नागपूर : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचा आज तीसरा दिवस आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटवणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यालायाने म्हटले आहे. अनुच्छेद 370 हटवले जावे यांचे स्वप्न देशातील जनता पहात होती, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनुच्छदे 370 वरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्हाला फडतूस म्हणण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद 370 हटवण्याचा केंद्रचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला आहे? या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांच्या मनातील कौल दिला आहे. काश्मीरमधील अनुच्छेद 370 हटवण्यात यावे, यासाठी देशातील जनता गेली अनेक वर्षापासून स्वप्न पाहत होती. बाळासाहेब ठाकरेंचे देखील स्वप्न होते की, अखंड भारतासाठी काश्मीरमधील अनुच्छेद 370 हवटले पाहिजे. बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे की, मला या देशाचा पंतप्रधान बनवा, मी 370 कलम हवटतो आणि अयोध्येत राम मंदिर बांधतो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 370 कलम हटवण्यासाठी जे काम करून लोकांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. स्वातंत्र्य वीर सावरकर, बाळासाहेब असतील यांचे स्वप्न होते की अखंड हिंदुस्थान. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाचे नाव जगभरा उंचवले. ते नक्कीच अखंड हिंदुस्थान पूर्णपणे प्रयत्न करतील, पंतप्रधान बोलले म्हणजे बोलले पंतप्रधानांची गॅरेटी आहे हे आपल्याला तीन राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून आले आहे.”
फडतूस म्हणण्याचा नैतिक अधिकार नाही
नाना पटोलेंनी सरकारला फडतूस म्हणत टीका केली आहे? या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, “हे सरकार फडतू आहे, महायुती फडतूस आहे. तीन राज्यांच्या निवडणुकीत कळाले आहे की, कोण फडतूस आहे. हे राज्यात आणि देशातील जनतेने दाखविले आहे. हिवाळी विधानसभेच्या अधिवेशनात आत्मविश्वास गमावलेला अवसान गळलेल्या हा विरोधी पक्ष आहे. त्यामुळे त्यांना आम्हाला फडतूस म्हणण्याचा नैतिक अधिकार नाही.”
याकूब मेमन कबरीच्या उदात्तीकरण
मिर्चीसोबत व्यवहार करणाऱ्यांना वेगळी वागणूक का देत आहेत? या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, “त्यांना बोलण्याचा अधिकार नाही. त्यांना आमच्या विरोधात बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. ज्यांच्यावर बॉम्बस्फोटचे आरोप असताना त्यांना मंत्री मंडळातून काढण्याचे काम केले नाहीत. त्यांना मंत्रीमंडळात ठेवले. याकूब मेमन कबरीचे उदात्तीकरण ज्यांच्या काळात झाले. त्यांना काय बोलाचा अधिकार नाही.”
युद्धपातळीवर पंचनामे करण्याच्या निर्देश
सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला गंभीर नाही? या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, “सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर आहे. जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांवर संकट आले. तेव्हा तेव्हा शेकऱ्यांच्या मागे सरकार उभे राहिले. गेल्या दीड वर्षात 12 हजार कोटी पेक्षा जास्तची किंमत मदत सरकारने केली आहे. मी आणि देवेंद्र दोघांनी काल परवा बांधावा जाऊन शेतीच्या नुकसाची पाहणी केली आहे. राज्यात जिथे जिथे नुकसान झालेत.मग ते अवकाळी पाऊस आणि गारपीठ या सर्वाचे युद्धपातळीवर पंचनामे करण्याच्या निर्देश दिलेल्या आहेत. सरकार शेकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आम्ही गंभीरपणे उभे राहू. त्यामुळे आम्ही पूर्णपणे गंभीर आहोत. जे बोलत आहेत ते 14 दिवसांनंतर अधिवेशनाला आलेत ते किती गंभीर आहे? त्यांनी स्वत:चे आत्मचिंतन आणि परिक्षण करावे,”असा अप्रत्यक्ष टोला मुख्यमंत्री शिंदेंना लगावला आहे.
