लॉकडाऊन काळात रोढावलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला पुन्हा गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी मधून राज्याला मिळणाऱ्या महसुलात लॉकडाऊनमुळे एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांमध्ये तब्बल ६,८३८.७९ कोटी रुपयांचा फटका बसला. त्यामुळे रिअल इस्टेटला गती देण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत मुद्रांक शुल्कामध्ये (स्टॅम्प ड्युटी) ३ टक्के तर जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यासाठी २ टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने तयार केला आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्य सरकारचे आर्थिक गणित बिघडले असताना मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय धोकादायक आहे. मात्र, रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे बोलले जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्याच अर्थसंकल्पात मुद्रांक शुल्क एक टक्क्याने कमी करत रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा दिला होता. त्यानंतर कोरोना संकाटामुळे सगळे गणित बिघडले. लॉकडाऊन काळात बांधकाम व्यवसाय बंद पडला, शिवाय इतर व्यवसाय देखील बंद होते. यामुळे लोकांवर आर्थिक संकट ओढवले. याचा परिणाम घर खरेदीवर झाला.
सरसकट मुद्रांक शुल्क कमी करणे अथवा त्यात बदल करणे योग्य होणार नाही. मात्र बांधकाम व्यवसायाला गती देण्याकरता काही ठोस निर्णय घेण्यात येणार आहेत. यामुळे घरांच्या खरेदी विक्रीला चालना मिळेल. २०१९-२० मध्ये नोंदणी झालेल्या सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीतून सरकारला १३, ३०४.४२ कोटी महसूल मिळाला होता. मात्र एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यात लॉकडाऊन असल्यामुळे महसुलात घट होऊन ३, २५८.६० कोटी एवढाच झाला. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कात सूट देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.
