मुंबई : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठी राजकीय खेळी खेळली आहे. त्यांच्या या राजकीय खेळीमुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. बिहारमध्ये आरक्षणा हा संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे त्या राज्यातील वाढती जातील लोकसंख्या पाहता बिहारमधील आरक्षणाची व्याप्ती 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता बिहारमधील सध्या असलेलेल 50 टक्क्यांवरील आरक्षण हे 65 टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडला. परंतु, EWSच्या 10 टक्के आरक्षणासह हा आकडा 75 टक्के होणार आहे. परंतु, ज्याप्रमाणे बिहारमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही काही करता येऊ शकते का? असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे. (Can percentage of reservation for Maratha community be increased in Maharashtra like in Bihar?)
हेही वाचा – BIHAR CM माफी: ‘मी स्वतःचा निषेध करतो, मला खेद वाटतो’; वादग्रस्त वक्तव्यानंतर नितीशकुमारांची माफी
महाराष्ट्रात सध्या मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न पेटला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून त्यांना सरसकट कुणबी दाखले देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. परंतु, त्यांच्या या मागणीला ओबीसींकडून विरोध करण्यात आला आहे. कायदेशीर दूर त्रुटी करून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, असे ओबीसी नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. परंतु, आम्हाला ओबीसीमध्येच समाविष्ट करून घ्या, अशी एक प्रकारची जिद्दच मराठा समाजाकडून करण्यात येत आहे. राज्यात जातीय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी देखील आता ओबीसी आणि मराठा समाजाकडून करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने जातीय जनगणनेबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. जातीय जनगणना केली तर त्यामुळे प्रत्येक जातीची आकडेवारी समोर येईल. ज्यानंतर याबाबतची शिफारस राज्य सरकारला केंद्राकडे करावी लागली. त्यानंतर केंद्राकडून जातीनिहाय मागासलेपण, शैक्षणिक आणि सामाजिकबाबी तपासून पुढील निर्णय घेण्यात येईल. परंतु, याआधी सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाज हा मागास नाही, असा निकाल दिला होता. ज्यामुळे मराठ्यांना आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले. परंतु, मराठा समाजातील मोठा वर्ग हा मागास आहे, असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. ज्यामुळे आता पुन्हा गायकवाड आयोगाकडून याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीरबाबी समजून त्यातील त्रुटी या दूर कराव्या लागतील.
सध्या महाराष्ट्रातील ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये एकूण 346 जाती-जमातींचा समावेश आहे. त्याशिवाय एससी 13 टक्के, एसटी 07 टक्के, विमुक्त आणि भटक्या जाती ज्यामध्ये 4 प्रवर्गांचा समावेश होतो त्यांना 11 टक्के, एसबीसी 02 टक्के आरक्षण. हे एकूण आरक्षण 52 टक्के इतके असून त्यांत EWS च्या अंतर्गत 10 टक्के आरक्षण आहे. म्हणजेच राज्याने सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही आधीच ओलांडली आहे. त्यामुळे राज्यात 62 टक्के आरक्षण आहे. ज्यामुळे आता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देणे किंवा कोणत्याही गटातील आरक्षणात वाढ करणे हे सहज सोपे नसल्याचेच समजते.
