मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असून ते ओबीसींच्या कोट्यात घुसखोरी करत आहे. त्यामुळे ते रद्द करण्यात यावे, यासाठी मुंबई हायकोर्टात अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह ओबीसी संघटनांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र आता राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती हायकोर्टाकडे केली आहे. यासाठी सरकारने ४९ पानांचे प्रतिज्ञापत्र कोर्टासमोर सादर केले आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांची सादर केलेली आकडेवारी निराधार असल्याचा दावा या प्रतिज्ञापत्रामधून करण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सखोल संशोधन करुन मागासवर्ग आयोगाने अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाल्याचेही यात म्हटले आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले गेलेले आहे. महाराष्ट्र विधीमंडळाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विधेयकास एकमुखाने मंजुरी दिली आहे. मात्र आता आरक्षणाच्या मार्गात याचिकांचा अडथळा निर्माण झाला आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी आता राज्य सरकारने हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
