-अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
२० फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र सरकारने एकमताने विधानसभेमध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा (एसईसीबी अ‍ॅक्ट) २०२४ मंजूर करून मराठा समाजाला कायद्याने टिकेल अशी नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारा कायदा मंजूर केला. खरंतर मागील पाच ते सहा महिन्यांच्या काळात मराठा आरक्षणाचा सरकारला कोंडीत पकडणार्‍या मुद्याने राज्यातील महायुतीच्या सरकारला लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोंडीत पकडले होते. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुन्हा दुसर्‍यांदा नवीन कायदा मंजूर केला.
खरंतर याअगोदरसुद्धा असाच कायदा देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ सालात मंजूर केला होता. तो मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कायद्याच्या कसोटीवर टिकला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ सालात हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे ठरवत रद्द केला. पुन्हा सरकारने कमीत कमी कालावधीत नव्याने मागासवर्गीय आयोग नेमून सव्वा दोन कोटींपेक्षा जास्त लोकांचे सर्वेक्षण करून मागील कायद्यातील उणिवा दूर करून कायद्याने टिकेल असे आरक्षण मराठा समाजाला देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
खरंतर या कायद्याच्या निर्मिती तसेच त्यास अवलंब केलेली प्रक्रिया, मागासवर्गीय आयोगाची कार्यपद्धती तसेच आयोगाचा अहवाल व त्यातील आकडेवारी अशा अनेक बाबींवर भविष्यात कायद्याची आव्हाने निर्माण होणार आहे आणि त्यावरच कायद्याची यशस्विता ठरणार आहे. यासाठी लेखात सामान्य वाचकांना कळेल अशी साधकबाधक चर्चा केली आहे.
२०२४ सालातील लोकसभा आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या तोंडावर ५० टक्क्यांच्या आतच ओबीसी आरक्षणातच मराठा समाजाला सामील करून टिकणारे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी जरांगे-पाटलांनी करून सरकारला कात्रीत पकडले. दुसरीकडे ओबीसी समाजाने त्यास प्रखर विरोध केला. अखेर सरकारने त्यावर तोडगा काढून मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाला एकाच वेळी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आंदोलन तापल्यावर कमीत कमी वेळेत कुणबी नोंदीच्या सर्वेक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने न्यायमूर्ती शिंदे आयोग समिती गठीत केली. शिंदे आयोगाने निजामाच्या राज्यामध्ये असणारे कुणबीसंदर्भातील पुरावे गोळा करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केला. ५४ लाख कुणबी समाजाच्या नोंदी सापडल्याची माहिती जरांगे-पाटलांनी दिली असली तरी सरकारने न्यायमूर्ती शिंदे यांच्यामार्फत तशी आकडेवारी जाहीर करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
अशी परिस्थिती असताना जरांगे-पाटलांनी सरकारने रक्ताच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र देण्याऐवजी ‘सगेसोयरे’असा जीआर काढून संपूर्ण मराठा समाजालाच ओबीसीचे आरक्षण देण्याची मागणी करून सरकारला पेचात टाकले आहे. सरकारने सगेसोयरे शब्द वापरण्यासाठी तशा अध्यादेशाची घोषणा करून त्यावर हरकती मागितल्या आहेत. त्यावर आजपर्यंत ६ लाख हरकती आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सरसकट मराठा समाजाला कुणबीतून दाखले दिल्यास मराठा समाजाची मागच्या दाराने ओबीसी प्रवर्गामध्ये एण्ट्री होत असल्याबाबत ओबीसी समाजाकडून त्यास मोठा विरोध झाला.
सरकारने दुसर्‍यांदा मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये आरक्षण ५२वर पोहचले होते. असे असताना केंद्र सरकारने दरम्यानच्या काळात आर्थिकदृष्ठ्या मागासांना (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण मंजूर केले आहे. आरक्षणाची टक्केवारी ६२ टक्क्यांवर पोहचली. त्यात मराठा समाजाला नव्याने दिलेले १० टक्के आरक्षण अशी एकूण ७२ टक्क्यांवर आरक्षणाची संख्या पोहचली आहे. त्यामुळे जयश्री पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य तसेच इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या निकालाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाहेर जाऊन महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी नव्याने मंजूर केलेला कायदा (एसईबीसी अ‍ॅक्ट २०२४) कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खरंतर मराठा आरक्षणाच्या जयश्री पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य या गाजलेल्या मराठा आरक्षण खटल्याचा निकाल देताने इंदिरा साहनी वि. भारतीय संघराज्य या खटल्यात घालून दिलेली ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. जर ही मर्यादा सरकारला ओलांडायची असेल तर त्यासाठी सरकारने अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थिती शाबित केली पाहिजे. तसेच कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना तो समाज सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेला आहे हे सिद्ध करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच १०२व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कोणत्याही एका समाजाचे सामाजिक मागासलेपण ठरवण्याचे अधिकार नसल्याने महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेला ईसीबीसी अ‍ॅक्ट २०१८ सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला होता तसेच तत्कालीन गायकवाड आयोगाचे नेमणूक आणि कार्यपद्धतीवर तसेच मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून महाराष्ट्र सरकारचा कायदा रद्दबातल ठरवला. पुन्हा सरकारपुढे सध्या मंजूर केलेला ईसीबीसी अ‍ॅक्ट २०२४ टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे.
कोणत्याही समाजाला आरक्षण मंजूर करताना भारतीय राज्यघटनेच्या परिच्छेद १५ (४) अपुरे प्रतिनिधित्व, परिच्छेद १६ (४) सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण या दोन बाबी सिद्ध कराव्या लागतात. तेव्हाच आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकते. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण शाबित करून आरक्षण कोर्टात टिकवण्याचे सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा सरकारला ओलांडायची असेल तर सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाबाबत क्वांटिटीफियबल (मोजता येणारा) व इम्पेरिकल (अनुभवजन्य) डेटा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. तसा डेटा सरकारने सव्वा दोन कोटी लोकांचे सर्वेक्षण करून दिल्याचे म्हटले आहे. अशी जरी परिस्थिती असली तरी हा डेटा गोळा करताना सरकारने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले आहे. त्याचा तुलनात्मक अभ्यास होण्यासाठी इतर समाजाचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे होते.
परंतु आंदोलनकर्त्यांचा जास्तीचा दबाव असल्यामुळे ज्या कायद्याच्या निर्मितीसाठी लागणारा साधारणपणे २ वर्षे कालावधीऐवजी आठ ते दहा दिवसांत नवीन मागासवर्ग नेमून सर्वेक्षण न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अहवालानुसार विशेष अधिवेशनात कायदा मंजूर केला गेला. त्यामुळे कायद्याच्या दर्जावर परिणाम झाला आहे. दुसरा भाग सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात क्युरेटिव्ह पिटीशन प्रलंबित असताना घाई करून पुन्हा नव्याने कायदा का बनवला याबाबत कायदेशीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकार जरी बिहार सरकारने काही दिवसांपूर्वी केलेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणाचा दाखला देत असले तरी तो संपूर्ण बिहार राज्याचा सर्व्हे होता, परंतु महाराष्ट्रात तितका व्यापक सर्व जातींचा सर्व्हे केलेला दिसत नाही. सरकारला १०० टक्के समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेचा सर्वेक्षण करून त्यातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करता येते. तसेच नोकरी, शिक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व याबाबतची प्रमाणबद्ध आकडेवारी मांडता येते, परंतु तसा कोणताही डेटा आजपर्यंत समोर आलेला दिसत नाही.
तसेच जो न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाने अहवाल दिला तो तथ्यांच्या आधारे पुरावा कायद्यावर टिकण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारने आयोगाला उपलब्ध करून दिली नव्हती. ज्याचे सर्वेक्षण झाले त्यांनी दिलेल्या तोंडी माहितीवर सर्वेक्षण करताना निर्माण झालेला माहितीचा सर्व्हे खरा आहे हे तपासण्यासाठी किंवा कुणी खोटी माहिती दिली त्याबद्दल कार्यवाही होईल अशी कार्यपद्धती सरकार किंवा आयोगाने राबवलेली नाही. त्यामुळे आयोगाने दिलेल्या अहवालावर कोर्टात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊन हा आरक्षण प्रश्न कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे.
सरकारला या नवीन कायद्याच्या आधारे सर्व कायदेशीर गोष्टींची पूर्तता करून मागील गायकवाड आयोगात राहिलेल्या उणिवा दूर करता येतील. राज्यघटनेतील १०५व्या दुरुस्तीनुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करून राज्य सरकारला मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचा स्पेसिफिक डेटा कोर्टासमोर देऊन असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करावी लागेल, तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळेल. त्यामुळे कायदा मंजूर करणार्‍या सरकारसमोर लाखो गरीब मराठा बांधवांना न्याय देण्याचे हे आव्हान असणार आहे.
-(लेखक संगमनेर न्यायालयात वकील आहेत)
