श्रीलंकेतील हल्ला आणि भारताला इशारा!

श्रीलंका दहशतवादी हल्ल्यापासून स्वतःचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे, मात्र श्रीलंकेतील दहशतवाद दक्षिण भारताकडे पसरू नये म्हणून आपण जास्त काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. श्रीलंकेत स्फोट घडणार्‍या ‘नॅशनल तौहीद जमात’ या संघटनेचे जाळे भारतात केरळ आणि तामिळनाडूमध्येही पसरलेले आहे. त्यांचा मालदिवमध्येही प्रभाव असावा. म्हणूनच या भागात सागरी सुरक्षा महत्वाची आहे. श्रीलंकेत झालेला हल्ला भारताने इशारा समजून आपली सागरी सुरक्षा सक्षम करण्याची गरज आहे.

कोलंबो येथील तीन चर्च आणि तीन पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ईस्टर संडेचे निमित्त साधून आठ बॉम्बस्फोट घडविले गेले. त्यात 290 पेक्षा अधिकजण मृत्युमुखी पडले तर 500 पेक्षा जास्त जखमी झाले. या आकड्यांवरून या दहशतवादी हल्ल्याच्या भीषणतेची कल्पना येते. पुन्हा त्यासाठी ‘ईस्टर संडे’ निवडण्यात आला आणि चर्च तसेच पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये हे स्फोट करण्यात आले. म्हणजेच हा हल्ला पूर्वनियोजित होता. स्फोटांचा इशारा भारतीय आणि अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी आधीच दिला होता. तरीही स्फोट झाले आणि मोठी जीवितहानी झाली.

या साखळी स्फोटांची जबाबदारी इस्लामिक स्टेट (IS) या कट्टरतावादी संघटनेने स्वीकारली आहे आणि हल्लेखोरांचे फोटो त्यांच्या पोर्टलवर टाकले आहेत. पण ‘नॅशनल तौहीद जमात’, ही संघटना या हल्ल्यामागे असल्याचं वृत्त श्रीलंकेच्या प्रसारमाध्यमांनी दिलं आहे. आतापर्यंत या हल्ल्यांशी संबंधित संशयित म्हणून ताब्यात घेण्यात आलेले सर्वच्या सर्व श्रीलंकेचेच नागरिक आहेत. आतापर्यंत ‘नॅशनल तौहीद जमात’ या श्रीलंकेतील गटाने हे कृत्य केले असावे, या निष्कर्षाप्रत श्रीलंकेच्या तपास यंत्रणा आलेल्या आहेत. या गटाचे हस्तक भारतात तमिळनाडूतही आहेत. याशिवाय मालदिव, बांगलादेश आणि म्यानमारमध्ये या गटाचे अस्तित्व दिसून आले आहे. न्यूझीलंडमधील मशिदीवर झालेल्या हल्ल्याचा वचपा काढण्यासाठी हे कृत्य केले गेले, असे आता सांगितले जाते.

तेवढे एकच कारण असते, तर मग ख्रिस्ती प्रार्थनास्थळांबरोबरच पर्यटकांनी भरलेल्या हॉटेलांना लक्ष्य करण्याचे कारण काय? श्रीलंकेतील हल्ल्यांमध्ये सहभागी झालेले बहुतेकजण सधन घरांतील होते. दोन पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये आत्मघाती स्फोट घडवणारे दोघे जण तेथील एका धनाढ्य मसाला व्यापार्‍याचे मुलगे होते. साखळी बॉम्बस्फोटांनी हादरलेल्या श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. तपास अधिकार्‍यांनी आतापर्यंत या हल्ल्याप्रकरणी १०० जणांना अटक केली आहे.

विक्रमसिंघे – सिरीसेना मतभेद
तेथील सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. श्रीलंकेचे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना गुप्तचरांच्या या अहवालाची आगाऊ कल्पनाच देण्यात आली नाही. श्रीलंकेचे पंतप्रधान विक्रमसिंघे आणि राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरीसेना यांच्यातील मतभेद जगजाहीर आहेत. सिरीसेना यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये विक्रमसिंघे यांना तडकाफडकी बरखास्त केले होते. मात्र तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याने विक्रमसिंघे यांना पुन्हा पंतप्रधान करणे सिरीसेना यांना भाग पडले. विक्रमसिंघे आणि सिरीसेना यांच्यातील हे ‘मतभेद’ त्या देशासाठी घातक ठरू शकतात. राजकारणातील अंतर्गत वाद, मतभेद श्रीलंकेतील इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हातातील ‘कोलीत’ बनू नयेत.

श्रीलंकेला चारही बाजूंनी समुद्राने वेढलेले आहे. ‘तामीळनाडू तौहिद जमात’ ही कट्टर संघटना केरळ, तामीळनाडूमध्ये कार्यरत आहे.

पाकिस्तानींना पासपोर्टशिवाय परवानगी
माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंद्रा राजपक्षे यांच्या काळात पाकिस्तानसोबत पाकिस्तानी नागरिकांना पासपोर्टशिवाय श्रीलंकेत येण्याची परवानगी देणारा हा करार करण्यात आला होता. पाकिस्तान हा जागतिक दहशतवादाचा कारखाना आहे. त्यामुळे या कराराचा गैरफायदा घेऊन तो देश श्रीलंकेत दहशतवाद्यांची घुसखोरी करू शकतो. शिवाय चीनचाही पाकिस्तानला छुपा पाठिंबा असू शकतो. श्रीलंका आणि मालदीव या देशांतील सत्तांतरे चीनच्या विस्तारवादी मनसुब्यांना धक्का देणारी ठरली आहेत. त्यामुळे श्रीलंकेसारख्या शांतताप्रिय देशात इस्लामी दहशतवाद्यांना सक्रिय करायचे, ईस्टर संडेसारखे भीषण स्फोट घडवून शेकडो निरपराध्यांचे बळी घ्यायचे उद्योग केले जाऊ शकतात. त्या माध्यमातून श्रीलंका आणि तेथील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. पाकिस्तानकडून दक्षिण आशियाई देशांमध्ये असे हल्ले घडवले जातात. श्रीलंकेतील हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात होता का हे शोधावे लागेल.

दक्षिण भारताची सुरक्षा महत्वाची
रविवारी ईस्टर संडेच्या निमित्ताने कोलंबोमध्ये झालेल्या साखळी स्फोटांनी श्रीलंकेसमोरील आव्हान तर कठीण केले आहेच, पण जगासमोरही एक नवा धोका उभा केला आहे. कारण न्यूझीलंडमधील ख्राईस्टचर्च येथील मशिदीमध्ये अलीकडे जो दहशतवादी हल्ला केला गेला त्याचा बदला घेण्यासाठी कोलंबोतील ख्रिश्चनांना ‘लक्ष्य’ करण्यात आले अशीही एक माहिती आता समोर येत आहे. हे खरे असेल तर उद्या दहशतवादी अनेक देशात असे हल्ले करतील.

श्रीलंका दहशतवादी हल्ल्यापासून स्वतःचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे, मात्र श्रीलंकेतील दहशतवाद दक्षिण भारताकडे पसरू नये म्हणून आपण जास्त काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. श्रीलंकेत स्फोट घडणार्‍या संशयित संघटनेचे जाळे भारतात केरळ आणि तामिळनाडूमध्येही पसरलेले आहे. त्यांचा मालदिवमध्येही प्रभाव असावा. म्हणूनच या भागात सागरी सुरक्षा महत्वाची आहे. मात्र या आधी या भागातील सागरी सुरक्षा नेहमीच ढिसाळ राहिलेली आहे.

‘ऑपरेशन ताशा’ची सुरुवात
श्रीलंकेत १९८३ मध्ये सुरू झालेल्या अंतर्गत यादवीचे भारतीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम झाले. एल.टी.टी.ई.चे समर्थक शस्त्रास्त्रे आणि अंमली पदार्थ भारतात आणण्याच्या, आणि इंधन वगैरे भारताबाहेर नेण्याच्या तस्करीत सक्रियरीत्या गुंतलेले होते. भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षकदलाच्या, भारत-श्रीलंका सीमेवर ‘ऑपरेशन पवन’ दरम्यान केलेल्या तैनातीमुळे, परिस्थिती अंशतः काबूत आलेली होती. मात्र, ‘ऑपरेशन पवन’ ऑगस्ट १९९० मध्ये मागे घेतल्यामुळे निर्माण झालेल्या पोकळीत एल.टी.टी.ई.ला दहशतवादी कारवाया पुन्हा सुरू करण्यास मोकळे रान मिळाले.

भारतीय नौदलाने २१ जून १९९० रोजी ‘ऑपरेशन ताशा’ हाती घेतली. अवैध देशांतर करणार्‍यांस आणि एल.टी.टी.ई.च्या अतिरेक्यांना श्रीलंकेस जाण्यास आणि तिथून येण्यास प्रतिबंध करणे, भारताच्या मुख्य भूमीतून श्रीलंकेकडे आणि श्रीलंकेतून भारताच्या मुख्य भूमीत शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आणि अवैध व्यापारास प्रतिबंध करणे आणि पाल्कच्या सामुद्रधुनीत हवाई देखरेख व समुद्री गस्त सुरू करून, श्रीलंकीय तामिळ अतिरेक्यांना काबूत ठेवणे, ही तिची उद्दिष्टे होती.

भारतीय तटरक्षकदल आणि राज्य पोलीस (पोलीस) दल यांनी आवश्यक ती मदत पुरवली. ‘ऑपरेशन ताशा’चा परिणाम, बहुस्तरीय देखरेख संकल्पना साकार होण्यात झाला. या संकल्पने अंतर्गत, अंतर्भागातील किनारपट्टीच्या पाण्यात भाड्याने घेतलेल्या सशस्त्र मासेमार नौकांच्या साह्याने गस्त सुरू करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय महासागरी सीमेवर भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षकदलांच्या नौकांनी गस्त घालण्यास सुरूवात केली. आणि हवाई देखरेख नौदलाची विमाने, हेलिकॉप्टर्सच्या सहाय्याने सुरू करण्यात आली.

सागरी पाण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय महासागरी सीमेची विस्तृत गस्त आणि देखरेख करूनही, ‘ऑपरेशन ताशा’, श्रीलंकेतून होणारी अवैध देशांतरे आणि तामिळनाडूच्या किनार्‍यावरील अवैध मालाची तस्करी रोखण्यात, पूर्णपणे अपयशी ठरले.

दक्षिण किनारपट्टीला धोका
भारत आणि श्रीलंकेदरम्यानची अरुंद, पाल्कची समुद्रधुनी, तामिळ निर्वासित आणि उर्वरित एल.टी.टी.ई. (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम) दहशतवाद्यांना अडथळा ठरू शकलेली नाही. भारताच्या दक्षिण किनार्‍याशी असलेली श्रीलंकेची जवळीक भारतास सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरते आहे. एल.टी.टी.ई. अस्तित्वामुळे भारताची अंतर्गत सुरक्षा गंभीर झाली होती. कारण ते श्रीलंकेतील त्यांचे युद्ध सुरू ठेवण्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक अशा डिझेल, शस्त्रास्त्रे, स्फोटके, अंमली पदार्थ इत्यादी सामानाची तस्करी करत असत. एल.टी.टी.ई.च्या अंतासोबतच हा धोका आता कमी झाला आहे.
भारतीय पंतप्रधान श्री. राजीव गांधी यांचे मारेकरी दक्षिण किनारपट्टीवरून समुद्रातून आले होते. उत्तर केरळ किनारपट्टी, ही सोने आणि इतर प्रकारच्या तस्करीसाठी विख्यातच आहे.

’ऑपरेशन ताशा’ का फसली ?
‘ऑपरेशन ताशा’ अयशस्वी होण्याची अनेक कारणे होती. त्यातील प्रमुख म्हणजे, अवैध व्यापार आणि अवैध प्रवाशांची वाहतूक करण्यात असलेला स्थानिक मासेमारांचा सहभाग. मासेमारांना समुद्राबद्दलचे व किनार्‍यावर उतरण्याच्या स्थळांचे पूर्ण ज्ञान असल्यामुळे ते भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षकदलांच्या गस्ती पथकांना यशस्वीरीत्या चकवू शकत असत. ‘ऑपरेशन ताशा’ सुरूच असताना आणखी एक अल्पकालीन ऑपरेशन १३ ऑगस्ट १९९६ रोजी, तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवर सुरू करण्यात आले. त्याचे नाव ‘ऑपरेशन नाकाबंदी’. त्याचे उद्दिष्ट, निर्वासितांचा लोंढा कमी करणे आणि पाल्कची सामुद्रधुनी व मन्नारच्या आखातातील गुप्त कारवाया काबूत ठेवण्याचे होते. (एल.टी.टी.ई.च्या दहशतवाद्यांकडून पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाल्याने, ‘ऑपरेशन ताशा’ पुन्हा पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे सिद्ध झाले. मात्र ‘ऑपरेशन ताशा’ आजही सुरूच आहे.

10 वर्षांनंतर मोठी सुधारणा
गेल्या 10 वर्षांपासून भारत सरकारने सागरी सुरक्षेची पुनर्रचना करुन स्वतःहून प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह ऑपरेशन हाती घेतले आहे. त्याकरता, (एन.एम.डी.ए.- नॅशनल मेरिटाईम डोमेन अवेअरनेस) जाळ्याच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. सरकारने (एन.सी.३.आय.- नॅशनल कमांड, कंट्रोल, कॉम्युनिकेशन, इंटेलिजन्स) नेटवर्क स्थापित केले आहे, ज्यावर इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट अँड अ‍ॅनालिसिस सेंटर(आय.एम.ए.सी) चालवले जाते.

हे केंद्र, किनार्‍यावर आणि द्विप प्रदेशांवर स्थित ५१ रडार स्थानके (२० भारतीय नौदल आणि ३१ भारतीय तटरक्षक दल) परस्परांशी जोडते आणि गुप्तवार्ता व ‘समुद्रावरील संशयास्पद हालचालींबाबत’ माहितीची तुलना करणे, ती एकत्रित करणे व विश्लेषण करण्यास मदत करते. किनार्‍यावर भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षकदलांच्या जहाजांच्या आणि विमानांच्या तैनातीने लक्ष ठेवले जाते. आय.एम.ए.सी. केंद्र ऑपरेशन बाबतची महत्त्वाची अ‍ॅटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम लाँग रेंज आयडेंटिफिकेशन अँड ट्रॅकिंग जहाजांचे स्थान कळवण्यासाठीची अनेकविध स्त्रोतांपासून प्राप्त करते. या माहितीत, किनार्‍यावर इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणाली आणि हाय डेफिनिशन रडारच्या माहितीची भर घातली जाते. भारतीय किनारपट्टीवर ७४ ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम आहेत आणि भारतीय महासागरातून पार होत असलेल्या ३०,००० ते ४०,००० व्यापारी जहाजांचा माग काढण्यास त्या समर्थ आहेत.

अजून काय करावे
किनार्‍यावर तैनात असलेल्या सर्व सुरक्षा संस्थाना, स्वतःच्या ऑपरेशन योग्य गुप्तवार्ता मिळवण्यास, जबाबदार धरले पाहिजे. प्रत्येक राज्याने मासेमार समाजाच्या आणि किनारपट्टीवरील स्थानिक रहिवाशांच्या आधारे ‘होम गार्ड्स’ आणि ‘गुप्तवार्ता बटालिअन्स’ उभी केली पाहिजेत. त्यांच्या साहाय्याने ऑपरेशन, योग्य गुप्तवार्ता संकलन करून सागरी सुरक्षा अबधित राखायला हवी.

किनारी राज्ये देशाच्या किनारी सुरक्षेतील प्रमुख भागीदार आहेत. जमिनीचा कायदा राज्याचा विषय असतो. सागरी सुरक्षेतून घुसखोरी करणारे घटक शेवटी जमिनीवरच पोहचतात. सागरी सुरक्षेच्या उपायांचे यश, किनारी राज्यांच्या सहभागपातळीवर अवलंबून असते. सागरी सुरक्षेबाबतच्या शिफारसी त्यामुळेच, किनारी राज्यांना सशक्त, सक्षम करण्यास प्राधान्य देणार्‍या असाव्यात.

गेल्या ५ वर्षात केंद्र व राज्य सरकारांना सागरी सुरक्षा उपायांची मालिकाच घोषित करावी लागली. आधीचा खेदजनक अनुभव असा आहे की, अंमलबजावणी सुस्त, अकार्यक्षम व खूप उणिवा ठेवणारी होती. ज्याचा उपयोग दहशतवादी तसेच देशद्रोही करतात. आशा करुया की, वर्तमान योजनांची अंमलबजावणी निकडीने हाती घेतली जाईल. ज्यामुळे सागरी सुरक्षा सशक्त होईल. काळाची गरज ही आहे की, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, पोलीस, गुप्तवार्ता संस्था, आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामध्ये समन्वय राखायला हवा. निर्दोष सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्याकरता आपल्याला अजूनही पुष्कळ काम करायचे आहे.

लेखक – ब्रिगेडियर हेमंत महाजन