लोकशाही ही कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणाच्या योजना आखणे आाणि प्रत्येक घटकाची प्रगती करणे यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत असते. देश स्वतंत्र झाल्यापासून अनेक योजना जाहीर झाल्या, अनेक योजना बंद पडल्या, अनेक योजना नव्याने राबवल्या गेल्या; पण या सरकारी योजनांबाबत सामान्यांमध्ये कुठेही समाधानाची भावना दिसत नाही. एक तर योजनांसाठी केलेली तरतूद लाभार्थ्यांच्या तुलनेत कमी असते. त्यामुळे योजनांमधून सर्व लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याऐवजी अटी-शर्ती टाकून दूर ठेवले जाते. कधी कधी अनेकदा मध्यस्थ किंवा दलाल नावाची व्यवस्था या योजना मधल्यामध्येच गिळंकृत करतात. त्यामुळे सरकार कोणतेही असो त्यांनी मोठा गाजावाजा करीत जाहीर केलेल्या योजनांमुळे परिवर्तन झाल्याची फार कमी उदाहरणे आहेत. त्यापेक्षा या योजना त्यांच्यामध्ये होणार्‍या अपहारामुळेच गाजल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. त्यामुळे एकवेळ नवीन योजना नको; पण त्यांच्यातील भ्रष्टाचार थांबवा असे म्हणण्याची वेळ येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून अनेक योजना सुरू केल्या. त्या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याच्या नावीन्यपूर्ण पद्धतीमुळे योजनांमधील भ्रष्टाचार कमी झाल्याची आकडेवारी वारंवार सांगितली जात आहे. तरीही उज्ज्वला योजनेत भ्रष्टाचार नसला तरी या योजनेतून वाटप करण्यात आलेल्या सिलिंडरच्या माध्यमातून सरकारी अनुदानाचा लाभ भलत्यांनीच उठवल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उज्ज्वला योजनांच्या लाभार्थ्यांची सिलिंडर व्यापारी कारणांसाठी वापरल्याचा संशय कॅगने व्यक्त केला आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांनी रोज सिलिंडर घेतल्याचेही कॅगने नमूद केले आहे. म्हणजे सरकारने योजना राबवण्यासाठी कितीही काटेकोरपणे काळजी घेतली तरी आपल्या देशातील काही यंत्रणा नेहमीच कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेऊन या सरकारी योजनांमधील गोरगरिबांच्या नावाने उपलब्ध केलेली रक्कम मधल्या मध्येच हडप करणारी एक यंत्रणा कार्यरत आहे.
मोदी सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञान, आधार कार्ड, मोबाइल क्रमांक यांच्या माध्यमातून योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना पोहोचवण्यासाठीची डीबीटी नावाची यंत्रणा उभारली आहे. या डीबीटीचे जगभर कौतुकही झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक योजना या पद्धतीने राबवली गेल्यास भ्रष्टाचाराचे प्रमाण पूर्णपणे कमी होण्याची खात्री नसली तरी किमान पातळीवर नेण्याची खात्री डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे मिळाली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर जेवढा वाढेल त्या प्रमाणात भ्रष्टाचार कमी होऊन बनावट लाभार्थ्यांचेही प्रमाण किमान पातळीवर येऊ शकते, हे गेल्या काही वर्षांमधून दिसून आले आहे. यामुळे गरिबांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात आलेल्या योजना खरोखरच्या लााभर्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते. हे सर्व विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर दहा रुपयांत शिवभोजन ही योजना. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील आठवड्यात विधानसभेत या योजनेची घोषणा केल्यानंतर मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार या योजनेसाठी ग्रामीण भागात २५ रुपये व शहरी भागात ४० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. दोन्ही ठिकाणी दहा रुपयांत शिवभोजन मिळणार आहे. या योजनेसाठी कुणालाही सरकारकडून जागा दिली जाणार नाही. तसेच शिवभोजन योजना प्रामुख्याने बचत गटांच्या माध्यमातून चालवली जाणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. सध्या तरी या योजनेबाबत एवढीच जुजबी माहिती आहे. ही योजना पहिल्या टप्प्यात राज्यात ५० ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर राबवली जाणार असून त्यानंतर राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतला जाईल. शिवसेनेने निवडणूक काळात त्यांच्या वचननाम्यात दहा रुपयांत जेवण ही योजना मांडली, तेव्हापासून ती टीकेचा व चर्चेचा विषय झाली आहे. या योजनेची चर्चा सुरू होतानाच सर्वांनाच १९९५ ला युतीची सत्ता आल्यानंतर एक रुपयांत झुणका भाकर या योजनेची आठवण येते. त्या योजनेचा लाभ किती जणांना झाला किंवा त्या योजनेतून किती गरिबांच्या पोटात अन्न गेले याची चर्चा होण्यापेक्षा या योजनेच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मोक्याच्या जागा मिळाल्या व तेथे त्यांनी हॉटेल सुरू करून केवळ नावालाच झुणका भाकर केंद्र चालवली, हा इतिहास आहे. त्यामुळे या नवीन योजनेची चर्चा होते किंवा निर्णय घेतले जातात, तेव्हा त्या योजनेवर झुणका भाकर योजनेच्या चांगल्या-वाईट कामाचा प्रभाव पडणार हे नक्की. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर नाशिकला आलेल्या मंत्री छगन भुजबळ यांना ही योजना राबवताना कुणालाही जागा दिली जाणार नसल्याचा खुलासा करावा लागला आहे. तसेच ही योजना कुणाही व्यक्तिगत संस्था किंवा व्यक्तीपेक्षा महिला बचत गटांच्या माध्यमातून राबवली जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. यामुळे सध्याच्या सरकारमधील पक्षांवर सुद्धा ही योजना राबवताना मागील योजनेचे दडपण असल्याचे दिसत आहे. भुकेलेल्या अन्न देण्याची संकल्पना निश्चित चांगली आहे. सरकार त्यासाठी पुढाकार घेत असेल तर ती ही स्वागतार्ह बाब आहे. यामुळे या योजनेचे स्वागत होत आहे. आपल्याकडे ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये रोजगाराच्या शोधात जाणार्‍यांचे प्रमाण मोठे आहे. विशेषत: आदिवासी भागातील लोक रोजगारासाठी शहरात येतात. मजूर बाजारात उभे राहतात. दिवसभर मिळेल ते काम करून सायंकाळी रस्त्याच्या कडेला किंवा उघड्या मैदानांवर देह टाकतात. शहरांमधील पोटभर अन्नाचे दर व त्यांना मिळणारी मजुरी यांचा विचार करून ते अर्धपोटी राहून आठवडाभर काम करून गावी परतात व कुटुंब चालवतात. तसेच आजही भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील अनेक जाती भटकंती करीत असतात. त्यांनाही रोजगार उपलब्ध नसल्याने अर्धपोटी उपाशी राहून जीवन जगावे लागत आहे. याशिवाय मागासलेल्या भागातून शहरी भागात येणार्‍या मजुरांंचेही प्रमाण मोठे आहे. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास त्यांच्या दोन वेळच्या जेवणाची व निवार्‍याची सोय करणे हे कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्यच आहे. त्यामुळे गोरगरिबांना जेवण देण्यासाठी आणलेल्या या योजनेचे स्वागत झालेच पाहिजे. तसेच ही चांगली योजना झुणका भाकरी केंद्रांसारखी मृगजळ ठरणार नाही व कुणीही गोरगरीब या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याचीही काळजी घेण्याची गरज आहे.
अन्यथा गोरगरिबांसाठी तयार केलेल्या योजना चुकीच्या पद्धतीने राबवल्यामुळे बदनाम होण्याचा धेाका असतो. जो १९९५ च्या झुणका भाकर योजनेतून अनुभवास आला आहे. ही योजना राबवण्याची शिवसेनेने घोषणा केल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचीही घोषणा केली आहे. मात्र, या योजनेबाबत शिवसेना पक्ष व सरकार फारसे गंभीर नसल्याचे एका घटनेतून सामोरे आले आहे. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेने त्यांच्या कार्यालयातील कॅन्टिमध्ये दहा रुपयांत भोजन ही योजना सुरू केली. त्याबाबत आलेल्या बातम्यांनुसार ही योजना केवळ मुंबई महापालिका कर्मचार्‍यांसाठीच असल्याचेही तेथील फलकावर नमूद करण्यात आले होते. तसेच या योजनेनुसार मिळणार्‍या थाळीत दोन चपात्या, एक भात, भाजी व डाळ यांचा समावेश आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असल्याने व त्याचा पहिला प्रयोग तेथे राबवला जात आहे. तसेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयातही हाच मेन्यू सांगण्यात आला आहे. शाळांमध्ये पोषण आहार देण्याच्या योजनेत प्रत्येक अन्नधान्याचे पोषण व ऊर्जा मूल्यानुसार त्याचे प्रमाण ठरवले जाते. तसा विचार या योंजनेत असल्याचे अद्याप तरी कोठे जाणवले नाही. त्यामुळे ३० ग्रॅमच्या दोन चपात्या, १०० ग्रॅमची डाळ, तसेच २०० ग्रॅम भात यातून संबंधित व्यक्तीला किती उष्मांक मिळणार व श्रम करणार्‍या व्यक्तीच्या कॅलरीजची गरज आहे. याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगण्यात आलेल्या माहितीमध्ये केवळ शहरी भागात किती अनुदान देणार व ग्रामीण भागात किती अनुदान देणार याच्या माहितीबरोबरच एका शिवभोजन केंद्रामध्ये किमान किती जणांना भोजन दिले पाहिजे, याचा उहापोह दिसत आहे. यावरून अद्याप तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत फारसा गांभीर्याने विचार केला आहे किंवा नाही याबाबत संदिग्धता आहे. सरकार ही योजना नेमके कोणासाठी सुरू करणार आहे, याची काही स्पष्टता असल्याचे अद्याप तरी समोर आले नाही. त्यावरून ही योजना त्या भोजनालयात येणार्‍या सर्वांसाठी असणार आहेे. झुणका भाकर योजनेची अंमलबजावणी करताना केलेल्या चुका टाळतानाच जेथे कामासाठी लोक एकत्र येतात, त्यांना दिवसभर थांबावे लागते व हॉटेलमधील जेवण त्यांना परवडत नाही, यामुळे ते अर्धपोटी राहून दिवस ढकलतात, अशा ठिकाणांचा विचार करण्याची गरज आहे. यात प्रामुख्याने बांधकामांची ठिकाणे, शहरांमधील मजूर बाजार, बाजार समित्या, तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणावरील न्यायालयांसह सरकारी कार्यालये याला प्राधान्य दिले पाहिजे. या ठिकाणी ग्रामीण भागातील लोक कामासाठी येतात. दिवसभर तेथे थांबल्याने त्यांच्या जेवणाची सोय नसते. पर्यायाने ते अर्धपोटी राहतात. अशा ठिकाणी शिवभोजन योजना राबवल्यास निश्चित त्याचा फायदा होऊ शकतो. याबरोबरच ही योजना मोठ्या शहरांमधील महाविद्यालय परिसरांमध्येही राबवल्यास वसतीगृहांमधील जेवणाचे दर परवडू न शकणार्‍या सामान्य घरातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे योजना राबवणार्‍या व्यक्ती व बचतगटांच्या सोयीनुसार ठिकाणे निवडण्यापेक्षा या योजनेची गरज असणारी ठिकाणे निवडल्यास योजना निश्चित यशस्वी होऊ शकते. या योजनेच्या यशस्वीतेमधील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे किती लोकांनी जेवण केले याची विश्वासार्ह आकडेवारी. कारण मागील योजनेत खोटे आकडे दाखवून सरकारची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले होते. त्याची पुनरावृत्ती टाळली तरच ही योजना कायमस्वरुपी टिकू शकते. योजनेतून सामान्यांचा फायदा होत असेल तर भविष्यात सरकारे बदलली तरी ती योजना बंद करण्याचे कुणी धाडस दाखवू शकणार नाही. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही योजना कायमस्वरुपी टिकण्यासाठी व पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यासाठी कोणते पाऊल उचलतात, यावरच या योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
