–प्रशांत कळवणकर
खरंच हे जग अस्थिरतेकडे चाललं आहे का, असा प्रश्न ज्यावेळेस आपल्या मनाला पडतो त्यावेळेस ह्या क्रियेची कुठेतरी सुरुवात झालेली असते. केवळ सामाजिक स्तरावर अस्थिरता दिसत नसून हवामान, राजकीय, स्वास्थ्य, अर्थकारण ह्या सगळ्याच बाबतीत याची जाणीव आता होत आहे. ग्रीस, ग्रीनलँड, श्रीलंका ही राष्ट्रे आर्थिक दिवाळखोरीत निघाली आहेत, तर पाकिस्तानसह कित्येक राष्ट्रे आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अमेरिकेसारख्या आर्थिक महासत्तेपुढेही आज ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था सावरण्याचे एक मोठे आव्हान उभे आहे. एवढेच नव्हे तर युरोपीय राष्ट्रेसुद्धा आज आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत.
प्राईस वॉटर कुपर्स ही सेवाक्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील द्वितीय क्रमांकाची तसेच लेखा क्षेत्रातील जगातील चार दिग्गज संस्थांपैकी एक संस्था आहे. ह्या संस्थेला पीडब्ल्यूसी (PWC) ह्या लघु नामाने ओळखले जाते. चालू वर्षाच्या (२०२३) सुरुवातीला पीडब्ल्यूसी या संस्थेने ज्या कंपन्या जागतिक अर्थकारणावर प्रभाव पाडू शकतात अशा काही कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचे २६ वे सर्वेक्षण केले. पीडब्ल्यूसीच्या या सर्वेक्षणात जगातील १०५ राष्ट्रे आणि कंपन्यांच्या ४४१० मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी (सीईओ) अर्थकारणाविषयी आपली मते नोंदवली.
जवळपास ४० टक्के सीईओंच्या मते जर त्यांच्या देशाची आर्थिक परिस्थिती अशीच चालू राहिली तर त्यांच्या कंपन्या येत्या १० वर्षांत तग धरू शकतील की नाही हे सांगता येणेही कठीण आहे. कित्येक सीईओंना तर असं वाटतं की येत्या दशकात कंपनीच्या भवितव्यासाठी व्यवसायाची पुनर्रचना करणे हा एक अवघड निर्णय आहे, तर ७५ टक्के सीईओंना असं वाटतं की येत्या वर्षात कंपनीची खालावत जाणारी परिस्थिती रोखणे हे एक मोठे आव्हान आहे. थोडक्यात जागतिक आर्थिक व्यवस्था विस्कळीत होत चालली आहे, परंतु ह्या अवस्थेचा परमबिंदू केव्हा गाठला जाईल हे निश्चित सांगता येत नाही.
जागतिक राजकीय परिस्थिती
जागतिकीकरणानंतर जगातील सर्वच राष्ट्रे एकमेकांजवळ आली आणि एकमेकांवरचे अवलंबित्व वाढले. त्यामुळेच ज्यावेळेस अमेरिकेत ट्विन टॉवरवर हल्ला झाला त्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही झाला. रशियाच्या विभाजनानंतर काही काळ अमेरिका एकमेव महासत्ता म्हणून उरली असं वाटत असताना चीनने रशियाची जागा घेण्यास सुरुवात केली. चीनचे आक्रमक आर्थिक धोरण हे अमेरिकेच्या वर्चस्वाला एकप्रकारे कडवे आव्हान ठरत आहे. चीन सातत्याने शक्तिप्रदर्शन करीत आहे तर अमेरिकेकडे भविष्याबाबतचे निश्चित असे काहीही धोरण नाही. जपान, तैवान, व्हिएतनाम आदी देशांच्या हवाई क्षेत्रात चीन जाणीवपूर्वक घुसखोरी करीत आहे.
नॉर्थ कोरिया आणि अमेरिकेमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे, तर इराण, अमेरिकेच्या संबंधातही विशेष सुधारणा दिसून येत नाही. अमेरिकेचे तैवान, दक्षिण कोरिया यांच्याशी वाढत्या मैत्रीच्या संबंधामुळे चीन अस्वस्थ होत आहे. त्यातूनच चीनने दक्षिण कोरियाच्या कंपन्यांवर बंदी घातली. तैवान स्वतःला जरी स्वतंत्र देश समजत असला तरी चीन ही बाब मानायलाच तयार नाही. चीन आजही तैवानला आपल्या देशाचा भाग समजतो. चीनचे धोरण आधीपासून साम्राज्यवादी राहिले आहे. भारताच्या क्षेत्रातही चीनची अधूनमधून घुसखोरी चालूच आहे. अफगाणिस्तानमधे पुन्हा स्थापित झालेले तालिबानचे सरकार ही मानवी हक्कांना आव्हान देणारी घटना आहे.
म्यानमारमधे नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) या सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी लष्कराने उठाव करून सत्ता हाती घेतली. तत्कालीन म्यानमारचे प्रभारी अध्यक्ष मिन्त स्वे यांनी आणीबाणी घोषित करून सत्ता म्यानमार लष्कर (तत्मादव) कमांडर इन चीफ मिन ऑन्ग लायेंग यांच्याकडे सोपवली. ह्या घटनेचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडसाद उमटले, मात्र दक्षिण पूर्व आशिया राष्ट्रसंघाने ही म्यानमारची अंतर्गत बाब म्हणून हात वर केले.
रशियाच्या विभाजनानंतर स्वतंत्र झालेल्या आर्मेनिया आणि अझरबैजान यामधली धुगधूगही अधूनमधून युद्धाच्या रूपाने व्यक्त होताना दिसत आहे, तर बेलारूसमध्ये अवैध मार्गाने निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष वेलाशेंको विरुद्ध जनता रस्त्यावर उतरली होती. नाटो राष्ट्रे आणि युक्रेनमधील वाढत्या संबंधांची दखल घेऊन रशियाने आक्रमक भूमिका घेतली. युक्रेनला व नाटो सदस्य राष्ट्रांना धमक्या देऊनही विशेष फरक पडत नाही असे निदर्शनास आल्यानंतर रशियाचे राष्ट्रप्रमुख व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनवर थेट हल्ला केला आणि रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाली. नाटो राष्ट्रांनी युक्रेनला समर्थन दिले व मदतही करीत आहेत, तर चीनने रशियाला एकप्रकारे मूक संमती दिली आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी याआधी देशांतर्गत संसदीय कायद्यात बदल करून रशियाचे प्रमुखपद कायमस्वरूपी आपल्या नावे केले आहे.
इस्राईल आणि अरब राष्ट्रांमध्येही तुरळक युद्धे होत होती, मात्र आता त्याची वारंवारीता वाढली आहे. इस्राईलला आता केवळ अरब राष्ट्रे हीच एक समस्या नसून अस्थिर सरकार ही त्याहीपेक्षा मोठी समस्या आहे. बहुतांश राष्ट्रातील सरकारे हुकूमशाही पद्धतीने कारभार चालवत आहेत जसे रशिया, चीन, म्यानमार, तुर्कस्तान, इराण, सौदी अरेबिया, उत्तर कोरिया, बेलारूस आदी.
जागतिक हवामान आणि स्वास्थ्य
जागतिक तापमानात होणारी वाढ, पूर, भूकंप, सततचे येणारे नवनवे साथीचे रोग यांनी हवामानाची आणि स्वास्थ्याची घडी विस्कटली आहे. गेल्या वर्षी युरोपात आलेली उष्णतेची लाट हे एक जागतिक तापमानवाढीचे स्पष्ट संकेत आहेत. कोरोना, इबोला, बर्ड फ्लू, झिका, मंकीपॉक्स आदींसारख्या जागतिक साथीच्या रोगांनी तर उच्छाद मांडला आहे. आपल्या देशातही ह्या रोगांनी थैमान घातलं होतं. मोसमी प्रदेशातसुद्धा मोसमाप्रमाणे वृष्टी होईलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे.
जागतिक पातळीवर निर्माण झालेली अस्थिरता एंट्रॉपी या शास्त्रीय संज्ञेची आठवण करून देते. एंट्रॉपी ही एक शास्त्रीय संकल्पना पदार्थाच्या गणनीय भौतिक गुणधर्माशी संबंधित आहे. एंट्रॉपी ही संकल्पना बहुतकरून पदार्थाच्या विस्कळीत, विखुरलेल्या किंवा अनिश्चितपणाशी संबंधित आहे. उष्णतेसंबंधी शास्त्रीय विश्लेषण करताना प्रामुख्याने ह्या शास्त्रीय संज्ञेचा वापर केला जातो, मात्र इतरही विषयांमध्ये जसे जैव, भौतिक, रसायन, जीवन, विश्वउत्पत्तीशास्त्र, अर्थशास्त्र, हवामानशास्त्र, वातावरणातील बदल, माहिती तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रात ह्या शास्त्रीय संज्ञेचा वापर केला जातो.
एंट्रॉपी म्हणजे सुसंघटित स्थितीपासून पूर्णपणे असंघटित अथवा विस्कळीतपणाच्या दिशेने झालेला प्रवास, मात्र विस्कळीतपणाचा उच्च बिंदू केव्हा गाठला जाईल याची वाट पाहणं एवढंच आपल्या हातात आहे. कारण त्यानंतर परत संघटिततेकडे प्रवास सुरू होतो हा निसर्ग नियम आहे.
–(लेखक सामाजिक विषयांचे अभ्यासक आहेत)
