मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण झाल्याशिवाय इतर कोणतेही रस्ते प्रकल्प पूर्ण करण्याची परवानगी देणार नाही. या शब्दात मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी राज्य सरकारला तंबी दिली आहे. गेली 11 वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पाबद्दल हायकोर्टाने आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, या महामार्गावर दरवर्षी पडणार्‍या खड्ड्यांबाबत कायमचा तोडगा काढायला हवा. या समस्या थेट सर्वसामान्य माणसाशी जोडणार्‍या आहेत, त्यांचा गांभीर्याने विचार करा. आणखीन किती वर्षे हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनून राहणार? तिथे वाहतूक सुरूच ठेवून चौपदरीकरण आणि खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू ठेवणे धोकादायक असल्याचे मतही यावेळी हायकोर्टाने व्यक्त केले.
मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे, असा दावा करत अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने आपली नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील चौपदरीकरणाचे काम हे पुरेशा निधीअभावी रखडल्याची कबुली राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे. तसेच सध्या या रस्त्यावर प्रचंड खड्डे असल्याचे मान्य करत महामार्गावर उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त 200 कोटींचा निधी आवश्यक असल्याचेही या प्रतिज्ञापत्रातून नमूद करण्यात आलेले आहे.
पनवेल ते इंदापूर हा 84 किलोमीटरचा पट्टा एनएचएआयच्या अखत्यारित येत असून या पट्ट्यात रस्त्याला खड्डे असल्याचे प्राधिकरणाने मान्य केले आहे. तसेच पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळेच महामार्गाचे काम पूर्ण होत नसल्याचेही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जर महामार्गाचा निधी अखंडितपणे आणि वेळेवर मिळत राहिला तर महामार्गाचे काम 31 मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण होईल. तसेच हे खड्डे बुजविण्यासाठी अतिरिक्त 67 कोटींची आवश्यकता असून संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 200 कोटींचा निधी आवश्यक असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रातून नमूद करण्यात आले आहे.
