मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणातील इंदापूर ते कशेडी या दुसर्‍या टप्प्यात शेतकर्‍यांचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. यातील काहीजणांना मोबदला वाटप झाला आहे, मात्र आजदेखील महाड आणि पोलादपूरमधील हजारो शेतकरी उर्वरित मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्र स्तरावरून ही मदत अद्याप मिळालेली नसल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत.
पनवेल येथील पळस्पे ते इंदापूर या दरम्यान मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरण कामाच्या पहिल्या टप्प्याला सन २०१४ पूर्वी सुरूवात झाली. हे काम अनेक तांत्रिक चुकांमध्ये संथ गतीने सुरु राहिले. आजदेखील पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वास आलेले नाही. त्यातच महामार्गाच्या दुसर्‍या टप्प्याचे काम इंदापूर ते कशेडी दरम्यान सुरु करण्यात आले. याकरिता भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. शेकडो हेक्टर जमीन या महामार्ग चौपदरीकरण कामासाठी संपादित करण्यात आली. महाड आणि पोलादपूर मध्ये १२५.८१ हेक्टर पैकी आतापर्यंत ११८.६६ हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे. माणगावमधून देखील जमीन संपादित करण्यात आली आहे. महाडमधील वीर ते पोलादपूरमधील कशेडीपर्यंत ९२३० शेतकर्‍यांचा यामध्ये समावेश आहे. आतापर्यंत ७३८४ खातेदारांना ५३५ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र महाडमधील जवळपास ३२२६ शेतकरी अद्याप शासकीय मोबादल्यापासून वंचित राहिले आहेत. या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकर्‍यांना ८५.९१ कोटीची गरज असल्याचे उपविभागीय कार्यालाकडून सांगण्यात आले आहे. माणगावमधून ५६२१ शेतकरी या महामार्ग चौपदरीकरण कामात बाधित झाले आहेत. याकरिता ९४४.८१ कोटी मोबदला रक्कम प्राप्त झाली होती. ५२६.९५ कोटी रक्कम आतापर्यंत वाटप झाले असून ३९०५ शेतकरी अद्याप वंचित आहेत.
सन २०१८ मध्ये निवाडे करण्यात आले. यानुसार शासनाच्या खात्यात मोबदल्याची रक्कम जमा झाली. या रकमेचे वाटप झाल्यानंतर मात्र संबंधित विभागाचे खाते रिकामे झाले. यामुळे उर्वरित शेतकरी मोबदल्यासाठी उपविभागीय कार्यालयाच्या दारात फेर्‍या मारू लागले. मात्र आज उद्या पैसे येतील या आशेवर शेतकर्‍यांना ठेण्यात आले. यालाही एक वर्ष पूर्ण होत असून केंद्र शासनाकडून बाधित शेतकर्‍यांचा मोबदला न आल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शिल्लक राहिलेल्या शेतकर्‍यांमध्ये अनेकांचे न्यायालयीन वाद निर्माण झाले आहेत. अनेकांची प्रकरणे कागदपत्रे पूर्ण नसल्याने थांबली आहेत. यामुळे न्यायालयीन वाद आणि कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर मोबदला दिला जाणार आहे. याबाबत नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या अधिवेशनात आमदार रवींद्र फाटक यांनी देखील प्रश्न उपस्थित करून महाडमधील शेतकर्‍यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबई गोवा महामार्ग चौपदरीकरण कामामध्ये शेतकर्‍यांच्या जमिनी, घरे, खाजगी आणि शासकीय इमारती, पाणीपुरवठा कृत्रिम आणि नैसर्गिक स्त्रोत, आदी मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. सुरवातीस केंद्र शासनाकडून आलेली मदत वाटप गतीने करण्यात आली. मात्र त्यानंतर लोकसभा निवडणुका लागल्या आणि या मोबदला वाटपात खंड पडला. मुंबई गोवा महामार्ग चौपदरीकरण कामाच्या दुसर्‍या टप्प्याचे काम देखील २०२० पूर्वी पूर्ण करण्याची घोषणा झाली. मात्र मोबदला वाटपास लागलेला विलंब, निधीची कमतरता, आदी कारणांमुळे महामार्गाचे काम संथ गतीने सुरु राहिले आहे. यामुळे केंद्र शासनाने दिलेली २०२० ची डेडलाईन पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
उर्वरित शेतकर्‍यांचा मोबदला लवकरच प्राप्त होण्याची शक्यता आहे, जवळपास ३२२६ शेतकरी अद्याप मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत – विठ्ठल इनामदार, उपविभागीय अधिकारी, महाड
