मुंबई : राज्य सरकारच्या कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमावलीनुसार कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस पूर्ण झालेल्या व्यक्तींनाच लोकल ट्रेन, मॉल्स आणि खासगीसह सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. मात्र, राज्यातील कोरोना संसर्ग आटोक्यात आल्याने हे निर्णय मागे घ्यायला हवे, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. कोरोना काळात छान काम केले, मग आता राज्याचे नाव बदनाम का करताय? असा सवालही राज्य सरकारला न्यायालयाने विचारला आहे. माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी हा निर्णय कायदेशीररित्या घेतलेला नव्हता, अशी टिप्पणीही मुख्य न्यायमूर्तींनी केली आहे. यासंदर्भात मंगळवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश विद्यमान सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांना न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य सरकारने लोकल, मॉल्स आणि सार्वजनिक ठिकाणी तसेच खासगीसह सरकारी कार्यालयांमध्ये कोरोनाविरोधी लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच परवानगी देण्याचा निर्णय 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला होता. मात्र, हा निर्णय कायद्याला अनुसरून घेतलेला नसल्याचा आरोप करत मुंबईत उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.
या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचा लससक्तीचा निर्णय कसा योग्य आहे? किंवा हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत कसा बसतो हे सांगा, असा सवाल खंडपीठाने केला. मात्र, याचे कोणतेही सकारात्मक उत्तर राज्य सरकारकडे नव्हते. लसीकरण पूर्ण न झालेल्या नागरिकांना मुंबई लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2006 व परिच्छेद 19 च्या कलम 24 नुसार कायद्यात तशी तरतूदच नसल्यामुळे सरकारकडून नागरिकांच्या कोणत्याही अधिकारांचे उल्लंघन झालेले नाही, असा दावा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
मात्र, हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नसेल, तर लोकल, मॉल्स आणि सार्वजनिक ठिकाणी तसेच खासगीसह सरकारी कार्यालयांमध्ये लसीकरण सक्तीचा निर्णय मागे घ्यायला हवा. कारण परिस्थिती आता नियंत्रणात आली आहे. त्यामुळे आडमुठेपणा करून राज्याचे नाव आता खराब करू नका, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
