घरमहाराष्ट्रनाशिकअंत्यविधीसाठी नदीपात्रातून वाट काढावी लागते; मूलभूत सुविधांअभावी ग्रामस्थांमध्ये नाराजी

अंत्यविधीसाठी नदीपात्रातून वाट काढावी लागते; मूलभूत सुविधांअभावी ग्रामस्थांमध्ये नाराजी

Subscribe

त्र्यंबकेश्वर : देशात स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र आजही मूलभूत सोयी सुविधांचा आभाव असल्याचे चित्र दिसून येते. यात नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील खडळओहळमध्ये एका ग्रामस्थाचे निधन झाल्यानंतर त्यांचा अंत्यसंस्कारासाठी नदीपात्रातून वाट काढावी लागते. खडकओहळ ग्रामपंचायती ग्रामस्थांना दुसऱ्या पाड्यात जाण्यासाठी ओहोळ-नदीतून वाट काढत जावे लागते. अशा एका घटनेचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. यात एका ग्रामस्थानचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याला अत्यविधीसाठी दुसऱ्या पाड्यात जाण्यासाठी मानवी साखळी करत नेहण्यात आले.

या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुकाप्रमुख नवनाथ कोठुळे यांनी खडकओहळ येथे पोहोचले. यानंतर ग्रामस्थांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या. या प्रकरणी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी खडकओहळसह परिसरातील पाड्यांना भेट दिली आणि ग्रामस्थानच्या प्रश्न न सुटल्यास मनसे स्टाइल आंदोनल करण्याचा इशारा दिला आहे.

- Advertisement -

ग्रामस्थांना नदीपात्रातून काढावी लागते वाट

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील खडकओहळ हे ग्रामपंचायतीत 1200 जवळपास लोकसंख्या आहे. यात खडकओहळ, जांभुळपाडा आणि विराचा पाडा असे तीन पाडे आहेत. खडकओहळ ग्रामपंचायती ग्रामस्थांना दुसऱ्या पाड्यात जाण्यासाठी ओहोळ-नदी लागते आणि या नदीवर पूल नसल्याने ग्रामस्थानला आजही दुसऱ्या पाड्यात जाण्यासाठी नदी पात्रातून जावे लागते. पावसाळ्यात नदीतून प्रवास करणे हे जीव मुठीत घेऊन जावे लागते. यात गर्भवती महिलेला दवाखान्यात नेहणे, आजारी व्यक्तींना दवाखान्यात जाणे आणि अंत्यविधीसाठी जाण्यासाठी नदी पात्रातून जावे लागते.

हेही वाचा – ‘खड्डे बुजवा अन्यथा टोल भरणार नाही’ नाशिकच्या उद्योजक संघटना आक्रमक

- Advertisement -

राज्य सरकारकडून ग्रामस्थांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

तसेच विद्यार्थ्यांना शाळेत जाताना सुद्धा नदी पात्रातून जावे लागते. या समस्यांवर सरपंच वसंत खुताडे यांनी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र दिले आहे. पण अद्यापही ग्रामस्थानच्या प्रश्नांकड सरकारजे लक्ष गेलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीचा गुजरात राज्यात समावेश करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -