मुंबई : जालन्यात मराठा समाजावर झालेल्या लाठीमार प्रकरणी मागील काही दिवसांपासून राज्यात तणावाचं वातावरण आहे. अंबड तालुक्यात मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) उपोषणावर बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आज सरकारला इशारा दिला आहे. आम्ही सर्व पुरावे देतो, सरकारने तातडीने अध्यादेश काढावा, असे त्यांनी म्हटलं आहे. यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी माध्यमांशी बोलताना निजामकालीन नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी दाखले देणार, तसेच सरकारकडून 5 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. (Kunbi certificates will be given to those who have Nizam era records 5 member committee constituted by Govt)
हेही वाचा – आमच्याकडे सर्व पुरावे, सरकारने तातडीनं अध्यादेश काढावा- मनोज जरांगे पाटील
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जालना येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण आंदोलन सुरू केल्यानंतर त्यांच्या आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली आहे. त्यांची जी मागणी होती की, जे महसूली किंबहून इतर ज्या निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले पाहिजेत. त्याप्रमाणे आज कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये आम्ही एक निर्णय घेतला. ज्यांच्याकडे महसूली, शैक्षणिक किंवा निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. त्यासाठी जी कार्यपद्धती आहे. किंबहूना त्यांची पडताळणी करण्यासाठी एक निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी आज गठीत करण्यात आलेली आहे. न्यायाधीश संदीप शिंदे आणि इतर अधिकारी अशी 5 सदस्यांची कमिटी गठीत केलेली आहे, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
निवृत्त न्यायाधीशांची समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर)चे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापुर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल.
हेही वाचा – राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडून मराठा आंदोलनाला खतपाणी? काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणतात…
एक महिन्यात निवृत्त न्यायाधीशांचा अहवाल होणार सादर
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ज्या पूर्वीच्या महसुली, शैक्षणिक नोंदी, निजामकालीन नोंदी आहेत, त्याच्या पडताळणीचं काम ही समिती करणार आहे. महसूल सचिव समिती या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीला मदत करणार आहे. त्यानंतर पुढच्या एक महिन्यात निवृत्त न्यायाधीशांचा अहवाल सादर होईले. ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. त्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती ही हैदराबाद येथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधतील. मी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशीही संपर्क साधेन. ज्या काही अडचणी, त्रुटी असतील ती समिती यासाठी काम करेल. आज यासंबंधीचा जीआरही काढण्यात येईल, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
