नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री 8 वाजता दूरदर्शनवर येत घोषणा केली की, आज मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून देशात 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली जात आहे आणि त्या यापुढे चलनातून बाद होणार आहेत. त्याचवेळी पंतप्रधान मोदींनी 500 आणि 2000 रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आल्याची घोषणा केली होती. यानंतर याचवर्षी पुन्हा एकाद 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या आहेत. आज 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी देशात नोटाबंदीला 7 वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि जेव्हा आपण मागे वळून पाहतो तेव्हा लक्षात येते की आजही आपण नोटाबंदीच्या परिणामांपासून स्वतःला सावरू शकलो नाही. (Demonetization 7 Years The journey from 2016 to demonetization of Rs 2000 this year)
हेही वाचा – …तर ओबीसी आरक्षणविरोधी नेत्यांची नाव जाहीर करणार; मनोज जरांगेंचा पुन्हा इशारा
मोदींच्या घोषणेनंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 500 आणि 2000 रुपयांच्या नवीन नोटा बाजारात आणल्या ज्यांना ‘महात्मा गांधी नोटांची नवीन मालिका’ म्हटले गेले. देशात पहिल्यांदाच 2000 रुपयांची नोट चलनात आली आणि ही गुलाबी रंगाची नोट चलनात आणण्यामागील कारण म्हणजे ही नोट प्रामुख्याने मोठ्या व्यवहारांसाठी उपयुक्त ठरेल आणि लोकांसाठी ती सोयीची असेल. तसेच 500 आणि 100 रुपयांच्या बनावट नोटा रोखण्यासाठी आणि देशातील काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आणि दहशतवादाविरोधात बनावट नोटा रोखण्यासाठी सरकारचे एक शस्त्र बनेल, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते.
मोदींच्या अधिकृत घोषणेनंतर, तत्कालीन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि आर्थिक व्यवहार सचिव शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, 2011 ते 2016 दरम्यान देशातील सर्व मूल्यांच्या नोटांचा पुरवठा 40 टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यापैकी 500 आणि 1000 रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण या कालावधीत अनुक्रमे 76 टक्के आणि 109 टक्क्यांनी वाढले होते. ही बनावट रोख भारताविरुद्धच्या दहशतवादी कारवायांमध्ये वापरली जात होती, त्यामुळे नोटा चलनातून काढून टाकण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा – “बेकायदेशीर सरकारवर बुलडोझर फिरवण्याची आवश्यकता…”, मुंब्य्रातील घटनेने संजय राऊत संतापले
याचवर्षी 2000 रुपयांच्या नोटाही चलनातून बाद
19 मे 2023 रोजी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अचानकपणे 2000 रुपयांची नोट चलनातून काढून टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला. या बातमीने लोकांना 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी मोदी सरकारच्या नोटाबंदीची आठवण झाली. 2000 रुपयांच्या नोटबंदीला मिनी नोटाबंदी असेही म्हटले गेले. तथापि, आरबीआयने 23 मे ते 30 सप्टेंबर दरम्यान देशातील लोकांना कोणत्याही बँकेत जाऊन 2000 रुपयांच्या नोटा जमा करण्याची आणि बदलण्याची सुविधा दिली होती. 30 सप्टेंबर रोजी 2000 रुपयांच्या नोटा बदलण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर, सेंट्रल बँकेने 7 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदत वाढवली. यानंतरही ज्यांना काही कारणास्तव 2,000 रुपयांच्या नोटा जमा करता आल्या नाहीत, त्यांना RBI च्या 19 क्षेत्रीय कार्यालयात जाऊन किंवा भारतीय पोस्टाद्वारे नोटा जमा करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
सरकारच्या नव्या आणि जुन्या दोन्ही नोटबंदीमुळे चित्र बदलले
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सरकारने एका झटक्यात देशातील 86 टक्के चलन वापरातून बाहेर काढले. लोकांना जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी आणि नवीन नोटा घेण्यासाठी बँकांबाहेर रांगेत उभे राहण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 2016 च्या नोटाबंदीच्या काळात बँकांबाहेर रांगेत उभे राहून एकूण 100 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधत जोरदार हल्ला चढवला होता. हे पाऊल चुकीचे आहे आणि सरकार मनमानी करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. मात्र, त्यावेळच्या वृत्तानुसार, देशातील जनतेने आपल्या समस्या मांडताना केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला होता. काळा पैसा आणि बनावट नोटांविरुद्धच्या या लढ्यात आपण सरकारसोबत असल्याचे जनतेने म्हटले होते.
हेही वाचा – माळी समाजाचे आहात म्हणून…; प्रकाश आंबेडकरांचा मराठा आरक्षणप्रश्नी भुजबळांवर निशाणा
2016 चा नोटाबंदी निर्णय अयोग्य नाही – सर्वोच्च न्यायालय
केंद्र सरकारच्या 2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. मागील 7 वर्षांपासून वेगवेगळ्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात खटले चालले. याचवर्षी जानेवारी 2023 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना म्हटले की, केंद्र सरकारचा 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय अयोग्य मानला जाऊ शकत नाही.
2016 च्या आणि 2023 च्या नोटाबंदीमध्ये फरक काय?
8 नोव्हेंबर 2016 ची नोटाबंदी आणि या वर्षी 19 मे 2023 रोजी 2000 रुपयांच्या नोटांची बंदी यात बराच फरक आहे.
2016 मध्ये, नोटाबंदीच्या घोषणेच्या रात्री 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांची कायदेशीर वैधता संपली होती, मात्र 2000 रुपयांच्या नोटा अजूनही वैध आहेत.
