मुस्लीम आरक्षणाचा फायदा काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी राज्य सरकार मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकारणात नक्कीच खळबळ उडाली आहे. ‘मराठा आणि मुस्लीम समाजाला दिलेल्या आरक्षणामुळे जर आम्हाला फायदा होणार असेल तर ती चांगलीच गोष्ट असेल. ताकाला जाऊन भांडं लपविण्याची गरज नाही. आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा आम्हाला होणार असेल, तर तो फायदा आम्ही घेणारच. या निर्णयाचा फायदा आम्हाला झाल्यास मला नवल वाटणार नाही. शेवटी आम्ही साधू संतांची टोळी नाही. निवडणुकीत याचा फायदा आम्ही घेणारच.’ अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारच्या मराठा व मुस्लीम आरक्षणांबाबत प्रतिक्रिया २०१४ साली दिली होती. त्यात कोणी अधिक विश्लेषण करायची गरज नाही. गेल्या दोन-तीन दशकात पवारांनी दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजकारणात आपले स्थान निर्माण करायची धडपड केली, तेव्हा देशभरच्या अमराठी पत्रकारांनी त्यांना एक खास उपाधी दिलेली आहे. ‘स्ट्राँग मराठा’ अशी ती उपाधी असूनही पवारांनी आपली प्रतिमा सर्वसमावेशक नेता अशी राखण्याची अखंड धडपड केली आहे. नरेंद्र मोदी यासारखा नंतरच्या पिढीतला नेता देशावर आपली छाप पाडत असताना, पवारांना आपल्या मराठी प्रांतामध्ये आपला पूर्वापार असलेला प्रभावही टिकवताना नाकी दम आलेला आहे, तर निदान आता त्यांनी कुठे व काय चुकले, याचा आढावा घ्यायला हरकत नव्हती. अशावेळी त्यांनी आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यास नवल वाटणार नाही, म्हणावे याचे वैषम्य वाटते. कारण तसे त्यांना खात्रीपूर्वक वाटले असते, तर ‘मिळाल्यास’ असे अधांतरी बोलायची गरज नव्हती, पण इतके करूनही यशाची हमी नसल्याचीच ग्वाही पवारांना त्यावेळी द्यावी लागली होती. दुसर्‍या बाजूला आपणच देशातला एकमेव पिछड्या दलित मागासांच्या न्यायासाठी कटीबद्ध असल्याचा आव काँग्रेस आणत असते, पण अलीकडल्या काळात जी नवी पिढी देशात पुढे आली आहे, त्यातली मोठी संख्या असल्या जाती व जमातीच्या प्रभावातून बाहेर पडलेली आहे. पिछड्या मागास जातीमध्येही शिक्षणाच्या प्रसारामुळे आणि आरक्षणाच्या लाभामुळे सुखवस्तू झालेल्या नव्या पिढीला आता किरकोळ आरक्षणापेक्षा आव्हानात्मक विकासाचे वेध लागलेले आहेत. त्यामुळेच विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आरक्षणामुळे लोकांना जितकी भुरळ पडत होती, तितकी त्याची जादू आज राहिलेली नाही. शिवाय मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण झाले असल्याने सामान्य पातळीवरच्या आरक्षणाचे आकर्षण कमी झाले आहे, पण त्याचवेळी उच्चवर्णीयांमध्ये आजही आरक्षणाविषयी एक पोटशूळ आहे. त्याच वर्गाला आपल्याकडे ओढण्याचा हा छुपा प्रयास असावा. पिछड्या मागासांप्रमाणेच मुस्लीम मतांची आता काँग्रेसला खात्री वाटेनासी झाली आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे असे आरक्षण कायदा व घटनेच्या निकषावर कितपत टिकून राहील, याचीच शंका आहे. एकूण आरक्षणाचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून अधिक होता कामा नये, असे सुप्रीम कोर्टाने घातलेले बंधन आहे. त्याचेही मुस्लिमांना आरक्षणातून उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. त्याखेरीज धर्माच्या निकषावर कोणालाही आरक्षणाची सवलत देता येत नाही, ही आणखी एक अडचण आहे. अशा अनेक अडथळ्यातून महाराष्ट्राला मार्ग काढावा लागणार आहे. तो मार्ग सोपा नाही. तामिळनाडूनेही अशाच रितीने ६९ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण नेलेले आहे पण त्याविषयीचा निकाल अजून आलेला नाही. तो विषय सुप्रीम कोर्टात पडून आहे. तोच आधार घेऊन महाराष्ट्रात घोडे पुढे दामटण्याचा प्रयास सुरू झालेला आहे आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला ते प्रकरणही सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे. साहजिकच विधानसभेने कुठलेही विधेयक मंजूर केल्याने कुणालाही आरक्षण देता येते, ही चुकीची समजूत आहे. आपले आरक्षण टिकणार नाही. याची महाराष्ट्र सरकारला कल्पना आहे. तरीही राज्य सरकार मुस्लीम आरक्षणातून आपली राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावत आहे. त्याचे कारण उघड आहे. मुस्लिमांचे प्रश्न वा मागासलेपणाशी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांना कसलेही कर्तव्य नाही. त्यापेक्षा त्यांना निवडणुकीत मिळणार्‍या मतांशी कर्तव्य आहे. म्हणूनच गाजर दाखवल्यासारखा हा निर्णय होणार आहे. मुद्दा इतकाच आहे, की त्यामुळे मुस्लिमांना खरोखरच अशी सवलत मिळू शकेल काय? आजवरचा अनुभव लक्षात घेता, सुप्रीम कोर्टात हा पवित्रा टिकणारा नाही. कुणालाही सरसकट धर्माच्या नावाने आरक्षण देणे अशक्य असल्याने, तिथे तो प्रस्ताव नक्की फ़ेटाळला जाणार आहे, पण ते काम तडकाफ़डकी होऊ शकत नाही, तर सुनावण्या होतील आणि सामाजिक मागासलेपणाचे युक्तीवाद केले जातील. त्यानंतर निकाल समोर येईल. म्हणजेच निकाल स्पष्ट असला तरी तो लागण्यापर्यंत तसे आमिष दाखवले जाऊ शकेल आणि त्याचा मतदानासाठी वापर करून घेण्याची मोकळीक राहील. नवाब मलिक यांचा हेतू तितकाच मर्यादित आहे. स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात अनेक समाज घटकांना विविध सवलती देण्यात आल्या. आरक्षण घोषित करण्यात आले, पण त्या घटकांचा किती विकास होऊ शकला? त्या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण असे निर्णय कागदावर राहतात आणि प्रत्यक्षात खर्‍या मागास गरिबांच्या वाट्याला काहीही येत नाही. त्या समाजघटकातील सुखवस्तू वा उच्चभ्रूच आरक्षणाचे लाभ उठवत गेलेले आहेत. लालू, मुलायम वा मायावती ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. त्यांच्यासाठी अधिकाधिक समाज मागासलेला राहणे, राजकीय स्वार्थाचा विषय झालेला आहे. या मागास घटकांना कच्चा माल म्हणून आपल्या राजकीय हेतूसाठी खेळवता येत असते. त्यापेक्षा मुस्लिमांची कहाणी अजिबात वेगळी नाही. त्यांनाही कधी अल्पसंख्य म्हणून तर कधी मागास म्हणून मतपेढी सारखे वापरले गेलेले आहे. नरेंद्र मोदींनी विकास व सबका साथ अशा नव्या भूमिकेतून या शोषणाला छेद दिला आहे. लोकसभा किंवा विधानसभांचे निकाल बघितले, तर हिंदूत्वापेक्षाही सर्व घटकांचा समान विकास व सर्वांना समान न्याय, अशाच गोष्टीला सामान्य मतदारही प्रतिसाद देताना दिसतो आहे. आज जग एकवीसाव्या शतकात असताना राजकारणी मात्र विसाव्या शतकात असल्याप्रमाणेच विचार करत आहेत. सरकारी नोकर्‍या कमी होत आहेत. कार्पोरेट क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत. मात्र, तेथे आरक्षण चालत नाही. त्यामुळे राज्यातील तरुणांची आरक्षणाबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. तरीही काही लोक आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली व्होट बँक जपू पाहात असले तरी ती मुस्लीम व्होटबँक कधीच उद्ध्वस्त झाली आहे, हे देशातील लोकसभा आणि विविध राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीतून दिसून आले आहे.