सध्या करोना वैश्विक महामारीमुळे तणावाचे वातावरण असतानाच लडाखमधील गलवान घाटीमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळ चिनी सैन्याने तंबू व इतर बांधकाम तयार करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे भारत व चीन यांच्यात मागील महिन्याभरापासून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. भारतात करोनाबाधितांची संख्या वेगाने वाढत असतानाच अर्थव्यवस्थेच्या रुतलेल्या चाकाला गती देण्यासाठी भारत सरकार लॉकडाऊन शिथिल करून उद्योगधंदे पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच चिनी सैनिकांच्या दांडगाईच्याा बातम्या येऊन धडकल्या. अर्थात याबाबत कुठल्याही अधिकृत बातम्यांपेक्षा विश्वसनीय सूत्रांकडील बातम्यांना ऊत आल्याने त्यातील नेमके खरे काय, असा संभ्रम निर्माण झाला. या सगळ्या घडामोडीत भारत सरकारकडून चीनला काय प्रत्युत्तर दिले जाणार याबाबत सरकारला विरोधी पक्षाकडून प्रश्न विचारणे साहजिक आहे. तसे प्रश्न राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसने विचारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया व मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये राहुल यांनी विचारलेले प्रश्न आणि भाजपकडून त्याला दिली जाणारी उत्तरे यांचा धुरळा उडाला असतानाच भारतात राजकीय पातळीवर आणखी एक महत्त्वाची घडामोड होऊन गेली, ती म्हणजे राज्य सभेच्या १९ जागांसाठी झालेली निवडणूक.
या निवडणुकीत १९ पैकी ८ जागांवर भाजपने विजय मिळवला असून आता राज्यसभेतील २४५ जागांपैकी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे १०१ खासदारांचे बलाबल झाले आहे. या निवडणुका प्रामुख्याने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, नागालॅण्ड, मनिपूर आणि मेघालय या राज्यांमध्ये झाल्या. या निवडणुकीत वरील राज्यांमधील विधानसभेतील पक्षीय बलाबल बघता काँग्रेसचे तीन जागांवर नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भाजपच्या आक्रमक भूमिकेमुळे झाले आहे, असे म्हणून व इतर राजकीय पक्ष संपवण्याची भाजपची सत्तेची भूक याला कारणीभूत असल्याचे सांगून काँग्रेसला वेळ मारून नेता येईल. पण, या महत्त्वाच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष म्हणून काय करत होता, हा मोठा प्रश्न असून त्याचे उत्तर काँग्रेसकडे नाही. अगदी अलीकडेच म्हणजे दीड-दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड ही तीन राज्ये भाजपच्या ताब्यातून हिसकावून घेतली.
ऐन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपला दिलेला तो मोठा दणका होता. तसेच काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी संधी होती. मात्र, २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला त्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीतील यश टिकवून ठेवता आले नाही. एवढेच नाही तर मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे प्रमुख नेते असलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव घडवून आणण्याची पद्धतशीर योजना आखून तिची यशस्वी अंमलबजावणी केली. गुजरात विधानसभेच्याा २०१७ मधील निवडणुकीतही काँग्रेसने मोदींच्या नाकी नऊ आणले होते. त्यामुळे भाजपला १०० जागांचा आकडा गाठण्यासाठीही मोठी यातायात करावी लागली. दीड वर्षांमध्ये काँग्रेसने मध्य प्रदेशातील सत्ता गमावली असून ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपवासी झाले आहेत. तसेच गुजरातमध्येही झाले. काँग्रेसला तेथे आपले आमदार टिकवून ठेवण्यात अपयश आले आहे. या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेस भाजप व मोदी-शहा यांच्यावर सत्तेचा भस्म्या झाल्याचा आरोप करून स्वतःचा नाकर्तेपणा लपवू शकतात. मात्र, एखाद्या पक्षाचा मतदार एका विशिष्ट विचारधारेसाठी व प्रश्न सोडवण्याच्या प्राधान्यक्रमानुसार त्याला प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करीत असतो.
हे मतदान करण्यामागे आपल्याा विचाराचा पक्ष सत्तेत येईल व आपल्याला अपेक्षित असलेला बदल प्राधान्यक्रमाने होईल, अशी त्यांची अपेक्षा असते. मात्र, या मतदारांच्या सदिच्छांचा निवडणुकीनंतर त्या पक्षाचे नेतृत्वच विचका करणार असेल तर तो मतदार पर्याय शोधण्याची शक्यता अधिक असते. मात्र, आपल्या मतदारांना दुसरा पर्याय नाही, अशा भ्रमात असलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी मध्य प्रदेशात सत्ता राखण्यापेक्षा सत्तेची साठमारी करण्यात धन्यता मानली. यामुळेच ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखा युवानेता व राहुल गांधी यांचा जवळचा सहकारी पक्ष सोडून भाजपात गेला. यानंतरच्या काँग्रेस नेत्यांच्या प्रतिक्रिया बघितल्यानंतर काँग्रेसमधील सरंजामी वृत्ती अद्यापही गेली नसल्याचे दिसून आले होते. आता राज्यसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे राज्यभसेतील खासदारांची संख्येत घट होऊन ती ४२ झाली आहे. देशात सहा वर्षांपूर्वी २९ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच एका पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळाले होते. देशातील जनतेने गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला होता. त्यावेळी लोकसभेत भाजपकडे बहुमत असले तरी राज्यसभेत भाजप अल्पमतात व काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यामुळे काँग्रेसने प्रत्येकवेळी बहुमतवाल्या सरकारला आपले उपद्रवमूल्य दाखवले होते.
ही अडचण दूर करण्यासाठी मोदी व शहा यांनी राज्यसभेतील संख्याबळ वाढवण्यासाठी चंग बांधला आणि सहा वर्षांनंतर आता त्यांच्या पक्षाचे संख्याबळ ८३ झाले असून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ १०२ झाले आहे. यासाठी भाजप व भाजप नेत्यांनी घेतलेली मेहनत कारणीभूत असून या बहुमतामुळेच भाजपला मत देणार्‍या मतदारांनी वर्षानुवर्षे ज्या मुद्यांसाठी मतदान केले, ते कलम ३७०, पाकिस्तान बांगलादेशातील आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व आदी प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसर्‍या कारकीर्दितील पहिल्या वर्षातच सोडवण्याचा प्रयत्न करून मतदारांच्या भावनांचा आदर केला. त्याप्रमाणे काँग्रेसकडून घडताना कुठेही दिसत नाही. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हेच पुन्हा अध्यक्ष होणार असल्याच्या चर्चा आहेत. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. मात्र, त्यासाठी ते काही काम करीत असल्याचे सध्या तरी दिसत नाही. त्यांनी तसे गांभीर्य दाखवले असते तर या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मध्य प्रदेशात दोन, गुजरातमध्ये दोन व मेघालयातील एक जागा जिंकली असती. मात्र, राहुल गांधी यांना अशा लहान-सहान निवडणुका जिंकण्यापेक्षा थेट मोदींना पराभूत करण्यात अधिक रस दिसतो आहे. यामुळेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राफेल विमान खरेदीवरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारविरोधी खूप मोठमोठे आरोप केले. त्यावरून दोन्ही बाजूंनी अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले. राहुल गाधी यांनी आरोप करायचे आणि भाजपने त्यावर खुलासा करायचा यामुळे माध्यमांमध्ये भाजपची प्रचंड त्रेधातिरपीट उडत असल्याचे चित्र उभे करण्यात काँग्रेसला यश मिळाले, पण प्रत्यक्ष निवडणूक निकालात त्याचे किती प्रतिबिंब उमटले, याचा विचार करण्यास ना काँग्रेसला वेळ आहे ना रााहुल गांधी यांना. लोकसभा निवडणुकीनंतर वर्षभराने राहुल गांधी यांनी पुन्हा तीच पद्धत अवलंबण्याचा निर्णय घेतल्याचे मागील पंधरा-वीस दिवसांपासून दिसत आहे.
देशाच्या सीमेवर बलाढ्य आणि शेजार्‍यांची भूमी अतिक्रमीत करून हडप करण्याची मनोवृत्ती असलेल्या चीनने उपव्द्याप सुरू केले असताना सरकारबरोबर ठामपणे उभे राहण्यापेक्षा हे चिनी आक्रमण म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका करण्याची संधी आहे, अशा अविर्भावात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विटरवरून मोदी यांना टपल्या मारण्यात धन्यता मानली आहे. चीनने आतापर्यंत भारताबरोबरचा सीमा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा तो सातत्याने वादग्रस्त ठेवण्यात आणि प्रत्येकवेळी पुढे पुढे सरकत आहे. पर्वतरांगा आणि उंचावरील या क्षेत्रावर भारताला नियमितपणे गस्त घालणे अशक्य असल्याच्या कारणाचा चीन कायम फायदा उठवत आला आहे. या परिस्थितीत सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी नुकसान हे भारत देशाचे होत आहे. त्यामुळे एक भारतीय म्हणून चीनविरोधात एकवटने ही प्रत्येक व्यक्ती व राजकीय पक्षाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अशा गंभीर प्रश्नीही राहुल गांधी रोज मोदी यांना खिजवणारे प्रश्न विचारण्यात धन्यता मानत आहेत. ट्विटरवरून राहुल गांधी यांच्या प्रश्नांना अधिकृतपणे भारत सरकारला उत्तर देणे अडचणीचे आहे, हे माहीत असल्यानेच ते सातत्याने प्रश्न विचारत राहिले आणि इकडे भाजपने काँग्रेस सहज जिंकू शकणार्‍या तीन जागा आपल्या पदरात पाडून घेतल्या. यामुळे मोदी सरकारला एखादे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यास मदत होणार आहे. मात्र, राहुल गांधी वा काँग्रेस नेते यांना त्याच्याशी काहीही देणे घेणे नसून केवळ संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण करून राजकीय फायदा होऊ शकतो, अशा गृहितकामध्ये ते अडकल्याने प्रत्येक निवडणुकीगणित काँग्रेस त्यांची ताकद गमावत चालला आहे. मोदी विरोधातील मतदारांना देशपातळीवर आपल्याशिवाय पर्याय नाही, अशा भ्रमात राहून राहुल गांधी त्यांच्याविषयी सहानुभूती असणार्‍या मतदारांची प्रतारणा सुरूच ठेवणार असतील तर तो मतदार मोदींना पर्याय म्हणून नवा पक्ष व नव्या नेतृत्वाचाही शोध घेऊ शकतो, याचे भान काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ठेवण्याची गरज आहे.
