मुंबई : ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाले आहेत. ओबीसींसाठी राज्यात सुमारे सात वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या विशेष विभागाच्या स्थितीवरून त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. काम कमी, घोषणा जास्त, हीच महायुती सरकारची काम करण्याची पद्धत असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
हेही वाचा – Maratha Reservation : राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे; सुप्रिया सुळेंची मागणी
राज्यात सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. तर दुसरीकडे, आमच्या आरक्षणात कोणीही वाटेकरी होऊ नये, अशी ओबीसी समाजाने भूमिका घेतली आहे. मागील फडणवीस सरकारने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तोपर्यंत हा विभाग सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत होता. त्यावेळी ओबीसींसाठी 24 योजना होत्या, त्यांची अंलबजावणी देखील सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत होणरा होती, पण नव्या विभागाच्या अखत्यारित त्या योजना आल्या आहेत. 9 मार्च, 2017 रोजी यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.
मात्र, या विभागाकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. राज्यात सर्वात जास्त असलेल्या ओबीसींच्या योजनांची अंमबजावणी करण्यासाठी फक्त पाच अधिकारी सरकारकडे आहे. ओबीसी समाजाच्या योजना कागदावर पण जाहिरातबाजीसाठी मात्र सरकार तत्पर असल्याचे स्पष्टपणे दिसत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा – मुख्यमंत्री केवळ भाजपला दिलेला शब्द पाळतात; राऊतांचा टोला
चार हजार कोटींचा असलेला हा विभाग, 370 जागांच्या नियुक्तीचा आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. फक्त पाच अधिकारी हा विभाग चालवत आहेत, ओबीसी समाजाला असा न्याय सरकार देणार का? असा सवालही त्यांनी केला आहे. नुसत्या घोषणा करायच्या, आश्वासन द्यायची प्रत्यक्षात करायचं काहीच नाही हाच, या दिशाहीन सरकारचा कारभार आहे. काम कमी, घोषणा जास्त…, हीच महायुती सरकारची काम करण्याची पद्धत आहे, अशी बोचरी टीकाही त्यांनी केली आहे.
