शेतकर्‍यांना महिन्याला अमुक एक रक्कम अनुदान द्यावी, अशी कोणतीही मागणी करण्यात आली नव्हती, तरीही अर्थसंकल्पात दर वर्षाला ६ हजार रुपयांची मदत घोषित करण्यात आली आहे.
खरेतर शासनाने या माध्यमातून शेतकर्‍यांची थट्टा केली असून, त्यांच्यात गुलामगिरीची भावना निर्माण करणारे आहे. यामुळे शासनाच्या या घोषणेचा निषेध करण्याचा ठराव पाचव्या अखिल भारतीय शेतकरी साहित्य संमेलनात मंजूर करण्यात आला.
शहरातील माहेश्वरी भक्त निवास येथे दोन दिवसांचे पाचवे अखिल भारतीय शेतकरी साहित्य संमेलन सुरू होते. रविवारी ‘कर्जमुक्ती शेतीची की शेतकर्‍यांची’, ‘शेतीप्रधान साहित्य आणि साहित्यिक’, आदी विषयांवर परिसंवाद घेण्यात आले, तसेच शेतकरी गझल मुशायरा व कवी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. संध्याकाळी पुरस्कार वितरण करून व पाच ठराव मंजूर करत संमेलनाची सांगता करण्यात आली.
संमेलनातील ठराव
– शासनाने शेतीला संजीवनी मिळवून देण्यासाठी निर्णायक पावले उचलावीत.
– प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षणात शेतीसाहित्याला प्राधान्य द्यावे.
– शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पत्रकार व शेतीसाहित्यिकांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करावी.
