राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा महाविकास आघाडीचा निर्धार गळून पडला. निवडणुकीवरून आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये मतभिन्नता निर्माण झाल्याने राज्यपालांचा अभिप्राय धुडकावून निवडणूक घेण्याच्या निर्णयापासून सरकारला अखेर माघार घ्यावी लागली राज्य सरकारच्या माघारीमुळे तूर्तास घटनात्मक पेचप्रसंग टळला असून आता काँग्रेसला विधानसभा अध्यक्षपदासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची वाट पाहावी लागेल.
विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळणार असल्याने निवडणूक आजच व्हावी, असा कॉंग्रेसचा आग्रह होता. मात्र, राज्यपालांना डावलून विधानसभाध्यक्षपदाची निवडणूक रेटून नेल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होवू शकतो आणि ज्यातून सरकारही संकटात सापडू शकते हे लक्षात घेऊन शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने घाईघाईने निवडणूक घेण्यास प्रतिकूलता दाखवली. राज्यपालांना डावलून जाता येत नसल्याचे तसेच अध्यक्ष निवडीसाठी विशेष अधिवेशन केव्हाही घेण्याचा सरकारचा विशेषाधिकार अबाधित असल्याने निवडणूक टाळण्यावर आघाडीत एकमत झाले.
विधानसभेचे अध्यक्षपद फेब्रुवारी महिन्यापासून रिक्त आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने अर्थात आवाजी मतदानाने घेण्यासाठी सरकारने विधानसभा नियमात बदल केला. या बदलाला भाजपचा विरोध होता. अध्यक्ष याच अधिवेशनात निवडला जावा म्हणून आघाडीच्या नेत्यांनी रविवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. सरकारने राज्यपालांना अध्यक्ष निवडीचा प्रस्ताव दिला होता. राज्यपालांनी या प्रस्तावावर कायदेशीर अभिप्राय घेतल्यानंतर आवाजी पद्धतीने विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यामुळे आघाडी सरकारची कोंडी झाली होती. राज्यपालांच्या पत्राला उत्तर देताना सरकारने विधिमंडळाच्या कामकामकाजात राज्यपालांना ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार ननसल्यचे स्पष्ट करत शेवटच्या दिवशी निवडणूक घेण्याची तयारी केली होती. त्यासाठी आज सकाळपासून प्रयत्न सुरु होते. मात्र, राज्यपाल आपल्या भूमिकेवर ठाम होते.
या पार्शवभूमीवर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या विधानभवनात दालनात आज आघाडीच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक झाली.या बैठकीत राज्यपाल आणि सरकारमध्ये विधानसभा अध्यक्षपदावरून होणारा संघर्ष टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांची त्याला सहमती दर्शवली.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी केलेले नियम कायद्यानुसार योग्य आहेत. जे लोकसभेत आहेत, तेच नियम विधानसभेसाठी केले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल यथावकाश निवडणुकीला मान्यता देतील यात शंका नाही. या नियमांना न्यायालयात आव्हान दिल्यास आताची निवडणूक अडचणीत येऊ शकेल, अशी चर्चा बैठकीत झाली. अध्यक्षपदाच्या निवडणूक कार्यक्रमाला राज्यपालांकडून मंजुरी येण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहण्याचे बैठकीत ठरले.
दरम्यान राज्यपालांनी विधानसभा अ ध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला परवानगी नाकारली असली तरीही विधिमंडळ हे सार्वभौम आहे. याठिकाणी सर्व अधिकार हे अध्यक्षांचे असतात. सभागृहातील निर्णयात न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळे या संदर्भात कुणी न्यायालयात गेले तरी फारसा काही फरक पडण्याची शक्यता नसल्याचे मत विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केले.
