राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या खंडणी वसुली आणि मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणाचा 201 पानी अहवाल चांदीवाल आयोगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मंगळवारी सुपूर्द केला. या अहवालात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप चुकीचे असल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर 100 कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. चांदीवाल आयोगाने या सर्व आरोपांची चौकशी करताना अनेक पुरावे आणि साक्षीदार तपासले होते. या अहवालानंतर अनिल देशमुखांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी एका लेटर बॉम्बमधून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोप केले होते. मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंट मालकांकडून अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचे परमबीर सिंह यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते. त्यामुळेच या आरोपांची समांतर चौकशी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती.
मार्च २०२१मध्ये हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या चौकशीच्या निमित्ताने चांदीवाल आयोगाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, निलंबित एपीआय सचिन वाझे, एसीपी संजय पाटील यांच्यासह अनेक गृहविभागातील संबंधित व्यक्तींची साक्ष यानिमित्ताने नोंदवली. आयोगाला दोन महिन्यांत हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, पण आयोगाच्या विनंतीमुळे अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून मिळाली होती. अखेर मंगळवारी माजी न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी २०१ पानी अहवाल मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सुपूर्द केला.
