नाशिक : ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी निधी मिळावा म्हणून सतत ओरड होत असली तरी केंद्र सरकारने 15 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून दोन वर्षात दिलेल्या 570 कोटी रुपयांपैकी ग्राम प्रशासनाने आत्तापर्यंत अवघे 43 टक्के म्हणजेच 246 कोटी रुपये खर्च केला आहे. विशेष म्हणजे मंजूर झालेल्या कामांपैकी 3 हजार 289 कामांना अजूनही सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे निधी खर्चाचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडथळा निर्माण होत असून त्याशिवाय 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा निधी अद्याप प्राप्त झालेली नाही.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार प्रत्येक जिल्ह्याला थेट निधी वितरीत करतात. निधी वितरणाची त्रिस्तरीय रचना असते.पहिला स्तर जिल्हा परिषद, दुसरा पंचायत समिती तर शेवटचा स्तर म्हणून ग्रामपंचायतीला निधी प्राप्त होतो. 2020-21 व 2021-22 या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये नाशिक जिल्ह्याला 570 कोटी रुपये प्राप्त झाले. या निधीतून अबंधित म्हणजेच मुलभूत सुविधांची कामे केली जातात. यात रस्ते, बांधकामाचा समावेश होतो. महिला व बालकल्याण, शिक्षण व आरोग्य विभागाशी निगडीत काही योजना यानिधीतूनही राबवल्या जातात. तर बंधित म्हणजेच स्वच्छता व पाणी पुरवठ्याशी संबंधित कामे केली जातात. गटार बांधणे, घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे केली जातात. या कामांसाठी केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्याची जबाबदारी ग्राम प्रशासनाचे अधिकार्‍यांवर असते.
तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक, सरपंचांना हा निधी खर्च करावा लागतो. परंतु, प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे जवळपास 326 कोटी रुपये अजूनही शिल्लक आहेत. अपवाद वगळता 50 टक्क्यांवर एकाही स्तरावर खर्च झालेला नाही. अशा परिस्थितीत काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पुढील वर्षाचा निधी मिळत नाही. त्यामुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यासाठी निधी मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे निधी खर्चाचे प्रमाण कमी दिसते. काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला तत्काळ अपलोड केला जातो. पुढील वर्षासाठी निधी प्राप्त करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. : रवींद्र परदेशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.
