मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकांवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. याबाबतचे परिपत्रक काल (ता. 17 ऑगस्ट) प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणावरून आता अनेक विद्यार्थी संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. विरोधकांनी सुद्धा सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करत संताप व्यक्त केला आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत, ठाकरे गटाचे युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे तसेच विद्यार्थी संघटनांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यानंतर आता या प्रकरणावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली असून विद्यापीठ प्रशासन नेमकं कुणाला घाबरत आहे? असा प्रश्न त्यांनी या पत्रातून राज्यपालांना विचारला आहे. (Amit Thackeray letter to Governor Ramesh Bais after postponement of Senate elections)
मुंबई विद्यापीठाच्या पदवीधर मतदारसंघाची सिनेट निवडणूक विद्यापीठाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढच्या महिन्यात 10 सप्टेंबरला सिनेटच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार होते. मात्र, अचानक ही निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने जाहीर केला असून, त्यावर विद्यार्थी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने 17 ऑगस्टला विद्यापीठाला पत्र दिले आहे. या पत्रानंतर विद्यापीठाने ही निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु आता या निवडणुका नेमक्या कधी होणार याबाबतची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
अमित ठाकरेंनी पत्रात काय लिहिले आहे?
दि. १८ ऑगस्ट २०२३
मा. श्री. रमेश बैस राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. कुलपती, मुंबई विद्यापीठ.
यांसी सविनय जय महाराष्ट्र!
मुंबई विद्यापीठाच्या पदवीधर मतदारसंघाची सिनेट निवडणूक ‘पुढील आदेश’ येईपर्यंत विद्यापीठाने स्थगित करणं अत्यंत धक्कादायक आणि अशोभनीय आहे. ही निवडणूक लढवू इच्छिणारे नोंदणीकृत पदवीधर उमेदवार आज (शुक्रवार दि. १८ ऑगस्ट) सकाळी आपले उमेदवारी अर्ज विद्यापीठात दाखल करणार होते. मात्र केवळ १२ तास आधी, काल रात्री ११च्या सुमारास विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रा. सुनील भिरुड यांनी कालच्या शासन पत्राचा संदर्भ देऊन, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या कालच्याच बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार ही निवडणूक स्थगित केल्याचं जाहीर केलं. अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे, नेमक्या कोणत्या कारणाने निवडणूक रद्द करण्यात आली हे नमूद करण्याची पारदर्शकता दाखवणेही विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना गरजेचे वाटले नाही.
आपल्याला माहितच आहे की, राजकीय- सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सुशिक्षितांसाठी सिनेट निवडणूक ही व्यवस्थेत प्रवेश करण्याची पहिली पायरी असते. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेसह इतरही अनेक विद्यार्थी संघटनांचे पदाधिकारी या निवडणुकीच्या माध्यमातून विद्यापीठाच्या कारभाराबाबत तसंच महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या गंभीर समस्यांबाबत काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित करत होते. मात्र, या पदाधिकाऱ्या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या केवळ १२ तास अगोदर ही निवडणूक स्थगित करण्यात आल्यामुळे आता एक वेगळीच शंका उमेदवार तसंच मतदार म्हणून नोंदणी केलेल्या सुमारे ९५ हजार पदवीधरांच्या मनात उपस्थित झाली आहे- “विद्यापीठ प्रशासन नेमकं कुणाला घाबरत आहे?”
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आपल्या सोयीने सातत्याने पुढे ढकलणारे राज्याचे सत्ताधारी आता सिनेट निवडणुकाही वेळेवर होऊ देणार नसतील तर त्याचा अर्थ दिल्लीतील सत्ताधीशांच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्यांना लोकशाही गाडून हुकूमशाहीनेच कारभार हाकायचा आहे हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल आणि मुंबई विद्यापीठाचे पदसिद्ध कुलपती म्हणून आपण या अतिसंवेदनशील प्रकरणात जातीने लक्ष घालावे आणि सिनेट निवडणूक नेमक्या कोणत्या कारणाने ‘रातोरात’ रद्द करण्यात आली हे स्पष्ट करावे, हीच आग्रहाची मागणी.
सिनेट निवडणूक रद्द करण्यासाठी आज ‘पहाटे’चा मुहूर्त निश्चित केला नाही, यासाठी कुलपतींचे मन:पूर्वक आभार!
धन्यवाद.
आपला नम्र, अमित ठाकरे अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे हे राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. उद्या शनिवारी (ता. 19 ऑगस्ट) दुपारी अडीच वाजता महापराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे शिष्टमंडळ राज्यपालांची भेट घेणार आहे. मुंबई विद्यापीठाने अचानक सिनेट निवडणुका स्थगित केल्याने राज्यपालांची भेट घेणार असून सिनेटसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असतानाच निवडणुका स्थगित केल्याने विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारच्या दबावामुळे निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या, असा आरोप मनसेकडून करण्यात आला आहे.
