मतदारांची ‘नोटा’ला पसंती
सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये ‘वरील पैकी कोणीही नाही’ अर्थात ‘नोटा’ला पंसती दिली आहे. प्रत्येक मतदारांना आपल्या सोयीने वापरता येतो. २०१४ साली पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीपेक्षा यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदारांनी ‘नोटा’च्या पसंतीचा वापर केला असल्याचे दिसून येत आहे. लोकसभा, विधानसभा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील उमेदवार पसंतीचा नसल्यास मतदारांना नाईलाजास्तव नावडत्या उमेदवाराला मत द्यावे लागत होते. त्यावर निवडणूक आयोगाने विचार करून मतयंत्रावर नोटा या पर्यायाला स्वतंत्र स्थान दिले आहे. ‘नोटा’चा वापर निवडणूक प्रक्रियेत करण्यात येत आहे. त्यामुळे लोकसभा २०१९ मध्ये झालेल्या सतराव्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा मतदारसंघात चार लाख ८८ हजार ७६६ मतदारांनी ‘नोटा’चा वापर केला आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या सर्वच उमेदवारांबाबत नापसंती दर्शवणार्‍या मतदारांची संख्या यावेळी मुंबई महानगरात वाढली आहे. या निवडणुकीच्या तुलनेत ‘नोटा’ला राज्यातील काही मतदारसंघांमध्ये हा पसंतीचा पर्याय निर्णायक ठरला होता. असे का होते, याचा विचार निवडणुकीला उभ्या राहणार्‍यांनी करण्याची आवश्यकता आहे. -कमलाकर जाधव, बोरीवली
देश कोणत्या दिशेला जाणार?
लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवार आणि ज्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला अशा मतदारांचे हार्दिक अभिनंदन. मतदारराजाने दिलेला कौल हा लोकशाहीत आदर करून पुढे वाटचाल करण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही. देश व समाज कोणत्या दिशेला जाणार आहे, हे महत्त्वाचे असते. पुढील दिशा या काही प्रमाणात निवडणूक निकाल व त्या समांतर घटना यावर अंदाजित होऊ शकतात. 20१९ ची निवडणूक २१ व्या शतकात देशाला खर्‍या अर्थाने दिशा देणारी निवडणूक आहे. कन्हैयाकुमारसारखी सार्वभौम व उदारमतवादी धोरण असलेल्या उमेदवारांची हार व साध्वी प्रज्ञासिंग व ओवेसींसारख्या कट्टर धर्मवादी उमेदवारांचा विजय, हे भारत भविष्यकाळात कोणाच्या दिशेला जाणार याचे प्रातिनिधिक व सुचक उदाहरण आहे. नरेंद्र मोदींनी शोषक व शोषित वर्गवारीला नवीन मुलामा देत गरिबीतून वर येणारा वर्ग व गरिबांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी सहकार्य करणारा वर्ग अशी नवीन वर्गरचनेची संज्ञा मांडली. पण एका बाजूला त्या प्रक्रियेत शोषण होणार नाही, असे कामगार कायदे गुंडाळून ठेवण्याचे काम हे सरकार भविष्यात करणार आहे, याची प्रचिती मागील पाच वर्षांत आलेलीच आहे. भांडवली बाजारात निवडणूक निकालानंतर आलेली तेजी ही भारतातील शोषित समाजाला काय मिळणार यांचे संकेत देणारी आहे. आगामी ५ वर्षे प्रत्येक नागरिकांने विरोधी पक्षांच्या भूमिकेतूनच काम करावे व जाहीरनाम्यातील वचनपूर्तीचा पाठपुरावा करावा व लोकशाही बळकट करण्यास हातभार लावावा. -संदीप दामोदर पागेरे,सदस्य, मध्यवर्ती समिती, शेतकरी कामगार पक्ष
पाण्याचा अवव्यय कोण टाळणार?
मुंबई हे दोन गटात वसलेले शहर बनले आहे. एक टॅक्स भरणारा वर्ग आणि दुसरा टॅक्स न भरताही चोराट्या मार्गाने सगळ्या सुविधा लाटणारा वर्ग. हा टीकेचा विषय नाही. पण चोर्‍या करण्यासाठी मुंबईत काही झोपडपट्ट्या माहीर बनल्या आहेत. डॉकयार्ड स्टेशनलगत असलेल्या दोन झोपडपट्ट्या पालिकेच्या पाण्याच्या विल्हेवाटीसाठी खूपच चर्चील्या जात आहेत. अधिकृत इमारतीत वा चाळीत टॅक्स भरून राहणार्‍यांना पाण्याचे बील भरूनही पाणी मिळत नाही, तर दुसरीकडे या झोपड्यांमध्ये ख ुलेआम पाण्याचा पुरवठा होत असतो. ज्या महानगरपालिकेकडे जबाबदारी आहे, त्या पालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांकडून जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचेच हे द्योतक आहे. किमान पैसे भरणार्‍यांना पाणी मिळावे, इतकी अपेक्षा आहे. -गंगाधर रुपवते,नबाब टॅन्क, डॉकयार्ड
