मुंबई : अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत अनावश्यक बाबींवर होणाऱ्या खर्चाला चाप लावण्यासाठी वित्त विभागाने सरकारी खरेदीवर निर्बंध आणले आहेत. त्यानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांनी आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी 15 फेब्रुवारी 2023नंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असे आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत. मात्र, औषध खरेदी, केंद्रीय योजना आणि त्यास अनुरूप हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांतर्गत खरेदीच्या प्रस्तावांना हे निर्बंध लागू होणार नाहीत, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारचे आर्थिक वर्ष 31 मार्च 2023 रोजी संपत आहे. त्यामुळे विभागांना दरमहा उपलब्ध असलेल्या निधीचे नियोजन करून वेळीच खर्च करणे अभिप्रेत असते. मात्र, आर्थिक वर्ष संपत असताना शेवटच्या तीन महिन्यांत विभागांकडून मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने 15 फेब्रुवारीनंतरच्या खरेदीवर निर्बंध घातले आहेत.
विद्यमान फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स मशीन, संगणक उपकरणे अथवा त्यांचे सुटे भाग यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार आणि भाड्याने कार्यालय खरेदी घेणे आदींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. तसेच अशा प्रकारच्या खरेदीचे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करू नयेत, असे वित्त विभागाने बजावले आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या स्थानिक विकास निधीतून खरेदीबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील. त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार वित्त विभागाला असतील. 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही अथवा प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही. मात्र, 15 फेब्रुवारी 2023पूर्वी निविदा प्रसिद्ध झालेल्या प्रकरणात खरेदीच्या पुढील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येतील. चालू आर्थिक वर्षात कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील उपभोग्य वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीसाठी हे निर्बंध लागू राहणार नाहीत. तथापि, पुढील वर्षात आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची आगाऊ खरेदी करून ठेवता येणार नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – हिंडेनबर्गला अदानी कोर्टात खेचणार; अमेरिकेत वकिलांची फौज केली तयार
