राज्यातील बहुतांश दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून अद्याप कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना ४ हजार ३०० कोटी रूपयांची मदत दिल्याचा सरकारचा दावा संशयाच्या गर्तेत सापडला आहे. सरकारने आजपर्यंत टॅंकर-चारा छावण्यांवर किती खर्च केला, शेतकऱ्यांना किती आर्थिक मदत दिली, याची गावनिहाय यादी जाहीर करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
शुक्रवारी सायंकाळी गांधी भवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी सरकारच्या दुष्काळी उपाययोजनांची चांगलीच पोलखोल केली. ते म्हणाले की, यंदाच्या दुष्काळाची भयावहता पाहता सरकारने एनडीआरएफच्या निकषानुसार नव्हे, तर त्याहून अधिक मदतीची घोषणा करण्याची गरज होती. पण सरकारने मुळातच कमी मदत जाहीर केली आणि ती देखील अजून मिळालेली नाही. दुष्काळी मदतीच्या नावाखाली सरकार केवळ शब्दच्छल करते आहे. निवडणूक सुरू असताना सरकारने दुष्काळग्रस्तांना मते मागितली. पण दुष्काळग्रस्तांची मते काय आहेत, ते सरकारला अद्याप जाणून घेता आले नाही. जनतेला सरकारकडून मदतीची अपेक्षा होती. पण त्यांनी जनतेची केवळ उपेक्षाच केल्याचे टीकास्त्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सोडले.
पाणी, रोजगार आणि चारा, हे दुष्काळी उपाययोजनांमधील तीन महत्वाच्या मुद्यांवर सरकार साफ अपयशी ठरले आहे. आज छोट्या टॅंकरचे दर २ हजार आणि मोठ्या टॅंकरचे दर ४ हजार रूपयांच्या घरात गेले आहेत. पाण्याचा एक हंडा ६० रूपयाला विकला जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एवढी गंभीर परिस्थिती असताना सरकारला मागणीनुसार टॅंकरने पाणी पुरवठा करता आलेला नाही. अनेक ठिकाणी टॅंकरने दिले जाणारे पाणी दूषित असल्याने लोक आजारी पडण्याची भीती निर्माण झाल्याचेही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
रोजगार हमी योजनेतून दुष्काळग्रस्तांना काम मिळवून देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचाही आरोप त्यांनी केला. आज एका-एका जिल्ह्यात लाखांच्या संख्येत कामे मागितली जात असताना कुठे ५ हजार अन् कुठे १० हजार लोकांना काम दिले जात आहे. पिण्यासाठी पाणी अन् हाताला काम नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत असल्याचेही अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.
अजूनही चारा छावण्यांचा पत्ता नाही
चारा छावण्यांबाबतही सरकारने घोळ घातला आहे. पूर्वी दीड हजार रूपये टनाने मिळणारा चारा आज ५ हजार रूपयांच्या घरात पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत चारा छावण्या चालतील कशा, हा प्रश्न आहे. प्रत्येक जनावरामागे किमान १२५ ते १३० रूपये अनुदान देण्याची आवश्यकता होती. मात्र सरकारने केवळ १०० रूपये जाहीर केले आहेत. त्यातही झाल्याने चारा छावण्याचे कोट्यवधी रूपयांचे अनुदान सरकारकडे थकलेले आहे. विदर्भात अजूनही चारा छावण्यांचा पत्ता नाही. इतर जिल्ह्यांमध्येही मागणीनुसार छावण्या दिल्या जात नाहीत. बीड, उस्मानाबाद, सांगली, सातारा, सोलापूर आदी जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेळी-मेंढी पालन होते. पण शेळ्या-मेंढ्यांना छावणीत घेतले जात नाही, या शब्दांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराचा समाचार घेतला.
सरकारने शेतकऱ्यांचा अधिक अंत पाहू नये
विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा या चारही विभागात फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. काही-काही ठिकाणी तर बागा १०० टक्के जळून गेल्या आहेत. अजून सरकारने त्याचे पंचनामेही केलेले नाहीत. पंचनामेच होणार नसतील तर त्या बागा काढून तिथे खरिपासाठी पेरणी करायची कशी, असा प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांसमोर उपस्थित झाल्याचे अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. सरकारने शेतकऱ्यांचा अधिक अंत पाहू नये. गेल्या खरीपापर्यंतचे पीक कर्ज सरसकट माफ करावे, कोरडवाहूला हेक्टरी ५० हजार अन् फळबागांना १ लाख रूपये अनुदान तातडीने द्यावे, शेतकऱ्यांसाठी यापूर्वी जाहीर झालेली सर्व अनुदाने आणि मदत तातडीने बॅंक खात्यात जमा करावी, मागणी प्रमाणे टॅंकर व चारा छावण्या द्याव्यात, रोजगार हमी योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावीत, अशा अनेक मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या.
२० मे रोजी काँग्रेस आमदारांची बैठक
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व महाराष्ट्राचे प्रभारी खा. मल्लिकार्जून खरगे यांच्या उपस्थितीत येत्या २० मे रोजी काँग्रेसच्या आमदारांची मुंबईत बैठक होणार असल्याची माहिती खा. अशोक चव्हाण यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
मोदी सरकार म्हणजे फसलेला प्रयोग!
मोदी सरकार म्हणजे एक फसलेला प्रयोग होता. या एकपात्री प्रयोगामुळे देशाचे मोठे वाटोळे झाले. या निवडणुकीत जनता सत्ता परिवर्तन केल्याशिवाय राहणार नाही, असेही खा. अशोक चव्हाण यांनी अन्य एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
