‘ऑक्टोबर अखेरीस आणेवारीचे आकडे आले तरी प्रत्यक्ष जानेवारीत जीआर काढायचे आणि त्यानंतर केंद्राचे पथक राज्यात यायचे, असा प्रघात पाडणार्‍यांना ऑक्टोबर महिन्यात प्रत्यक्ष दुष्काळाचा जीआर काढून, त्यात टंचाई असा शब्द न वापरता दुष्काळ हा शब्द टाकलेला रूचलेला दिसत नाही. पण, हे सरकार शेतकर्‍यांना सर्व प्रकारची मदत देतही आहे आणि भविष्यात सुद्धा शेतकर्‍यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहील’, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. ‘त्यावेळी केंद्राचे पथक तत्काळ महाराष्ट्रात आणण्यासाठी तत्कालिन राज्यकर्त्यांना आपली पत वापरता आली नव्हती की काय? असा सवाल महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला असून, दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयाचे तरी विरोधक राजकारण करणार नाही, अशी आशा होती. पण, आताच्या विरोधकांकडून ती अपेक्षा करण्यातही अर्थ नाही’, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
‘अधिकाअधिक शेतकऱ्यांना मदत मिळावी’
केवळ शब्दछल करण्यात अर्थ नाही. आपले २०११ आणि २०१२ चे दुष्काळाचे जीआर त्यांना कदाचित आता आठवत नसतील. २०११ च्या दुष्काळाचा जीआर ३ जानेवारी २०१२ मध्ये निघाला आणि त्यात टंचाईसदृश असाच उल्लेख होता. २०१२ च्या दुष्काळाच्या जीआरमध्ये सुद्धा टंचाई हाच उल्लेख होता. त्यावेळी गाव हा घटक होता. २०११ च्या दुष्काळात ६२०१ गावे तर २०१२ च्या दुष्काळात ३३५६ गावे समाविष्ट होती. आता आमच्या सरकारने १८० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. त्यात संपूर्ण गावे समाविष्ट आहेत. त्यामुळे हा दुष्काळ जवळजवळ १८ हजार गावांमध्ये जाहीर करण्यात आला आहे. योजना, निकष कोणतेही असो, अधिकाधिक शेतकर्‍यांना मदत मिळावी, हाच प्रयत्न सरकारने केल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
‘न कळण्या इतकी जनता मुर्ख नाही’
जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, हा तर महाराष्ट्रातील तमाम घाम गाळणार्‍या शेतकरी आणि कष्टकर्‍यांचा अपमान आहे. ज्यांनी आपल्या कष्टाने आपली गावं पाणीदार केली, त्या कोट्यवधी जनतेच्या लोकचळवळीवर कितीही टीका केली, तरी त्याचे प्रत्यक्ष फायदे गावकरी आणि शेतकरी अनुभवत आहेत. एकिकडे पाणीदार गावं आहेत आणि दुसरीकडे कोट्यवधी रूपये खर्च करूनही सिंचन घोटाळे करणारे ओळीने चेहरे आहेत. यातील अंतर लोकांना कळते आणि ते न कळण्याइतकी जनता मुर्ख नाही, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. ज्यांनी ४ हजार कोटी कर्जमाफी द्यायची त्यांनी २१ हजार ५०० कोटींच्या कर्जमाफीवर प्रश्न उपस्थित करायचे, ज्यांनी १५ वर्षांत केवळ ७ हजार ६०० कोटी रूपये पीकविम्याचे द्यायचे, त्यांनी अवघ्या ४ वर्षांत १२ हजार कोटी रूपये देणार्‍या पीकविम्यावर प्रश्न उपस्थित करायचे, भारनियमनाची पद्धत रूढ करणार्‍यांनी राज्य भारनियमनमुक्त करणार्‍यांवर प्रश्न उपस्थित करायचे हा प्रकार म्हणजे, ‘…..च्या उलट्या बोंबा’ असाच आहे. धरणांची स्थिती बिकट कुणामुळे झाली, याचे उत्तर सम्नाननीय अजितदादा अधिक चांगल्याप्रकारे देऊ शकतात, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. शेतकर्‍यांच्या पाठिशी आम्ही खंबीरपणे उभे राहू आणि दुष्काळी स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
धनंजय मुंडेंनी केली टीका
चंद्रकांत पाटील यांनी एकीकडे विरोधकांवर टीका केली. तर दुसरीकडे विदोधीही तितक्याच ताकदिने भाजपच्या नेतेमंडळींवर टीका करत आहेत. जलयुक्त शिवार…ज्या योजनेचा उल्लेख करत सरकार स्वतः केलेल्या कामाचे गुणगान करत पाठ थोपटत असते. त्याच योजनेचे नाव जरी काढले तरी आता मुख्यमंत्र्यांचे तोंड वाकडे होते. हे आम्ही नाही सांगत तर चक्क विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले. ज्या जलयुक्त शिवार योजनेचा मुख्यमंत्र्यांनी गाजावाजा केला होता, त्या योजनेचे नाव निघताच मुख्यमंत्री आता तोंड वाकडे करत असा आरोपच धनंजय मुंडे यांनी आज केला. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजना कशी अपयशी ठरली हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
दुष्काळाची आकडेवारी आर्यभट्टलाही सुटणार नाही – मुंडे
राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर न करता दुष्काळ सदृश्य तालुके जाहीर केले. मात्र दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सरकारचे नेमके निकष काय आहेत, त्यांचा आकड्यांचा नेमका काय खेळ आहे? हे गणित प्रत्यक्ष आर्यभट्ट आला तरी त्याला सुटणार नाही, अशी टीका देखील मुंडे यांनी यावेळी केली. तसेच यावर्षीचा दुष्काळ महाभयंकर असणार आहे. त्याची जाणीव करून देण्यासाठी आपण 4 महिन्यापूर्वीच सरकारला पत्र दिले होते. या पत्रात सहीतेला स्वीकारू नये असे सांगितल्याचेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
हेही वाचा – दुष्काळ सदृश्य नाही, तर दुष्काळ जाहीर करा – अशोक चव्हाण
