मानवाच्या जाती दोनच.एक स्त्री आणि दुसरी पुरुष.नपुंसकलिंग हा अत्यल्प असा अपवाद. उर्वरित सृष्टीची रचनाही तशीच आहे.नर आणि मादी.वनस्पतीतही नर व मादी असतात. पण माणसाचं प्रकरण जरा वेगळं आहे. जगभरात स्त्री आणि पुरुष असा भेद आहेच. पण त्याहीपेक्षा जास्त पसारा वंश,वर्ण,धर्म,पंथ,भाषा या भेदांचा आहे. आपल्या संतांनी ‘भेदाभेद अमंगळ’ असं म्हटलं असलं,तरी भारतात वंश,वर्ण,पंथ आणि वर्ग आहेतच. पण त्याहीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात जातीभेद आहेत. ही जाती व्यवस्था फक्त आणि फक्त भारतातच आहे. चार वर्ण आणि पाच हजारांपेक्षा जास्त जाती, हे भारतातील वास्तव आहे.या जातिप्रथेचं मूळ कारण श्रमविभागणी हे नाही,तर शोषण हेच आहे. भारताचे सामाजिक वास्तव हे जात वास्तव आहे. प्रत्येक राजकीय-आर्थिक-राजकीय धोरणामागे जातीचा संदर्भ असतोच. ‘भारतीय संविधाना’ने या देशातील जनतेला लोकशाही दिली. स्वातंत्र्य दिलं. हक्क दिले.अधिकार दिले. पण तेवढेच देऊन सर्व समाजात समता प्रस्थापित होणार नव्हती. म्हणूनच संविधानामध्ये देशात समता आणि समानता प्रस्थापित होईल,अशा तरतुदी करण्यात आल्या.आपल्या देशात जो समाज सामाजिकदृष्या मागास आहे, तोच आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. म्हणूनच जातीवर आधारित आरक्षण देणं कायद्यानेच बंधनकारक करण्यात आलं. ही संविधानात्मक तरतूद आपल्याकडे गेली ६८ वर्षं आहे. पण तरीही वेदकाळापासून तुंबलेल्या कचरा-घाणीचा निचरा झालेला नाही. उलट,राजकीय-आर्थिक धोरणांमुळे हा तुंबारा वाढतोच आहे. त्याचा फटका सर्व समाजाबरोबर सामाजिकदृष्ट्या निम्नस्तरावरील मध्यम मानल्या गेलेल्या जातींना बसला.जे सामाजिकदृष्ट्या अवर्ण होते,पण आर्थिकदृष्ट्या बर्‍या अवस्थेत होते. तेच आज मागास बनलेत.
अशा बहुसंख्य जातींना १९९० मध्ये मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर थोडाफार न्याय मिळाला. पण त्यानंतर बदललेल्या सामाजिक वास्तवामधील भीषणता जाट,पाटीदार,गुज्जर,मराठा,धनगर,मुस्लीम यांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाने-आंदोलनाने अधोरेखित झालीय. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत चाललाय. मराठा आरक्षणाप्रश्नी १ ऑगस्टपर्यंत ७ तरुण व प्रौढांनी आपलं आयुष्य आत्महत्येने संपवलं. मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणं नजरेच्या टप्प्यात नसतानाच धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नाने याच परिघात नव्याने प्रवेश केलाय. धनगर ओबीसीमध्ये आहेत. त्यांना भटक्या-विमुक्तांच्या गटातलं आरक्षण हवंय. मराठा आरक्षणाच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे धनगर समाजाला अपेक्षित बळ मिळालंय.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात धर्मापेक्षा जातीचे वास्तव प्रखर आहे. शिवसेना आणि कम्युनिस्ट पक्ष सोडले,तर उर्वरित प्रत्येक राजकीय पक्षात जातींचं समीकरण ऊर्फ सोशल इंजिनीयरिंग हाच त्यांच्या कार्यशैलीचा पाया आहे. कुणी त्यासाठी समता/समानता शब्द वापरतो,तर कुणी समरसता. त्यासाठी एकेकाळी शेटजी-भटजींचा पक्ष म्हणून गणना असणार्‍या जनसंघाने/भाजपने आपला पाया विस्तारण्यासाठी जातीय समीकरणाचा संकल्प-प्रकल्प प्रत्यक्षात आणला.तो ‘माधवं’ या नावाने ओळखला जातो.अर्थात माळी-धनगर-वंजारी या जातीत आपल्या पक्षाचा आधार मजबूत करणे, असं ते धोरण आणि नियोजन होतं. त्यानुसार,माळी समाजातील ना.स.फरांदे, धनगर समाजातील अण्णा डांगे, वंजारी समाजातील गोपीनाथ मुंडे अशा व या सारख्यांची भाजपने नेते म्हणून निवड केली आणि त्या जातीत भारतीय जनता पक्षाचा आधार निर्माण केला. धर्म आणि जात सोडून मराठी माणूस म्हणून जे अवकाश होतं,ते शिवसेनेने व्यापलं होतं. त्यांचाही शिडी,टेकू,कुबडीसारखा वापर झाला.
तथापि,त्याने अपेक्षित स्थळी पोहोचता येत नाही, हे स्पष्ट होताच माधवंचा विस्तार”माधवंम” म्हणजे माळी,धनगर,वंजारी आणि(दुर्लक्षित) मराठा,अशा समीकरणात केला गेला. त्यामुळेच एरवी अन्य ताकदीच्या पक्षात ज्यांना सतरंजा उचलण्याच्या पलीकडची जबाबदारी मिळाली नसती, असे चंद्रकांत पाटील, संभाजी निलंगेकर वा तत्सम लोक भाजपचे नेते बनले किंवा त्यांना बनवण्यात आले. अशांच्याच बळावर लोकांच्या असणार्‍या प्रश्नाचा कमी आणि नसणार्‍या प्रश्नांचा
बभ्रा करीत भाजपने राज्यात आणि देशात हातपाय पसरले. पण त्यांच्या वाटेवर जळणारे निखारे धगधगत होते.
रा.स्व.संघ आणि त्याच्या राजकीय शाखा असणारा भाजप हा सैद्धान्तिक भूमिका आणि तत्त्व म्हणून कधीही जातीय आरक्षणाच्या बाजूने नव्हता.त्याचे खंडीभर पुरावे उपलब्ध आहेत. पण आपल्या कथित सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या पुनर्स्थापनेसाठी आरक्षणाच्या पद्धतीचा पुरस्कार केला. तरीही सरसंघचालक मोहनराव भागवत आरक्षण संपुष्टात येण्याची गरज प्रतिपादन करीत असतात. अशा दुतोंडी भाजप-संघ परिवारासमोर मराठा-मुस्लीम-धनगर आरक्षण प्रश्न उभा ठाकलाय. तो सत्तेच्या लोभाने भाजपने ओढवून घेतलाय. फडणवीस सरकार येण्यापूर्वीच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठ्यांना दिलेलं १६ टक्के आणि मुस्लिमांना दिलेलं ५ टक्के आरक्षण त्याविरोधात याचिका दाखल होताच कोर्टाने रद्द केलं. त्याचा निकाल आरक्षणाच्या बाजूने लागण्यासाठी आवश्यक ते सगळं करू,असं बोलून भाजपला आपलं आरक्षणविरोधी तत्त्व-सत्त्व सुरक्षित ठेवता आलं असतं. तथापि,मतांसाठी ‘आमच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर आरक्षण मंजूर करू आणि १०० दिवसांत मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देऊ,’अशा वल्गना भाजपने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकींच्या जाहीरनाम्यात आणि प्रचारसभातून केल्या. त्या थापा ठरल्यामुळेच त्या-त्या समाजातून भाजपच्या सत्तेला हटवण्याचा आवाज घुमू लागलाय. माधवंमच्या पुढे”ममुध” आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहे.
*धनगरांना कोहळ्याऐवजी आवळा*
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न नवा नाही. तो चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मंडल आयोगाने कुणबी समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये केला.पण कोकणात, विदर्भात जो कुणबी आहे, तोच वर्ग वर्‍हाड,खान्देश,मराठवाडा,पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा म्हणून गणला जातो. हे वेगळेपण टाळण्यासाठी कुणबीबरोबरच पुढे कुणबी-मराठा यांचा ओबीसीमध्ये समावेश झाला.तो कुणबी/मराठा असा झाला पाहिजे होता.म्हणजे मराठ्यांची ओबीसीत जाण्याची मागणी राहिली नसती. बंजारा आणि वंजारी सामाजिकदृष्ट्या भिन्न असतानाही बंजारा समाजाची गणना वंजारी यांच्याबरोबरच होते. वस्तुतः बंजारा-वंजारी भिन्नच आहेत. तरीही ते एकच असल्याचे महाराष्ट्रात रूढ करण्यात आले.उदारीकरणानंतर शेतीचा झालेला उणे विकास आणि नव्या आर्थिक धोरणाने शेतीव्यवस्थेत निर्माण झालेली अस्थिरता;यामुळे मराठ्यांना आपण सामाजिक गाड्यात खूप मागे फेकलो जाणार आहे किंवा जात आहोत,या रास्त मानसिकतेने घेरलं.२००० नंतर अनेक मराठा संघटनांनी आरक्षणाच्या मागणीचा उघडपणे पुरस्कार केला.त्यावेळच्या सरकारांनी त्याची काही प्रमाणात दखल घेतली.पण जातीवर आधारित आरक्षणाचा स्वीकार सरकारने केला नाही. त्याला २१व्या शतकातील दुसरे दशक उजाडावे लागले.
तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आणि त्या समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारला.मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षणही जाहीर झालं.पण ते मागासवर्ग आयोगाच्या मांडवाखालून न आल्याने ते कोर्टात टिकलं नाही.त्याचवेळी मुस्लीम समाजालाही पाच टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं होतं. ‘भारतीय संविधान’ने धर्मावर आधारित आरक्षण प्रस्तावित केलेलं नाही. पण मुस्लीम धर्माच्या पंखाखालील विविध समूह ही भारतीय जातीव्यवस्थेची देण आहे. सामाजिकदृष्ट्या जे मागास होते,तेच धर्मांतरित झाले. जाताना हिंदू धर्मातील जाती मुस्लीम धर्मात घेऊन गेले. म्हणून त्यांना आरक्षण देणे रास्त होते. ते कोर्टातही टिकले. पण राज्यात सत्तेत असणार्‍या भाजप सरकारने अभ्यास करायचा आहे, या गोंडस नावाखाली मुस्लिमांचं पाच टक्के आरक्षण बासनात बांधून ठेवलंय. ते उघडायची त्यांची इच्छा नाही. धनगर आरक्षणाची स्थितीही या प्रश्नापेक्षा वेगळी नाही.वंजारी समाज हा बंजारा समाजासारखे जिणे जगत नाही. अगदी त्याच्या उलट धनगर समाजाची अवस्था आहे. अन्य राज्यांत धनगर अनुसूचित जमातीतच (एसटी-अनुसूचित जमाती)आहेत. त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील धनगड घेऊ शकतात,पण धनगर नाही.
गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीआधी हा प्रश्न ऐरणीवर आणला गेला. धनगर समाजातील डिट्टो रामदास आठवले म्हणून शोभणार्‍या महादेव जानकर यांनी फडणवीस सरकार येताच सत्तेचं मखर गाठलं. डॉ.विकास महात्मे यांनी राज्यसभा गाठली. तरीही महाराष्ट्रातील धनगर अनुसूचित जातीत गेले नाहीत.आपल्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आरक्षण देण्याचा जाहीर वादा करणार्‍या ‘बडबोले’ देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या १९२ बैठका होऊन गेल्या, तरी धनगरांच्या आरक्षणासाठी तोंड उघडलं नाही. परिणामी,क्या हुआ तेरा वादा असा जाहीर प्रश्न विचारण्यापर्यंत धनगरांनी त्यांची मजाक केली. पण सरकार म्हणतं, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेकडून अजून अहवाल प्राप्त व्हायचा आहे. धनगर समाजाने मागितला होता अनुसूचित जमाती प्रवर्गात जाण्याचा कोहळा! पण फडणवीसांनी त्यांना दिला,सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतराचा आवळा!
*तामिळनाडू फॉर्म्युला उलटा प्रयोग*
धनगरांना अनुसूचित जमातीत घातलं, तर आदिवासी फार दूर पळून जाईल, या भयाने फडणवीस धनगरांना कोहळ्याऐवजी आवळ्यात पटवत आहेत.तशाप्रकारे ते मराठ्यांनाही ते मेंढरासारखे आपल्याला हवे तसे वळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.ओबीसींच्या आहे त्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करावा, तर ४९ टक्क्यांच्या सूत्राला बाधा येते. या सार्याच कोंडीवर मार्ग काढावा, तर ५० टक्क्यांच्या पुढे जाता येत नाही,असं सांगितलं जातं. या विषयात सारखा सारखा तामिळनाडूचा संदर्भ दिला जातो. त्या राज्यात ६९ टक्के आरक्षण आहे आणि त्याला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिलीय,असं सांगितलं जातं. पण ते पूर्णतः खरं नाही.२० वर्षांपूर्वी तामिळनाडूत जयललिता सरकारने आरक्षण ६९ टक्क्यांपर्यंत नेलं. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं.
ते प्रकरण २००७ मध्ये सुप्रीम कोर्टासमोर सुनावणीसाठी आलं. सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला असा प्रश्न विचारला की, ‘६९ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण कोणत्या आधारावर दिलं?ते तपासून आम्हाला सांगा.इतकंच नव्हे,तर राज्य सरकार तो तपशील देईपर्यंत त्या ६९ टक्के आरक्षणाला ‘जैसे थे’ स्थिती दिली. सुप्रीम कोर्टाने विचारलेल्या तपासणीसाठी तामिळनाडू सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक केलीय. हा आयोग गेली ११ वर्षं पन्नास टक्क्यांवरील आरक्षणाची वैधता तपासत आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार अशा कायदेशीर खटपटीत कमी पडलं. तर ‘राणे समितीचा अहवाल हा आमचा आधार आहे,’असं फडणवीस सरकार म्हणत नाही. ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण नेण्याच्या प्रस्तावाबद्दल चकार शब्द बोलत नाही. फक्त ‘कायदेशीर आरक्षण आम्हीच देणार,एवढीच टकळी सुरू आहे.तामिळनाडू सरकारने मागासवर्ग आयोगाची नेमणूक सुप्रीम कोर्टाला झुलवण्यासाठी केली.त्याचा उलटा प्रयोग मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी होऊ शकतो. या नजरबंदीच्या खेळाला सर्व समाज वैतागला आहेच; पण त्यात महाराष्ट्रातील मराठा, मुस्लीम,धनगर हे मोठे समाजघटक अस्वस्थ आहेत.त्याला असंतोषाचं रूप मिळतंय.
“माधवंम”हे समीकरण मागेच निष्प्रभ झालंय.अगोदरचे शेटजी-भटजी हे प्रस्थापित भाजपकडे आहेतच.त्यांच्या भल्यासाठी हाताशी धरलेले प्रस्थापित-अपेक्षित जातीतील विस्थापित आता नवश्रीमंत जहागीरदार बनलेत.परिणामी,सामाजिक जनमताचा काटा ममुधच्या बाजूने झुकत आहे.आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे नेणे आणि आवश्यकता भासल्यास,घटनादुरुस्ती करणे दिवसेंदिवस अपरिहार्य होणार आहे. कारण आरक्षणासाठी कुर्बानी देणारे आता,सत्तेची कुर्बानी घेण्यासाठी सज्ज झालेत!
-ज्ञानेश महाराव
(लेखक हे जेष्ठ पत्रकार व,”साप्ताहिक चित्रलेखा” चे संपादक आहेत.)
