सुरक्षा चक्राचे ममत्व

केंद्र आणि राज्य सरकार वेगवेगळ्या राजकीय प्रणालीची असली तर प्रत्यक्षात कारभाराचा कसा बट्ट्याबोळ होतो हे महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून गेले वर्षभर राज्यातील जनता अनुभवत आहे. अर्थात तेथे राज्य सरकार हे वेगळ्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांचे आहे तेथे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष हा दिवसेंदिवस अधिक कडवा होत असताना दिसत आहे. मग तो ममता बॅनर्जी यांचा पश्चिम बंगाल आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष असो की महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यातील संघर्ष असो. संघर्षाच्या ठिणग्या या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत आणि ही बाब केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध दिवसेंदिवस कटूतेकडे नेणारी आहे. भारतासारख्या संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केलेल्या देशाला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील हे पराकोटीला जाऊ पाहणारे संबंध ही नक्कीच चिंताजनक बाब आहे. वास्तविक घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानानुसार केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध सलोख्याचे सामंजस्य पूर्ण राखणे हे वास्तविक दोन्ही सरकारांची संयुक्त जबाबदारी आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमधील केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे संबंध पाहिले तर दोन्ही स्तरावर सामंजस्यपूर्ण संबंध राखण्याऐवजी त्याला हरताळ कसा फासला जाईल अशाच घडामोडी आजवर घडत असताना दिसत आल्या आहेत. यामध्ये केवळ केंद्रातील भाजपचे म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळातही होत आहे असे म्हणणे सर्वस्वी चूक ठरेल.

महाराष्ट्रामध्ये गेल्या वर्षी जे सत्तांतर झाले ते केंद्र सरकारच्या विचारसरणीच्या अत्यंत विरोधात झाले. नरेंद्र मोदी यांच्यासह राष्ट्रीय स्तरावर सर्वच सर्वपक्षीय नेत्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या पुढाकाराने राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार सत्ता स्थापन झाल्याने केंद्रातील भाजप सरकारला त्यामध्ये फार काही करता आले नाही ही सल भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांमध्ये असणे सहाजिकच आहे. महाराष्ट्रात भाजपकडे सर्वाधिक संख्याबळ असतानाही केवळ शिवसेनेच्या दुराग्रहामुळे महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार देऊ शकले नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती भाजपचा नेत्यांनी आता स्वीकारण्याची गरज आहे. मात्र राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप नेत्यांना महाराष्ट्रातील सत्तेचे पडत असलेले स्वप्न अद्यापही काही भंग पावलेले नाही हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळेच मध्यंतरी पुन्हा एकदा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मी पुन्हा येईनचा राग आळवला होता. त्यामुळे आज ना उद्या भाजपला महाराष्ट्राची सत्ता काबीज करायची आहे हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील ठाकरे सरकारची जिथेजिथे नाकाबंदी करता येईल, कोंडी करता येईल आणि जितकी अधिक बेअब्रू करता येईल तसे पुरेपूर प्रयत्न राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप नेत्यांकडून सुरू आहेत. मग तो केंद्राकडून राज्याला मिळणार्‍या 30 हजार कोटींच्या जीएसटी परताव्याचा विषय असो की कोरोनावर निघालेल्या लसीच्या पुरवठ्याचा विषय असो, महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.

सर्वच राजकीय पक्षांना, नेत्यांना आता पोलिसांच्या ताफ्याचे आकर्षण असते. त्यामुळे मंत्री नसतानाही स्वतःच्या खासगी गाडी पुढे पोलिसांच्या गाड्यांचा बंदोबस्त असणे हे राजकीय नेत्यांच्या प्रतिष्ठेचे लक्षण म्हणून आता समजले जाते. अर्थात विरोधी पक्षाचे सरकार आले की आधीच्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना जी सुरक्षाव्यवस्थेची एक सवय जडलेली असते त्याला सहाजिकच झटका बसतो. पोलिसांच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा वापर करत बर्‍याच वेळा राजकीय नेत्यांकडून त्याचा अन्य कामांसाठीदेखील केला जातो. मात्र स्वतःच्या पक्षांचे सरकार असल्यामुळे त्याकडे शासकीय यंत्रणा फारसे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. मात्र जेव्हा सत्तांतर होते आणि ही सुरक्षा व्यवस्था जेव्हा काढून घेतली जाते तेव्हा मात्र पोलीस बंदोबस्तात फिरणारे राजकीय नेते हे दात आणि नखे नसलेल्या वाघासारखे होतात. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारच्या गृह खात्यातील प्रशासकीय समितीने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांची सुरक्षाव्यवस्था कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सहाजिकच या राजकीय नेत्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय प्रतिष्ठेला काही प्रमाणात बाधा उत्पन्न झाली. मात्र एकदा राज्य सरकारने सुरक्षाव्यवस्था कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ज्या भाजपने त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थित कपात झाली त्या भाजपने त्यांना केंद्र सरकारने त्यांच्या अधिकारात संरक्षण देण्याचे आदेश दिले. शेवटी राज्यातील गृहखाते हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतेच. त्यामुळे राज्य सरकारचे पोलीस हे केंद्र सरकारचे देखील पोलीस आहेतच. त्यामुळे ज्या नारायण राणे यांचे पोलीस संरक्षण ठाकरे सरकारने कमी केले होते तीच सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकारने नारायण राणे यांना पुन्हा बहाल केली. आता हळूहळू केंद्र सरकार राज्यातील अन्य भाजप नेत्यांनाही त्यांचे काढून घेतलेली सुरक्षाव्यवस्था केंद्राच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणार आहे. मग यामध्ये प्रश्न असा उपस्थित होतो की जर राज्य सरकारने या नेत्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत कपात केली होती तर राज्याच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अथवा ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे का?

बरे ही सुरक्षा व्यवस्था कमी करण्याचा निर्णय हा काही सरकारी पातळीवर घेतला नव्हता. तर तो राज्य सरकारने याबाबत जी समिती असते त्या समितीच्या अहवालानंतर गृहखात्याने घेतलेला हा निर्णय होता. त्यामुळे केंद्राने जर त्यांना स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था पुरवली असेल तर मग एक तर राज्य सरकारच्या समितीचा निर्णय चुकीचा होता का याचाही खुलासा केंद्र सरकारने करण्याची गरज आहे. कारण या राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर ती जो खर्च होत आहे तो केंद्र सरकार करो व राज्य सरकार करू शेवटी तो जनतेच्या कराच्या उत्पन्नातूनच केला जात आहे याचाही विचार कुठेतरी केला गेला पाहिजे.
राज्यात सर्वात लहान जिल्हा म्हणून ओळखला जाणारा कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये नारायण राणे यांनी भाजपला 44 ग्रामपंचायती जिंकून दिल्या त्यामुळे सहाजिकच कोकणासारख्या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात नक्कीच काहीसे चिंताजनक वाटावे असे चित्र आहे. नारायण राणे आणि शिवसेना यांच्यातील हाडवैर हे सर्वश्रुत आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात या हाडवैरात तेल ओतण्याचे काम भाजपच्या नेत्यांकडून केले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे येत्या काळात नारायण राणे विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्या वादाला फोडणी द्यायची आणि राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार हे अधिकाधिक अस्थिर कसे होईल यासाठी प्रयत्न करत राहायचे अशीच येत्या भविष्यकाळातील भाजपची व्यूहरचना असावी. त्यामुळेच नारायण राणे यांना एकीकडे सुरक्षाव्यवस्था पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे तर त्यांच्या चिरंजीवांना भाजपच्या सचिवपदाची बक्षिसी देण्यात आली आहे.