मुंबई : सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात कायम राहिल्याने समाजातील एका मोठ्या आणि गरजू घटकासाठी विकासाची दारे प्रशस्त झाली आहेत. आर्थिक आरक्षणाला घटनात्मक चौकट लाभली आहे अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक, क्रांतिकारी निर्णयाचे स्वागत केले आहे. (Constitutional framework for EWS reservation due to Supreme Court decision Says Ajit Pawar)
सामाजिक न्यायाच्या चळवळीला आर्थिक निकषाचा आयाम मिळाला आहे. सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयाचे राजकारण होऊ नये. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन याकडे बघण्याची गरज आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
आर्थिक दुर्बलांच्या या विजयी लढ्याप्रमाणे मराठा, ओबीसी, धनगर, मुस्लिम बांधवांच्या हक्काचा लढाही यशस्वी होईल, याची खात्री आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने सर्व पक्षांना सोबत घेऊन युध्दपातळीवर प्रयत्न करावेत असे आवाहनही अजित पवार यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांच्या (EWS) 10 टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने संविधानाच्या 103व्या दुरुस्ती कायदा 2019ची वैधता कायम ठेवली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 3 – 2 अशा फरकाने EWS आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला.
सन 2019मध्ये, 103 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे, केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. EWS कोट्याच्या घटनात्मक वैधतेला तामिळनाडूच्या सत्ताधारी डीएमकेसह विविध याचिकाकर्त्यांनी हे राज्यघटनेचे उल्लंघन आहे सांगून, सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन करून 13 सप्टेंबरपासून त्यावर सुनावणी सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. तो आज जाहीर करण्यात आला.
हेही वाचा – ‘हर हर महादेव’ चित्रपटाचा शो बंद पाडला, पिंपरीत संभाजी ब्रिगेड आक्रमक
