नाशिकमधील सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील २०१३ पासूनच्या सगळ्या ओसींची चौकशी करणार त्याचप्रमाणे या योजनेत गरिबांची घरे हडप करणारे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर कडक कारवाई करणार असल्याचे स्पष्टीकरण गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिले.
नाशिकमध्ये विकासकांकडून सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील प्रवर्गासाठीच्या सदनिका आणि भूखंड विकासकांनी म्हाडाकडे हस्तांतरित केले नसल्याची बाब विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सुमारे ७ हजार सदनिका आणि २०० भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतरित केले नसल्याचे उघड झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाला विकासकांकडून भूखंड हस्तांतरीत होणे अपेक्षित असताना शासनाचे ७०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यावर उत्तर देताना जितेंद्र आव्हाड यांनी याप्रकरणी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीची नेमणूक करण्यात येईल. तसेच समितीच्या माध्यमातून या प्रकरणात जबाबदार असणार्‍या अधिकारी व विकासकांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही आव्हाड म्हणाले.
पुण्याच्या तुलनेत नाशिकला घरे कमी का, असा प्रश्न विचारत मीदेखील या विषयात बैठक घेतली होती. पण बैठकीतील उत्तराने माझे समाधान झाले नाही. म्हाडाच्या अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रश्न नाही. पण २०१३ नंतर जितक्या ओसी देण्यात आल्या त्या सगळ्या मंजूर प्रकरणांची चौकशी करणार असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. २०१३ पासून इतक्या कमी प्रमाणात नाशिकमध्ये ओसी दिल्या जाणे हे पटत नसल्याचेही आव्हाड म्हणाले.
या प्रकरणात महापालिका आयुक्त यांना जबाबदार धरत निलंबित करा किंवा बदली करा, असे आदेश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले. त्यावर बोलताना आव्हाड म्हणाले की म्हाडा आणि महापालिकेच्या माहितीत तफावत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषांची चौकशी करून निलंबन तसेच बदलीची कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नाशिक महापालिका आयुक्तांना पदावरुन हटवण्याचे आदेश
महानगरपालिका आयुक्त कैलाश जाधव यांना पदावरुन हटवण्याचे आदेश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले आहेत. म्हाडाची घरे हस्तांतरीत न झाल्याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर सभापतींनी महापालिका आयुक्तांना पदावरून हटवून त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
