नाशिक : कीर्तनकार निवृत्ती काशिनाथ देशमुख उर्फ इंदुरीकर महाराजांनी लिंगनिदान दाव्यासंबंधी अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य केले होते. त्यासंबंधी त्यांच्यावर संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाअधिकारी यांच्या कोर्टात सुरू असलेला खटला चालू ठेवावा असा आदेश जून महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. इंदुरीकर महाराज यांची याचिका फेटाळात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली.
सम आणि विषम तारखेला स्त्रीशी संग केला; तर अनुक्रमे मुलगा व मुलगी होते, असे अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य इंदुरीकर महाराज यांनी वारंवार केल्यानंतर महा अंनिसच्या राज्य सरचिटणीस अ‍ॅड. रंजना गवांदे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक बाबा अरगडे, महा.अंनिसचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांच्या पाठपुराव्याने २०२० मध्ये संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाअधिकारी यांच्या कोर्टात इंदुरीकर महाराजांविरोधात गर्भ लिंग निदान कायद्यानुसार खटला सुरू झाला. मात्र याचिका सुनावणीअंती अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाने हा खटला रद्द करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाच्या विरोधात महा. अंनिस आणि राज्य सरकार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने १६ जून २०२३ रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवून प्रथमवर्ग न्यायदंडाअधिकारी यांच्या कोर्टात खटला सुरू ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. त्याच वेळी न्यायालयाने इंदुरीकर महाराज ांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची संधी दिली होती. त्यानुसार इंदुरीकर महाराज यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्याच वेळी महा. अंनिसने देखील सर्वोच्च न्यायालयात खबरदारी म्हणून कॅव्हेट (सावधानपत्र) दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने इंदुरीकर महाराजांची याचिका फेटाळली असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे इंदुरीकर महाराजांच्या विरोधात संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाअधिकारी यांच्या कोर्टात खटला सुरू राहणार आहे. या प्रकरणात महा. अंनिसच्या बाजूने ड. जितेंद्र पाटील व ड. नेहा कांबळे यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे.
इंदोरीकर महाराज यांची सततची महिलंसंबंधी अपमानजनक वक्तव्य आणि गर्भलिंग निदानासंबंधीचा दावा हा स्त्रियांना दुय्यमत्व देणारा, पुरुषीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा आणि समर्थन देणारा असल्यामुळे यासंबंधीचा खटला सुरू ठेवण्याचा न्यायालयाचा आदेश हा महाराष्ट्रातील स्त्रीभ्रूणहत्येला पोषक स्वरूपाचे वर्तन व्यवहार करणार्‍या सर्वच प्रकारच्या संबंधितांना चपराक देणारा आहे. त्या अर्थाने तो स्त्रियांच्या जन्माच्या अधिकाराला विश्वास आणि स्वातंत्र्य देणारा आदेश आहे, असेही अविनाश पाटील यांनी सांगितले. इंदोरीकर महाराजांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल आणि ते सतत स्त्रीयासंबंधी अपमानित वक्तव्य करत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार कारवाई होऊन त्यांना दोन वर्षे सश्रम करावासाची शिक्षा देण्यात यावी, अशी महा. अंनिसची मागणी आहे.
सम आणि विषम तारखेला स्त्रीशी संग केला तर अनुक्रमे मुलगा व मुलगी होते, असे अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य इंदुरीकर महाराज यांनी संगमनेर, शेलद (ता. अकोले), उरण (जि. रायगड), बीड याठिकाणी जाहीरपणे केले होते. त्यासंबंधीचे व्हिडिओ युट्युबवर अपलोड केले गेले होते. सदर आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे झालेल्या महिलांच्या मानहानीबाबत आणि गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत महा. अंनिसने अहमदनगर जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तक्रारअर्ज दाखल केला होता. दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या कार्यवाहीतील पीसीपीएनडीटी कायदा अंमलबजावणीची जबाबदारी असणार्‍या समितीच्यावतीने सदर प्रकरणात इंदुरीकर महाराजांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला होता. पोलिसांच्या सायबर शाखेकडून आलेल्या नकारात्मक अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर ऍड रंजना गवांदे यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्यांच्या संबंधातील पुरावे जिल्हा शल्यचिकित्सांकडे सादर केले. त्याच्या आधारावर जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून इंदुरीकर महाराजांना नोटीस बजावण्यात आली. त्याला वकिलांमार्फत उत्तर देताना सुरुवातीला जाहीरपणे असे सांगण्यात आले की, ’मी असे काही वक्तव्य केलेच नाही’. नंतर १८ फेबुवारी २०२० रोजी इंदुरीकर महाराजांनी जाहीर माफीनामा प्रसिद्धीला दिला.
