घरफिचर्सआता राज्यांची जबाबदारी वाढणार!

आता राज्यांची जबाबदारी वाढणार!

Subscribe
अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच राज्य सरकार परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. मागील काही दिवस हा परीक्षांचा वाद खूप रंगला आहे, म्हणून त्याविषयी उहापोह करणे भाग आहे. यावर्षी कोरोनाचे संकट उद्भवले म्हणून, अन्यथा जेव्हा कोरोना नव्हता, तेव्हा या परीक्षा किती नेमाने व योग्य वेळेत झालेल्या आहेत? कुठल्या अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिका वेळच्या वेळी तपासून निकाल लावले गेले आहेत? त्यात कधीच गफलती झालेल्या नाहीत काय? लाखोच्या संख्येने या परीक्षांना बसणारे विद्यार्थी खरोखरच उत्तीर्ण होतात आणि निकालात कुठलीच त्रुटी राहिलेली नसते काय? उत्तरपत्रिका इतर कोणाकडून तपासून घेणारे काही परीक्षक महाभाग आपण कधी बघितलेलेच नाहीत काय? आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जे पदवीधर तयार झाले, त्यांचा बेकारीत भर घालण्यापेक्षा अन्य कुठला लाभ समाजाला मिळू शकलेला आहे? अनेक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा ठरल्या वेळेत झाल्या नाहीत, म्हणूनच्या तक्रारी ऐकता ऐकता अनेक विद्यार्थी पालक होऊन गेले आणि आपल्या संततीच्याही शैक्षणिक जीवनात त्याच समस्यांना तोंड देत आहेत.

मुद्दा इतकाच, की कोरोना आला नसता, म्हणून सगळ्या परीक्षा व निकाल वेळच्या वेळी होणार होते काय? अशा रितीने परीक्षा लांबणे व निकाल लांबणे, यामुळे पुढल्या उच्चशिक्षणात बाधा येण्यासाठी कोरोनाच्या आगमनाची आपल्याला कधीपासून चिंता वाटू लागली? प्रवेश परीक्षांचा गोंधळ उडाल्याने उच्चशिक्षणाचे अभ्यासक्रम वा प्रवेश दिवाळीपर्यंत लांबल्याच्या घटना आपण कधी ऐकलेल्याच नाहीत काय? असतील तर मुलांचे वर्ष वाया जाऊ नये, असली साळसुद भाषा आलीच कुठून? आज ज्यांना मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याच्या विलंबाने चिंतातूर केले आहे, त्यांना आजवरच्या परीक्षा निकाल वेळच्या वेळी लागल्याचा अनुभव आहे काय? मुले पालक व सगळेच बुद्दू असल्यासारख्या चर्चा कशाला चालल्या आहेत?

इंजिनियरींग वा वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी दिवाळी उजाडण्यापर्यंत प्रवेश प्रक्रिया चालल्याचा अनुभव नेहमीचा आहे. तरी असले वाद कशाला रंगवले जातात? अगदी परीक्षा घेतल्याने उत्तरपत्रिका योग्य प्रकारे तपासल्या जातील याची कोणी हमी देऊ शकत नाही, इतकी दारूण स्थिती आहे. मुले शिकतात, त्यांना विषयाची जाण कितीशी आली, त्याला महत्व आहे. अभ्यासक्रम मोठा लांबलचक असल्याने त्यात काटछाट करूनही वर्षाचा कार्यकाल तोकडा करून विषय हाताळला जाऊ शकतो. यंदाच्या परीक्षा उशिरा होतील आणि त्यातून पुढे शिकायला जाऊ इच्छिणार्‍या मुलांचा तेव्हाचा अभ्यासक्रम व कार्यकाल तोकडा करूनही पर्याय निघू शकतात. कुलपती व कुलगुरू एकत्र बसून असे सोपे व सुटसुटीत पर्याय शोधू शकतात. पण समस्या सोडवण्यापेक्षा त्यात खोडा घालण्यालाच प्राधान्य आले, मग विचका कशाचाही करता येतो. विषय साधाच होता. राज्य सरकारांनी स्थलांतरीत मजुरांची फक्त नोंदणी करून रेल्वेला द्यायची आणि त्या मोजक्या व निवडक प्रवाशांसाठीच ठराविक स्थानकावरून श्रमिक गाडी सोडायला सांगायचे. तुमची यादी आली मग ठरल्या वेळी गाडी येईल आणि त्याच वेळी नेमक्या तेवढ्याच प्रवाशांना तिथे आणून सोडायचे होते. त्यात वादाला कुठे जागा होती? पण त्यातही राजकारण खेळायला बसलेल्या लोकांच्या समस्या सुटणार कशा? परीक्षेविना पदवी देऊन टाकणे सरकारसाठी खूप सोपे काम आहे. पण असली पदवी घेतलेल्यांच्या माथी कायमचा कोरोना शिक्का बसतो त्याचे काय? त्यांच्याकडे कायम परीक्षेविनाचा पदवीधर असे़च बघितले जाणार आणि ती पदवी पात्रतेपेक्षा अपात्रता प्रमाणपत्र बनून जाणार. कोणी उघडपणे तसे बोलणार नाही. पण २०२० चा पदवीधर म्हणजे ‘असाच’ हे गृहीत होऊन जाते आणि त्याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागणार नाहीत. ज्यांच्या शैक्षणिक वर्षाची चिंता करता, त्यांच्यासाठी ही आयुष्यभराची समस्या असेल.

- Advertisement -

खरे तर या निमित्ताने एकूणच शिक्षण पद्धतीचा व व्यवस्थांचा विचार नव्याने करण्याची वेळ आलेली आहे. परीक्षा कशासाठी असते आणि शिक्षणाची मानवी जीवनातील गरज काय? समाजात आपल्याला उपयुक्त घटक म्हणून घडवण्याच्या प्रक्रियेला शिक्षण म्हणतात. त्याचा सगळ्यांनाच विसर पडलेला आहे. अन्यथा असले वाद निर्माण झाले नसते, किंवा त्यातूनही राजकारण रंगवले गेले नसते. प्रत्येकाला मुलांच्या शैक्षणिक वर्षाची चिंता सतावते आहे. पण त्याने घेतलेल्या शिक्षणाची उपयुक्तता हा कोणालाही महत्वाचा विषय वाटलेला नाही. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पालक करतात किंवा उच्चशिक्षणासाठी अनेक पालक कर्जही काढतात. एकूणच शिक्षण म्हणजे आजकाल गुंतवणूक झालेली आहे आणि ठरविक लोकांसाठी तो किफायतशीर धंदाही झालेला आहे. चालू परीक्षा पद्धती त्यामुळे कितीशी उपयुक्त उरली, असा प्रश्न आहे. परीक्षा घेतली वा त्याशिवाय पदवी बहाल केली, म्हणून एकूण समाज जीवनावर काय परिणाम होणार आहे? त्या मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाचणार म्हणजे काय आणि त्याच वाचलेल्या वर्षाचा सदुपयोग मुले कसा करणार? याचा उहापोह यात कुठे आला आहे काय? मुलांचे शिक्षण वा परीक्षा याकडे सरकार बोजा म्हणून बघते आहे. कुलपती नियमांचे पावित्र्य पाळत आहेत आणि पालक मुले एका वर्षासाठी चिंतातूर आहेत. पण शिकलो काय वा शिकवले काय, याविषयी कोणालाही कसलीही फिकीर नसावी, यातच आपली सत्वपरीक्षा होऊन गेलेली आहे. अवघे जगच अपवादात्मक स्थिती म्हणून कोरोनाला सामोरे जात असेल तर मुलांचे वर्ष, परीक्षा वगैरे गोष्टी भवितव्याशी किती जोडलेल्या आहेत? कारण अवघ्या जगाचे, देशांचे व अर्थकारणाचे भवितव्य काय त्याची भ्रांत आहे. ज्या कोरोना परीक्षेत अवघे जग व सर्व व्यवस्थाच नापास झाल्यात त्यातून सावरायचा विचार कोणी करायचा?

आता सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यामुळे परीक्षा या घ्याव्याच लागणार आहेत. अशावेळी कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेऊन या परीक्षा व्हाव्यात इतकीच अपेक्षा आहे. मग त्यासाठी एका वर्गात परीक्षार्थींची संख्या खूप मर्यादित असली तरी चालेल. वर्गांचे सॅनिटायझेशन, परीक्षार्थींची प्राथमिक शारीरिक चाचणी असे उपाय योजवे लागणार. परीक्षेपेक्षाही जीव महत्त्वाचा हे लक्षात ठेऊन या परीक्षा व्हाव्यात इतकीच अपेक्षा आहे. त्यासाठी प्रत्येक राज्यांची जबाबदारी वाढणार आहे. ही जबाबदारी यशस्वीरीत्या पार पाडणे हे प्रत्येक परीक्षार्थींच्या आरोग्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -