महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक २०२१ विधान सभा आणि विधान परिषदेत गोंधळातच मंजूर करण्यात आले. दोन्ही सभागृहात विरोधकांकडून या विधेयकाला कडाडून विरोध करण्यात आला. विद्यापीठाच्या कारभरात राजकीय हस्तक्षेप वाढवणारे हे विधेयक असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तर राज्यपालांचे कोणतेही अधिकार या कायद्यान्वये कमी करण्यात येणार नसल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारशींच्या माध्यमातूनच हे विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले होते. तसेच माजी कुलगुरूंचेही मत या विधेयकासाठी घेण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये तज्ञ व्यक्ती, पत्रकार, शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्ती तसेच आयआयटी तज्ञ यांना सहभाग घेता येणार आहे. तसेच दीक्षांत समारंभालाही सहभागी होता येईल, असे उदय सामंत म्हणाले. पण राजकीय पक्षाचा सिनेटमध्ये सहभाग तसेच प्रशासकीय अधिकार घेण्याचा प्रकार हा विद्यापीठाला राजकीय अड्डा बनवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तर राजकीय पक्षांची विद्यापीठातील ही घुसखोरी असेल असेही ते म्हणाले. संयुक्तपणे जो कायदा विद्यापीठांसाठी झाला त्याला हरताळ फासत राजकीय हस्तक्षेप वाढवणारे हे विधेयक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे सिनेटपासून विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कारभारातही दखल राजकीय पक्षांची असेल असा आरोप त्यांनी केला.
विधान परिषदेतही विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना बोलू न दिल्याने विरोधी पक्षाने सभात्याग केला. तर मनमानी पद्धतीने हे विधेयक मंजूर केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठी भाषेला न्याय मिळवून देण्यासाठी विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारचे कौतुक केले.
