठी खर्च करत आहे. या कामास आता सरकारी हातभार लागणे गरजेचे आहे. सरकारकडून आज मटेरियल आणि कीट दिले जात असले तरीही त्यासाठीही लॅबला वारंवार संबंधितांसमोर हात पसरावे लागतात.
इतकेच नाही तर स्वॅब मशिनमध्ये लागणारी प्लास्टिक प्लेट (वेल) संपल्याने ५ ते ७ मे या तीन दिवसांच्या कालावधीत लॅब चक्क बंद झाली होती. वास्तविक, लॅब चालवणे मविप्रसारख्या खासगी संस्थेला बंधनकारक नाही. तरीही सामाजिक दायित्व निभावत ही संस्था काम करीत आहे. उस गोड लागला म्हणून तो मुळासकट खाऊ नये म्हटले जाते. जिल्हाधिकारी, सिव्हिल सर्जनसह सरकारी व्यवस्थेने हे लक्षात घ्यावे. लॅबला आवश्यक असणारे कीट आणि अन्य सामग्री आठवड्याला देण्याऐवजी महिन्याचा पुरवठा केला तर काम थांबणार नाही. त्यातून रुग्णाची फरफटही कमी होईल. सामग्रीच्या बाबतीत अडीचशेचा कोटा ठरवून दिलेला आहे. त्यापेक्षा अधिक सामग्री असल्यास ती थांबवून ठेवण्यापेक्षा अन्य लॅबला वितरीत करणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास नाशिकच्या लॅबला वेळच्यावेळी सामग्रीचा पुरवठा होऊ शकेल. वैद्यकीय शिक्षण संशोधन मंडळाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनीही संबंधित यंत्रणांना व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये यासंदर्भात वारंवार सूचना दिलेल्या आहेत. तरीही पालथ्या घड्यावर पाणी. असे नियमितपणे झाले आणि वैतागून मविप्रनेही हात वर केले तर नाशिककरांच्या हालअपेष्ठांना पारावर उरणार नाही. त्यामुळे वेळीच या लॅबसाठी सुविधा पुरवण्यावर विचार होणे गरजेचे ठरणार आहे. अन्यथा ‘कठीण समय येता, कुणीच कामासी न येती’ असे म्हणण्याची वेळ येईल.
