मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काल, गुरुवारी भारतीय स्टेट बँकेकडून (SBI) इलेक्टोरल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोख्यांबाबत प्राप्त केलेला डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने (NCP-SP) भाजपावर आरोप केला आहे. मात्र, महाराष्ट्र भाजपाने हा आरोप फेटाळून एनसीपी-एसपीला कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा – Electoral Bond : पाकिस्तानी कंपनीकडून राजकीय पक्षांना निधी? सत्य पडताळणीत आढळले…
इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम असंवैधानिक असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना बंद करण्याचा आदेश 15 फेब्रुवारीला दिले होते. निवडणूक रोख्यांबाबत सामान्य नागरिकांना माहिती व्हायला हवी. राजकीय पक्षांकडे पैसा कुठून येतो, हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. म्हणूनच एसबीआयला 2019पासूनची सर्व माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे तसेच आयोगाने शुक्रवारी (15 मार्च) संध्याकाळी 5 वाजेपूर्वी हा तपशील अपलोड करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार त्याचा तपशील गुरुवारीच निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला.
देशाचे सन्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्याबद्दल जनतेची दिशाभूल करणारी सदर पोस्ट डिलिट करून माफी मागावी, अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.@NCPspeaks https://t.co/UaIMl5YzAA
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) March 15, 2024
पाकिस्तानच्या ‘हब पॉवर कंपनी लिमिटेड’ (HUBCO) या वीज कंपनीने राजकीय पक्षांना देणगी दिल्याचा दावा करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. याचाच संदर्भ देत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एसपी) यांनी ट्वीट करत भाजपावर शरसंधान केले आहे. पुलवामा हल्ला झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच पाकिस्तानी कंपनीने भाजपाला निधी देण्यासाठी एसबीआयकडून इलेक्टोरल बॉण्ड घेतले होते. परंतु देशभक्तीवर बोलणाऱ्या भाजपाने इलेक्टोरल बॉण्ड देण्यापासून एसबीआयला का रोखले नाही? जवानांच्या बलिदानापेक्षाही भाजपाला इलेक्टोरल बॉण्ड महत्त्वाचे वाटले का? असे प्रश्न एनसीपी-एसपीने केले आहेत.
हेही वाचा – Nirmala Sitharaman : सरकारने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उकळले; निर्मला सीतारामन म्हणतात…
मात्र, भाजपाने हा आरोप फेटाळला आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल जनतेची दिशाभूल करणारी ही पोस्ट डीलिट करून माफी मागावी, अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र भाजपाने दिला आहे. वस्तुत:, एसबीआयच्या यादीत उल्लेख असलेली हब पॉवर कंपनी लिमिटेड ही पाकिस्तानी नसून भारतीयच आहे आणि तिची नोंदणी पूर्व दिल्लीच्या गांधी नगर येथील आहे.
हेही वाचा – Supreme Court : SBI च्या अडचणी संपेना, सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉण्डवरून पुन्हा फटकारले
