मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने आपले धोरण गांभीर्याने राबवावे. यासोबतच सरकारी वकील भरतीची परीक्षा पुढील वेळेपासून मराठीतून घेण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने प्रताप जाधव यांच्या याचिकेवर ७ सप्टेंबर रोजी निकाल दिला. सरकारी वकील पदासाठीची परीक्षा इंग्रजीबरोबरच मराठीतूनही घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.
त्यानुसार राजभाषा असलेल्या मराठीचा प्रचार करण्यासाठी जाधव यांनी सांगितले होते की, मराठी ही स्थानिक भाषा आहे. त्यांनी शाळेतूनच मराठीतून शिक्षण घेतले आहे. शिवाय न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग आणि दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयांमधील बहुतांश कामकाज मराठी भाषेतच चालते. त्यामुळे सरकारी वकील पदासाठीची परीक्षा मराठीबरोबरच इंग्रजीतूनही घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.
त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले की, स्थानिक भाषेला (मराठी) प्रोत्साहन देणे हे राज्य सरकारचे काम आहे, परंतु यंदाच्या परीक्षेसाठी आदेश देणे शक्य नाही, परंतु न्यायदंडाधिकारी आणि दिवाणी न्यायाधीशांच्या पुढील परीक्षेत उमेदवारांना मराठीत उत्तरे लिहिता येतील, अशी सुविधा सरकारने उपलब्ध करून द्यावी. सरकारी वकिलांच्या परीक्षेत अशी सुविधा देता येणार नाही, असे सरकार म्हणू शकत नाही. या आदेशामुळे मराठीचा प्रसार करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणाला चालना मिळेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
