ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी निविदा काढलेल्या जयोस्तुते कंपनीला एक रुपयाही दिला नसताना १ हजार ५०० कोटींचा घोटाळा कसा? असा सवाल ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. या कंपनीकडून लेखापरीक्षण करायचे की नाही, हे पूर्णता ऐच्छिक असलेल्या या बाबीची राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या (सीईओ) मागणीनुसारच निविदा काढली होती, असा खुलासाही मुश्रीफ यांनी केला आहे.
भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन मुश्रीफ यांच्यावर आरोप केला होता. मंत्र्यांनी स्वतःच्या जावयाला दहा वर्षांसाठी २७ हजार ग्रामपंचायतींचे टीडीएस भरण्याचे कंत्राट दिले होते. यामधून १५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात येणार होता, असा आरोप केला होता. मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी प्रसिद्धी पत्रक काढून सोमय्या यांच्या आरोपाचा समाचार घेतला.
राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी (सीईओनी) टीडीएस कपात, जीएसटी भरणे, लेखापाल फी आणि त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना राज्यस्तरावर देण्याची विनंती केली होती. कारण, यामध्ये सुसूत्रता नव्हती. मानधन किती द्यावे, याबाबत लोकसंख्यानिहाय ग्रामपंचायतींना कल्पना नव्हती. त्यामुळे, टीडीएस न कापल्यामुळे आणि कंत्राटदारांनी जीएसटी न भरल्यामुळे शासनास दंड भरण्याची वेळ येत होती. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने प्रस्ताव तयार करून राज्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने ही निविदा १८ जानेवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली होती. स्पर्धात्मक आलेल्या एकूण चार निविदांमधून १० मे २०२१ रोजी कमी दराच्या जयोस्तुते या कंपनीला ती देण्यात आली. त्याशिवाय; जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना यापेक्षा कमी दराने लेखापाल मिळाले तर तो नेमण्याचा ऐच्छिक अधिकार दिला गेला, असे मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान ही निविदा मंजूर झाल्यापासून या कंपनीला एकही काम मिळालेले नाही. ही देयके जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायत या स्तरावर द्यावयाची होती. देयकापोटी एक रुपयासुद्धा दिला गेलेला नाही. तसेच, माझ्या जावयाचा या कंपनीशी सुतरामही संबंध नाही. ते त्यांचा वडिलोपार्जित व्यवसाय प्रामाणिकपणे करीत आहेत, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले आहे. हे काम सर्वांना ऐच्छिक असेल आणि त्यामध्ये एक रुपयासुद्धा दिला गेला नसेल तर पंधराशे कोटींचा घोटाळा झाला कसा? जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायती यांना स्वतःच्या जबाबदारीवर लेखापाल नेमायचा असेल तर टीडीएस कापण्याची आणि जीएसटी भरण्याची जबाबदारी त्या- त्या संबंधित आस्थापनावर टाकण्याची अट घालून हा करार रद्द करण्यात आला आहे. सोमय्या यांनी आरोप करण्यापूर्वीच हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असेही हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
