‘या’ जिल्ह्यातील 40 लाख लाभार्थ्यांना मिळणार धान्याऐवजी पैसे

1st April 2023 new rules will implemented
1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू होणार

राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यामातून अनेक योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शासनाकडून अशा शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून या योजनांची आखणी केली जाते. यातील एक महत्वाची योजना होती ती म्हणजे स्वत दरात धान्य देण्याची योजना. ही योजना प्रामुख्याने राज्यातील 14 आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात होती. मात्र ही योजना आता बंद करण्यात आली आहे. यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली, पण आता या योजनेबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे, ज्यातून 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील 14 शेतकरी आत्महत्यग्रस्त जिल्ह्यांतील 40 लाख लाभार्थ्यांना स्वस्त दरात धान्य देण्याऐवजी त्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यासाठी एक योजना आखली आहे. यापूर्वी ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 59 हजार ते 1 लाख रुपये आहे अशा कुटुंबांना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दोन रुपये किलो गहू आणि तीन रुपये किलो तांदूळ स्वस्त धान्य योजनेच्या माध्यमातून दिले जात होते. केंद्र सरकारकडून या धान्याचा पुरवठा केला जात होता. मात्र ही योजना कालांतराने बंद केल्याने लाभार्थींना जुलै 2022 पासून गव्हाचे आणि सप्टेंबर 2022 पासून तांदळाचे वाटप बंद होते. यामुळे आता धान्याऐवजी लाभार्थ्यांना बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्यासाठी नवी योजना सुरु होत आहे.

योजनेचे स्वरुप कसं?

या योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबातील महिलेच्या बँक खात्यात सर्व कुंटुंबाते पैसे जमा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार कार्डसोबत संलग्न असणं गरजेचं आहे. या माध्यमातून पाच जणांचं कुटुंब असेल तर अशा कुटुंबाला वर्षाला 9 हजार रुपये मिळतील. म्हणजे एका व्यक्तीला महिन्याला 150 रुपये मिळतील. या पैशातून बाजारात गहू आणि तांदळाची खरेदी करता येईल व यातून वाचलेला पैसा अन्य गरजा भागविण्यासाठी वापरता येईल.

‘या’ 14 जिल्ह्यांना मिळणार फायदा

अमरावती, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, अकोला, वाशिम, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, हिंगोली आणि लातूर या 14 जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.


हेही वाचा : बाळासाहेब थोरातांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावरून पटोलेंनी हात झटकले